विचार आणि भाषा

हिंदी दिवसानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी हिंदी ही देशाला जोडणारी भाषा असल्याचे मत व्यक्त केले आणि देशभर गदारोळ माजला. आपल्याकडे भाषावार प्रांतरचना केलेली असल्याने व भाषिक अस्मिता ही धार्मिक अथवा जातीय अस्मितेएवढीच प्रभावी असल्याने त्याची प्रतिक्रिया उमटणे स्वाभाविक होते. दक्षिणेकडील व ईशान्येकडील राज्यांमधील लोक हिंदी बोलत नाहीत व हिंदीचे आक्रमण त्यांना मान्य नाही. ठाणे जिल्ह्यातील विविध शहरांमध्ये संपूर्ण भारत वसला आहे. तेथे देशाच्या वेगवेगळ्या प्रांतांमधील विविध भाषिक एकत्र राहतात. काही अन्य भाषिकांनी येथील मराठी भाषा उत्तम आत्मसात केली आहे. त्यांना या संपूर्ण वादाबाबत काय वाटते, त्याचा आढावा...

66% जनता हिंदीखेरीज अन्य भाषिक
- गणेश देवी
अमित शहा यांनी ही विधाने हिंदी दिवसाच्या दिवशी केली होती. त्यामुळे त्यांच्या विधानांत अतिशयोक्ती असणे स्वाभाविक होते. तथापि, शहा हे भारताचे गृहमंत्री आहेत. दुर्दैवाने आपल्या देशात भाषा हा विषय ज्या मंत्रालयाकडे पोलीस हा विषय आहे, त्याच मंत्रालयाकडे आहे. त्याच मंत्रालयाचे ते मंत्री आहेत. त्यामुळे त्यांनी विचारपूर्वक बोलणे गरजेचे होते. त्यांनी उल्लेख केलेल्या कल्पनेत भारतीय भाषांचे कोणत्याही प्रकारचे हित होणे संभवत नाही. २०११ च्या जनगणनेत आलेल्या भाषिक आकडेवारीनुसार, देशातील ६६ टक्के लोक हिंदीखेरीजच्या अन्य भाषा बोलतात आणि जे ३३ टक्के लोक हिंदी बोलतात, असे दाखवले आहे, त्यातही भोजपुरीसारख्या अनेक भाषा घुसडून हिंदी भाषिकांची संख्या वाढवण्यात आली आहे.

भारताच्या संविधानात कोणत्याही एका भाषेला राष्ट्रीय भाषेचा दर्जा देण्याचे टाळले आहे. त्यासाठी अत्यंत विचारपूर्वक संविधानाच्या आठव्या परिशिष्ठाची निर्मिती करण्यात आली. सध्या त्या परिशिष्ठात २२ अनुसूचित भाषांचा समावेश होतो. त्यापैकी कोणतीही एक भाषा त्या परिशिष्ठातील अन्य भाषांपेक्षा कमी महत्त्वाची किंवा जास्त महत्त्वाची मानण्यात आलेली नाही. असे असल्यामुळे शहा यांचे बोलणे संविधानाला धरूनही नव्हते. जेव्हा देशाच्या एकतेविषयी फक्त एकजिनसीपणाचा मुद्दा घेऊन बोलले जाते, तेव्हा त्या देशाच्या सरहद्दीबाहेरचे सर्व शेजारील देश त्या देशाचे शत्रू बनत राहतात. पण, त्याउलट जेव्हा देशाची एकात्मता विविधतेच्या पायांवर रचली जाते, तेव्हा त्या देशाचा अन्य देशांबरोबरचा संबंधही सुधारतो. त्यामुळे शहांचे विधान आंतरराष्ट्रीय संबंधांतही हानीकारक होते.

