"हे लोकशाहीचे पतन आहे"; न्यायालयाने सुनावलेल्या शिक्षेवर बच्चू कडू यांची प्रतिक्रिया

न्यायालयाच्या या निर्णयावर बच्चू कडू यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

प्रहार संघटनेचे अध्यक्ष आणि आमदार बच्चू कडू यांना नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयाने दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. २०१७ सालच्या एका आंदोलनादरम्यान बच्चू कडू यांनी सरकारी कामांत अडथळा आणला होता. त्यावेळी नाशिक महापालिकेचे आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांनी बच्चू कडू यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. या प्रकरणाची सुनावणी नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयात सुरू होती. आज अखेर न्यायालयाने बच्चू कडू यांनी दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली आहे. यानंतर बच्चू कडू यांना १५ हजाराच्या जातमुचलक्यावर जामीनही मंजूर झाला आहे. 

न्यायालयाच्या या निर्णयावर बच्चू कडू यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाचा आम्ही आदर करतो, या निर्णयाविरुद्ध विरोधात आम्ही वरच्या न्यायालयात दाद मागणार आहोत. कोर्टात एक बाजू ऐकली जाते, परंतु अधिकाऱ्यांनी काहीही खर्च केला नाही ही बाजू बघितली जात नाही, याचे दुःख असल्याचं बच्चू कडू यांनी म्हटलं आहे.

पत्र देऊनही आम्हालाही उत्तर मिळालं नाही. त्यामुळे आम्ही आंदोलन करण्यासाठी आलो होतो. आम्ही मौज मजा करायला आलो नव्हतो. ज्यांना हात-पाय, डोळे नाहीत, अशा दिव्यांग बांधवांच्या हक्काचा निधी हे अधिकारी खर्च करत नाहीत, म्हणून आम्हाला आंदोलन करावं लागलं. आम्ही आंदोलन केलं म्हणून आम्हाला शिक्षा सुनावली. याउलट आमच्यावर आंदोलन करण्याची वेळ का आली? याचा तपास करायला हवा. हे का तपासलं जात नाही?, असा प्रश्नही बच्चू कडू यांनी यावेळी उपस्थित केला. सामान्य माणसाचा अधिकार हा आहे की, त्याला ७ दिवसात उत्तर मिळाले पाहीजे. हे लोकशाहीचे पतन आहे. कोर्टात एक बाजू ऐकली जाते परंतु अधिकाऱ्याने काहीही खर्च केला नाही, ही बाजू बघितली जात नाही, असंही बच्चू कडू यावेळी म्हणाले.

दरम्यान, बच्चू कडू यांनी महाविकास आघाडी सरकारमध्ये मंत्रिपद स्विकारले होते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बंड केल्यानंतर आमदार कडू ही गुवाहाटीमध्ये गेले होते. बच्चू कडू नेहमी चर्चेत असतात. गेल्या काही दिवसापूर्वी आमदार रवी राणा आणि त्यांच्यात आरोप-प्रत्यारोप सुरू होते. दरम्यान, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मध्यस्ती करत त्यांच्यातील वाद मिटवला होता.