दुष्काळात तेरावा; मराठवाड्यातील ६१ सिंचन प्रकल्प निधीअभावी रखडले

पावसाने पाठ फिरवल्यामुळे खरीप हंगामातील पिके वाया गेली, तर दुसरीकडे निधीअभावी ६१ सिंचन प्रकल्प रखडल्यामुळे दुष्काळात तेरावा महिना अशी स्थिती मराठवाड्यात निर्माण झाली आहे.

- संतोष हिरेमठ

औरंगाबाद : पावसाने पाठ फिरवल्यामुळे खरीप हंगामातील पिके वाया गेली, तर दुसरीकडे निधीअभावी ६१ सिंचन प्रकल्प रखडल्यामुळे दुष्काळात तेरावा महिना अशी स्थिती मराठवाड्यात निर्माण झाली आहे.
हे प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी तब्बल १५ हजार कोटींची गरज आहे. मराठवाड्यातील अपूर्ण सिंचन प्रकल्पांचा मुद्दा नेहमी चर्चेत असतो. हजारो हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणण्याची मागणी होत आहे. परंतु अनेक कारणामुळे ते वेळेत पूर्ण न झाल्याने १५-१५ वर्षांपासूनची प्रकल्प अद्यापही रेंगाळली आहेत. तर काही प्रकल्प अंतिम टप्प्यात असून निधीची गरज आहे.
मराठवाडा विकास मंडळाने गेल्या अडीच महिन्यांमध्ये तब्बल २८ बैठका घेतल्या असून या बैठकांमधून शासनदरबारी तब्बल २ हजार ६७५ कोटी रुपयांचे प्रस्ताव पाठवले आहेत. यानिमित्ताने रखडलेल्या लहान-मोठ्या ६१ सिंचन प्रकल्पांना १५ हजार कोटींची गरज असल्याचे समोर आले. मराठवाड्यात सिंचनाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रकल्प हाती घेण्यात आले. परंतु प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी प्रतिक्षा करावी लागत आहे. त्यासाठी निधीची उपलब्धता हा मुख्य मुद्दा आहे.
याबरोबरच भूसंपादनातील अडथळे आणि जमिनीचा भाव, वाळू, मुरूम, सिमेंट या साहित्यांच्या दरात झालेली वाढ, मनुष्यबळाचा वाढता खर्च आदींमुळे प्रकल्प कासवगतीने सुरु आहेत. या सगळ्यांमुळे प्रकल्प वर्षानुवर्षे मार्गी लागत नाहीत, असे सांगितले जाते. सिंचन प्रकल्पांच्या निधी वाटपात गडबड असल्याचाही आरोप होतो.
५१ टक्के निधी पश्चिम महाराष्ट्रात २२ टक्के निधी मराठवाड्यात आणि २८ टक्के निधी विदर्भाकडे जातो आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात सध्या ७ टक्के सिंचन जास्त आहे. तरीही ५१ टक्के निधी त्या भागाकडे झुकतो आहे, असा जलतज्ज्ञांकडून आरोप होत आहे.
निधीनुसार कामे
प्रकल्प रखडेलेली आहेत, असे म्हणता येणार नाही. जुनी मंजूर झालेली प्रकल्प आहेत. यात ५ ते १५ वर्षांपूर्वीची काही प्रकल्प आहेत. शासन स्तरावरून जो निधी मिळेल, त्यानुसार कामे पूर्ण होतील, असे गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अजय कोहिरकर यांनी सांगितले.
या प्रकल्पांना हवा निधी
कृष्णा-मराठवाडा, विष्णुपुरी, लेंढी, मांजरा, तेरणा, माजलगाव, अप्पर पैनगंगा यासह पाच मोठे, सहा मध्यम आणि ३८ लघू सिंचन प्रकल्पांसाठी १५ हजार कोटींच्या निधी मागणी करण्यात आली आहे. मराठवाड्यात ११ लाख ७२ हजार ९७८ हेक्टर सिंचन क्षमता आहे. प्रत्यक्षात साडेचार लाख हेक्टरवरच सिंचन होत आहे, असे जलतज्ज्ञांनी सांगितले.
भीमा स्थिरीकरण
योजनेची स्थिती
भीमा स्थिरीकरण योजनेअंतर्गत जास्तीचे पाणी निरा नदीच्या
खोऱ्यात आणायचे. जेणेकरून
५६ टीएमसी पाणी उजणी प्रकल्पाला मिळेल. उजनीतून कृष्णा-मराठवाडा प्रकल्पासाठी २१ टीएमसी पाणी मराठवाड्याला द्यायचे,अशी मूळ योजना होती.
ही मूळ योजना सुरुच झाली नाही. ही योजना होईल असे गृहीत धरून बीड, उस्मानाबादला पाणी देण्यासाठी मराठवाड्यात कृष्णा-मराठवाडा प्रकल्पाचा विचार झाला. आजवर या प्रकल्पाला पाहिजे ती गती मिळालेली नाही.

प्रकल्पांसाठी १६६१ कोटी
यावर्षी मराठवाड्यातील प्रकल्पांसाठी १६६१ कोटी दिले आहेत. त्याप्रमाणात कामे सुरु करावी. निधी कमी पडत असेल तर निधीची मागणी केली पाहिजे.
निधी कमी पडला तर त्याविषयी माहिती दिली पाहिजे, असे मराठवाडा विकास मंडळाचे तज्ज्ञ सदस्य शंकरराव नागरे म्हणाले.

७ टीएमसी पाणी देण्याचे काम
७ टीएमसी पाणी देण्याचे काम सुरु असल्याचा दावा पाटबंधारे विभागाने केला आहे. मराठवाड्याच्या हक्काचे २१ टीएमसी पाणी अजून तरी पूर्ण क्षमतेने मिळालेले नाही.