तात्पुरते घेतले ते मागतात कायम नोकरी; मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण योजना आली राज्य सरकारच्या अंगलट

राज्य मंत्रिमंडळाच्या अलीकडे झालेल्या बैठकीत या योजनेतील उणिवांवर वादळी चर्चा झाल्याची माहिती आहे. या  योजनेतून कायमस्वरूपी नोकरी दिली जाईल, असा कोणताही शब्द सरकारने दिलेला नव्हता.

- यदु जोशी
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : सरकारी कार्यालये आणि खासगी कंपन्यांमधील कामांचा अनुभव तरुण-तरुणींना मिळावा व त्यातून ते रोजगारक्षम व्हावेत म्हणून त्यांना सहा महिन्यांसाठी विद्यावेतन देणारी मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण योजना राज्य सरकारने सुरू केली खरी; पण आता ती सरकारच्या अंगलट आली आहे. ज्यांना सरकारी कार्यालयांमध्ये सहा महिने काम मिळाले ते आता नोकरीत कायम करा, अशी मागणी करू लागले आहेत.

एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी ही योजना आणली. ॲप्रेंटसशिप आणि मासिक १० हजार रुपये विद्यावेतन, अशी याचे स्वरूप आहे. खासगी क्षेत्रातील कामाचा अनुभव देण्याचा योजनेमागचा मुख्य उद्देश होता; पण सरकारी कार्यालयांमध्येच काम मिळावे यासाठी बहुतेकांचा कल होता. ही योजना कौशल्य विकास विभागामार्फत राबविली जाते. सहा महिने प्रशिक्षण घेतलेले हजारो तरुण आता संघटन बांधून सरकारवर नोकरीसाठी दबाव आणत आहेत.

राज्य मंत्रिमंडळाच्या अलीकडे झालेल्या बैठकीत या योजनेतील उणिवांवर वादळी चर्चा झाल्याची माहिती आहे. या  योजनेतून कायमस्वरूपी नोकरी दिली जाईल, असा कोणताही शब्द सरकारने दिलेला नव्हता. मात्र, आता काही आमदारच सहा महिने काम केलेल्यांना कायम करा, अशी मागणी करू लागले आहेत. आंदोलनाची भाषा सुरू झाली आहे. त्यामुळे योजना सुरू ठेवायची की नाही याचा विचार गंभीरपणे करण्याची गरज आहे, असे मत काही मंत्र्यांनी व्यक्त केले.

१.१८ लाख युवांना मिळाली संधी
मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण योजनेत आतापर्यंत १ लाख २३ हजार युवक-युवतींना प्रत्येकी सहा महिन्यांचे प्रशिक्षण देण्यात आले. त्यांना ३४१ कोटी रुपयांचे विद्यावेतन त्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा करण्यात आले.  सरकारी कार्यालयांमध्ये प्रशिक्षण घेतलेल्यांची संख्या ७८,४३२ तर खासगी क्षेत्रातील संख्या ४०,२२५ आहे. 

योजनेचा कालावधी ११ महिन्यांचा करणार?  
सरकारी नोकरीची एक प्रक्रिया असते, ती पूर्ण न करता कोणी नोकरीत कायम करा यासाठी दबाव आणत असेल तर त्याच्यापुढे झुकण्याचे कारण नाही, अशी भावना मंत्रिमंडळ बैठकीत व्यक्त करण्यात आली. 
त्यावर सर्व मंत्र्यांचे एकमत होते; पण ही योजना ११ महिन्यांसाठी करावी, असा आग्रह काही मंत्र्यांनी बैठकीत धरला. तो मान्य केला जाण्याची शक्यता आहे. योजनेला सहा महिने मुदतवाढ द्यावी आणि नंतर ती बंद करावी, असाही मतप्रवाह आहे. 
त्यामुळे सहा महिन्यांनंतर योजनेबाबत सरकार ठोस निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.