भारताला जोडणाऱ्या ऐतिहासिक दुव्यांमध्ये सगळ्यात महत्त्वाचे दुवे म्हणजे उपनिषदे, गौतम बुद्ध, मध्ययुगीन काळातील संत, आधुनिक काळातील स्वातंत्र्यसंग्राम, त्यानंतर भारताचे संविधान. यातून भारताची एकात्मता निर्माण झालेली आहे. त्या एकात्मतेला बाधा येईल, अशा प्रकारचे हे विधान आहे. कारण, बुद्धांनी हिंदीचा वापर केलेला नाही. वरील सर्व ऐतिहासिक दुव्यांमध्ये तत्कालीन व्यक्तींनी त्यांच्यात्यांच्या भाषांचा वापर केला होता. केवळ हिंदीचाच वापर केला नव्हता. देशाची संविधानाची पहिली प्रत ही हिंदीमध्ये नव्हे, तर इंग्रजीत होती. मी इंग्रजीची तळी उचलून धरत नाही. हिंदी सिनेमा जगभर पाहिला जातो. हिंदी गीते सर्वत्र ऐकली जातात. लोकांना हिंदीविषयी प्रेम आहे, तेही अशा विधानाने कमी होऊन अन्य भाषिकांच्या मनात हिंदीबाबत वैरभाव निर्माण होईल. त्यामुळे शहा यांच्या विधानात देशाचे हित तर सोडाच, पण हिंदीचेही हित नाही. (लेखक विचारवंत व बोलीभाषांचे अभ्यासक आहेत.)

हिंदी ही सगळ्यात मोठी भाषा हे वास्तवच
हिंदी ही राज्यभाषा होऊ शकते. पण, प्रादेशिक भाषांना महत्त्व नाही, असे होऊ शकत नाही. मात्र, यातून वेगळा अर्थ काढणे, हे हेतुत: वाद निर्माण करण्यासारखे आहे. सगळ्या राज्यांमध्ये हिंदीचा मान आहे आणि सगळ्या भाषांचा दिल्लीतही सन्मान आहे. प्रादेशिक भाषेला महत्त्व देत असताना हिंदी ही अधिक सगळ्यात मोठी भाषा आहे. इतर भाषा बोलणाऱ्यांची बेरीज करणे, हे अंकगणितात ज्याला फॅलसी म्हणतात, तसा प्रकार आहे.

भाषा या बहिणीबहिणी असून हिंदी ही सगळ्यात मोठी बहीण आहे. मोठ्या बहिणीने सगळ्या लहान बहिणींची काळजी घ्यायची असते. त्यामुळे छोटी म्हणून कुणाची उपेक्षा करू नये व मोठी आहे म्हणून अहंकार नको. त्यामुळे अमित शहा यांच्या वक्तव्यात भाषिक वादाचा सूर नाही. व्यवस्थापकीय काम या दृष्टीने पाहिले पाहिजे. हिंदी ही तुलनेने अधिक राज्यांमध्ये बोलली जाते. मात्र, ईशान्येकडील राज्यांमध्ये बोलल्या जाणाºया मातृभाषांनाही तेवढेच महत्त्व आहे. या विषयाकडे पाहणाºयाच्या दृष्टिकोनावर हे अवलंबून आहे. सगळ्यात जास्त हिंदी भाषा बोलणारे लोक देशात आहेत. इंग्रजी ही सगळ्यात कमी लोकांना माहीत असलेली भाषा आहे. मातृभाषेचा विचार करतो, तेव्हा इंग्रजी ही मातृभाषा असलेले फारच थोडे लोक देशात आहेत.

मी उत्तर प्रदेशचा राज्यपाल होतो. भाषेच्या दृष्टीने उत्तर प्रदेशाचे वैशिष्ट्य लक्षात घेतले पाहिजे की, देशातील सगळ्यात मोठा प्रदेश उत्तर प्रदेश आहे. जगात असे तीन देश आहेत, ज्यांची लोकसंख्या उत्तर प्रदेशपेक्षा जास्त आहे. ते देश म्हणजे अमेरिका, चीन व इंडोनेशिया. उत्तर प्रदेशात हिंदी बोलणारे जास्त. परिणामी, देशात हिंदी बोलणारे लोक जास्त आहेत. उत्तर प्रदेशात मराठीचा सन्मान किती जास्त होतो, ते सांगतो. मी राज्यपाल झाल्यावर उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्र यांच्यात सांस्कृतिक करार केला. कारण, उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्र शेकडो वर्षांचा संबंध आहे. रामाचा जन्म जरी उत्तर प्रदेशातील अयोध्येत झाला असला, तरी राम वनवासात असताना महाराष्ट्रात नाशिक येथे राहिले होते. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा कालखंड घेतला, तर त्यांच्या राज्याभिषेकाकरिता उत्तरेतून गागाभट्ट यांना पाचारण करण्यात आले. १८५७ च्या पहिल्या स्वातंत्र्ययुद्धात नानासाहेब पेशवे, तात्या टोपे, झाशीची राणी यांचा मोठा सहभाग होता. हे पहिले स्वातंत्र्ययुद्ध ऐतिहासिकदृष्ट्या सिद्ध करण्याचे काम स्वा. सावरकर यांनी केले. उत्तर प्रदेशातील काशी, लखनऊ, आग्रा, अयोध्या या परिसरांत मोठ्या संख्येने मराठी वस्ती आहे. सोने व चांदी गाळण्याच्या व्यवसायात मराठी लोक आहेत. गीतरामायणाचे शताब्दी वर्ष आहे. मी उत्तर प्रदेशात श्रीधर फडके व माडगूळकर यांचे ज्येष्ठ पुत्र यांचा कार्यक्रम लखनऊ, काशी, मेरठ व आग्रा येथे आयोजित केला होता. भाषा ही जोडणारी आहे व तोडणारी नाही. शहा यांचे विधान हेही त्याच अनुषंगाने केले होते.
राम नाईक, लेखक हे उत्तर प्रदेशाचे माजी राज्यपाल आहेत

