ज्यांनी सहकार मोडला, त्यांना मोडून काढू - मुख्यमंत्री
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 6, 2017 05:35 AM2017-10-06T05:35:25+5:302017-10-06T05:35:43+5:30
राज्य सरकार सहकार क्षेत्राच्या विरोधात नसून पाठीशी आहे. याआधी ज्यांनी सहकार मोडला, त्यांना मोडून काढू, अशा शब्दांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांच्या टीकेला उत्तर दिले आहे.
मुंबई : राज्य सरकार सहकार क्षेत्राच्या विरोधात नसून पाठीशी आहे. याआधी ज्यांनी सहकार मोडला, त्यांना मोडून काढू, अशा शब्दांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांच्या टीकेला उत्तर दिले आहे.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघाच्या शताब्दी महोत्सवानिमित्त मुंबई बँकेने मरिन लाइन्स येथील बिर्ला मातोश्री सभागृहात गुरुवारी आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री बोलत होते. ते म्हणाले की, सरकार नेहमीच सहकारी संघाच्या पाठीशी असेल. मात्र त्यासाठी संघाने बिझनेस मॉडेल उभारावे, त्याशिवाय ग्रामविकास शक्य नाही. चांगल्या परिस्थितीत असलेल्या सहकारी संस्थांनी अडचणीत असलेल्या संस्थांचे पालकत्व घेतल्यास नक्कीच सहकारी संस्थांचे विस्तीर्ण जाळे पसरेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. मुंबई बँकेचे अध्यक्ष व आमदार प्रवीण दरेकर म्हणाले की, सहकारी संघाला अनुदान नको असून केवळ पूर्वी सुरू असलेला शिक्षणनिधी पुन्हा सुरू करावा. अनेक संस्थांच्या शैक्षणिक निधीमधून कर्मचाºयांच्या वेतनाचा प्रश्न सुटू शकतो. मात्र त्यासाठी केवळ कायद्यात थोडासा बदल करावा लागेल. या वेळी १४ शिखर संस्थांच्या मागण्यांचे निवेदनही दरेकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिले. लवकरच १४ शिखर संस्थांसोबत सविस्तर बैठक घेऊन व कायद्याचा अभ्यास करून मागील सरकारने बंद शिक्षणनिधी पुन्हा सुरू करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
यावेळी पर्यटनमंत्री जयकुमार रावळ, सहकार राज्यमंत्री गुलाबराव पाटील, सहकारी संघाचे अध्यक्ष अॅड. सुहास तिडके, महाराष्ट्र भाजपाचे उपाध्यक्ष व मुंबई बँकेचे संचालक प्रसाद लाड आदी उपस्थित होते.
सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी सहकारी संस्थांना अनुदानाच्या कुबड्या काढून सक्षम होण्याचा सल्ला दिला. देशमुख म्हणाले की, सहकारी संस्थांनी गुणवत्ता सुधारावी. सरकारविरोधात सहकार मोडीत काढण्याचा आरोप होत आहे. मात्र गेल्या तीन वर्षांत एकही सहकारी संस्था बुडवण्याचा प्रयत्न सरकारने केलेला नाही. आधीपासूनच २२ हजार सहकारी संस्थांतील ११००० संस्था बंद आहेत. त्यातील ५००० संस्थांना पुनर्जीवित करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.