कर्जमाफीचा विचार करा

राज्यातील भीषण दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेता शेतकऱ्यांचे पीककर्ज पूर्णपणे माफ करणे शक्य आहे का, अशी विचारणा गुरुवारी उच्च न्यायालयाने औरंगाबाद व मुंबई येथे झालेल्या

औरंगाबाद/ मुंबई : राज्यातील भीषण दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेता शेतकऱ्यांचे पीककर्ज पूर्णपणे माफ करणे शक्य आहे का, अशी विचारणा गुरुवारी उच्च न्यायालयाने औरंगाबाद व मुंबई येथे झालेल्या निरनिराळ्या याचिकांवरील सुनावणीत केली. शिवाय, या वर्षी नवीन पीककर्ज देताना मागील थकबाकीबाबत आग्रह धरू नये, अशी अपेक्षाही न्यायालयाने व्यक्त केली. याखेरीज सोलापूरच्या उजनी धरणातून मराठवाड्याची तहान भागवण्याचा विचार करावा, अशी सूचना न्यायालयाच्या मुंबई येथील खंडपीठाने केली.
राज्यातील दुष्काळाचा विचार करून शासनाने शेतकऱ्यांचे पीक कर्ज माफ करावे, अशी विनंती करणारी याचिका माजी आमदार शंकर अण्णा धोंडगे यांनी तर वैजापूरचे आमदार भाऊसाहेब पाटील चिकटगावकर यांनी जनावरांसाठी पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करण्याची विनंती करणारी याचिका औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केली आहे. त्यावरील सुनावणीत न्या. एस. एस. शिंदे आणि न्या. संगीतराव एस. पाटील यांनी शेतकऱ्यांचे पूर्ण पीक कर्ज माफ करणे शक्य आहे काय, अशी विचारणा केली. त्यावर सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे यांनी सरकारने हाती घेतलेल्या विविध उपाययोजनांची माहिती सादर केली. मुंबई उच्च न्यायालयात आयपीएल व कुंभमेळाव्यातील पाण्याच्या उधळपट्टी संदर्भात लोकसत्ता मूव्हमेंट व प्रा. एच. एम. देसरडा यांनी उच्च न्यायालयात दोन स्वतंत्र जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत. या याचिकांवरील सुनावणी न्या. व्ही. एम. कानडे व न्या. एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे होती. गेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने पुढील दीड महिना दुष्काळाशी कसा सामना करणार, अशी विचारणा करत राज्य सरकारला याबाबत काय उपाययोजना आखल्या आहेत, याची माहिती देण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच दुष्काळ का जाहीर केला नाही? अशीही विचारणा सरकारकडे केली होती.
गुरुवारच्या सुनावणीत महाअधिवक्ता रोहित देव यांनी केंद्र सरकारच्या दुष्काळ मॅन्युअल २००९ चा संदर्भ देत राज्य सरकारला दुष्काळ जाहीर करणे बंधनकारक नाही, असे खंडपीठाला सांगितले. मात्र, ज्या ठिकाणी ‘दुष्काळसदृश गावे’ असे म्हटले आहे त्या ठिकाणी दुष्काळ जाहीर केला आहे, असेच समजण्यात येते, असेही त्यांनी सांगितले.
राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला किमान २० ते ४० लिटर पाणी मिळेल. दररोज मिळाले नाही तरी काही दिवसांआड तेवढे पाणी पुरवण्यात येईल. शिवाय सरकारने शेतकऱ्यांच्या कर्जावरील व्याज माफ केले आहे. आता खरीप पिकासाठीही राज्य सरकार शेतकऱ्यांना कर्ज देईल आणि त्याचे अर्धे व्याज सरकार भरणार आहे, असे अ‍ॅड. देव यांनी सांगितले.
(प्रतिनिधी)

पाण्याची उधळपट्टी होणाऱ्या कार्यक्रमांवर बंधन घालावे!
टँकरचे पाणी गरजूंनाच मिळावे, पाण्याची चोरी होऊ नये, यासाठी टँकरवर जीपीएसद्वारे लक्ष ठेवण्याची व टँकरमधील पाण्यामुळे रोगराई होऊ नये, यासाठी इंडस्ट्रियल वॉटर प्युरिफायरचा वापर करावा, अशी मागणी ‘न्यायालयीन मित्र’ ज्येष्ठ वकील आशुतोष कुंभकोणी यांनी खंडपीठाकडे केली. त्यांचे म्हणणे ऐकून घेत खंडपीठाने राज्य सरकारला याही सूचनांवर विचार करण्यास सांगितले. तसेच मराठवाडा व विदर्भात पाणीटंचाई असल्याने संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष ठेवावे व आवश्यकता भासल्यास पाण्याची उधळपट्टी होणाऱ्या खासगी व सार्वजनिक कार्यक्रमांवर बंधन घालावे, असे निर्देश खंडपीठाने दिले.

नाशिक-नगरच्या धरणांतूनही पाणी सोडा
जायकवाडी आणि नाशिक-नगरच्या धरणांतून पाणी सोडण्यासंदर्भात अन्य एका खंडपीठापुढे याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवरील सुनावणी पूर्ण झाली असून, निकाल राखून ठेवला आहे.
मराठवाड्याला पाण्याची आवश्यकता भासल्यास सरकार नाशिक-नगरच्या धरणांतून जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्यासाठी अर्ज करेल, अशी माहिती महाअधिवक्ता रोहित देव व मुख्य सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी आज न्यायालयात दिली.
जायकवाडी धरणात २ टक्केच पाणी शिल्लक आहे. या पाण्यावर पाऊस पडेपर्यंत मराठवाड्याची तहान भागवणे अशक्य आहे. त्यामुळे नाशिक-नगरच्या धरणांतून जायकवाडीला पाणी सोडावे, असे खंडपीठाने सुचविले.

विदर्भात जोरदार पाऊस; खान्देशात गारपीट : उन्हाच्या झळा असह्य होत असताना गुरुवारी अवकाळी पाऊस झाल्याने नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे. विदर्भातील अकोले, वर्धा, वाशिम जिल्ह्यात वादळी वाऱ्यासह जोरदार पाऊस झाला. खान्देशातील पारोळा, अमळनेर भागात गारपीट झाली. मराठवाड्यातील काही ठिकाणी पाऊस झाला. पुणे जिल्ह्यात दुष्काळी पुरंदर तालुक्यात जोरदार पाऊस झाला आहे. अजून तीन दिवस अवकाळी पाऊस पडू शकतो, असा अंदाज वेधशाळेने वर्तविला आहे.