राष्ट्रभाषा हवीच
हिंदी भाषा ही राष्ट्रभाषा असावी. या मुद्यावरून भारतातील सर्वच राज्यांमधून प्रतिक्रि या अपेक्षित होत्याच. कोणत्याही देशाची राष्ट्रभाषा ही निम्नस्तरापासून अगदी उच्चस्तरातील लोकांमधील संवादाचे काम करते. भारतासारखा बहुभाषिक देशात परस्पर सुसंवाद साधण्यासाठी एक राष्ट्रभाषा असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. अनेक नेत्यांपासून सामान्य नागरिकांशी चर्चा करून झाल्यानंतर हा प्रश्न एका गाण्यातूनही लोकांसमोर मांडण्याचा प्रयत्न केला. इंडियाना - द मिसिंग लँग्वेज हे त्या अल्बमचे नाव आहे. मी कोणत्याही एका भाषेच्या विरोधात किंवा बाजूने नाही. भारतात एकूण १६५२ ज्या प्रादेशिक भाषा बोलल्या जातात, त्या भाषांमधून कोणतीही एक भाषा राष्ट्रभाषा म्हणून जाहीर करावी, हा मुद्दाही ध्यानात घेणे आवश्यक आहे. भारतीय संविधानानुसार १९५० मध्ये हिंदी ही राज्यभाषा असावी, जेणेकरून कामकाज सुरळीत चालवण्यास मदत होईल, असे म्हटले गेले आहे. त्यानंतर १९६३ पासून इंग्रजी भाषा सगळ्याच कामकाजाच्या ठिकाणी वापरण्यात आली आणि आजतागायत भारताला राष्ट्रीय भाषा नेमणे शक्य झाले नाही. बहुभाषिक देश म्हणून भारताकडे विविधतेतून एकात्मतेची ताकद नक्कीच आहे. देशात हिंदी धरून २२ इतर भाषा आॅफिशियल कामकाजात वापरल्या जातात. २०२० च्या आणि हायटेक जगातल्या इतर राष्ट्रांच्याही पुढे एक पाऊल टाकताना आपली स्वत:ची अशी राष्ट्रभाषा आपल्याला नसणे हे क्लेशदायक आहे. राष्ट्रभाषेमुळे सरकारी कामकाज, कायदेशीर प्रक्रि या, कायदा व्यवस्था अशा सगळ्याच कामकाजात सर्वसामान्यांना एकमेकांशी राज्याराज्यांतील इतर लोकांशी सुसंवाद साधणे सोपे होईल. - जयेश राजे, ठाणे

आम्ही गेली ४० वर्षे डोंबिवलीत राहतो. आमचं शाळा, कॉलेज इकडेच झाले. आम्ही तामिळी ब्राह्मण असलो तरी महाराष्ट्रात राहून महाराष्ट्रीयन झालो आहोत. हिंदी मुंबईची भाषा वाटते आणि अनेक कंपन्या, बॉलिवूड, जॉब अशा अनेक कारणाने लोक मुंबईत येतात आणि हिंदीतच बोलतात. त्यामुळे आता तिला राष्ट्रीय भाषेचा दर्जा देणे एका अर्थाने योग्य वाटते. पण एक तरी भाषा राष्ट्रीय असावी, हे बरोबर आहे. एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात गेल्यावर भाषेची अडचण होतेच. कॉमन मॅनला ते कठीण जाते. एखादा गुन्हा घडला तर कम्प्लेन्ट कशी नोंदविणार? असे अनेक प्रश्न उभे राहतात. मला वाटते देशभरातून भाषेची निवड करायला सोशल मीडियावरून व्होटिंग करावे.
- शैलेश अय्यंगार, डोंबिवली

अमित शहा यांनी हिंदी दिवसाचे औचित्य साधून हिंदी ही देशाची भाषा व्हावी, अशी भूमिका मांडली. एकीकडे भारतीय भाषांसाठी काम करणारे लोक हिंदी दिवसाच्याऐवजी ‘भारतीय भाषा दिवस’ साजरा करावा, ही मागणी करीत असताना आणि केंद्रीय गृह मंत्रालयातल्या ‘राजभाषा विभागा’ऐवजी ‘भारतीय भाषा मंत्रालय’ स्थापन करावे हा आग्रह धरत असताना शहा यांनी या प्रकारची हिंदीच्या वर्चस्वाची भूमिका घ्यावी, याबद्दल एखाद्याला आश्चर्य वाटू शकते. पण ज्यांना संघाचा हिंदी, हिंदू, हिंदुस्थानचा अजेंडा कळतो, त्यांना त्याबद्दल अजिबात आश्चर्य वाटणार नाही. दक्षिणेतल्या राज्यामध्ये विशेषत: तामिळनाडूमध्ये रजनीकांत, कमल हसन आणि द्रमुक नेते स्टॅलिन यांनी तीव्र विरोध केल्यानंतर आणि कर्नाटकात येड्डीयुरप्पांच्या रूपाने भरवशाच्या म्हशीला टोणगा झाल्यानंतर आपण हिंदी ही राष्ट्रभाषा व्हावी, असे सुचवले नव्हते, तर प्रादेशिक भाषानंतर सगळ्यांनी दुसरी भाषा म्हणून ती शिकावी, असे सुचवले होते, अशी सारवासारव शहा यांनी केली आहे. ती सारवासारव आहे, हे सहज समजण्यासारखे आहे. पण महाराष्ट्रातल्या सत्तेतल्या भाजप-शिवसेनेला येड्डीयुरप्पांच्या इतकीही स्वाभिमानाची भूमिका घेता आली नाही, यावरून आपले सत्ताधारी किती ताठ कण्याचे आहेत, हे समजण्यासारखे आहे. भारतीय राज्यघटनेनुसार या देशाला राष्ट्रभाषा नाही आणि ती लादण्याचा प्रयत्न केला तर या देशाचे तुकडे होतील, हे डोके ठिकाणावर असलेल्या कोणालाही सहज कळण्यासारखे आहे. भाषावार प्रांतरचनेमुळे भाषांचे सगळे प्रश्न सुटले नसले तरी त्रिभाषा सूत्राची व्यवस्था झाली. देशाच्या इतर भागातील लोक कधी स्वेच्छेने कधी दडपशाहीने हिंदी शिकले, पण हिंदी पट्ट्यातले लोक इतर भाषा का शिकत नाही, हा प्रश्न त्यांना कोणी विचारत नाही. इंग्रजीचे जागतिक वर्चस्व आणि भाषिक वसाहतवाद याच्या जोडीने हिंदीचा देशांतर्गत वसाहतवाद इतर भारतीय भाषांच्या मुळावर आला आहे. शहा यांचे विधान त्या प्रवृत्तीचे लक्षण आहे. हा देश बहुभाषिक राष्ट्रवादाने भरलेला आहे, हे ज्यांना कळत नाही किंवा मान्य नाही, त्यांना हा देश एकत्र ठेवता येणार नाही, हे सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ आहे.
- दीपक पवार, ज्येष्ठ मराठी भाषा अभ्यासक

संविधानानुसार प्रत्येक राज्यभाषा ही देशाची राष्ट्रभाषा ठरवण्यात आली आहे. इंग्रजी ही भाषा चांगला संवाद होण्यासाठी दिली आहे. हिंदी भाषिकसुद्धा नीट हिंदी बोलत नाहीत. दक्षिण भारतीय हे त्यांच्या बोलीभाषेतच बोलतात. एकसंध राष्ट्र ठेवण्यासाठी भाषा हा निकष ठरु शकत नाही तर त्याकरिता राष्ट्रीय एकात्मेच्या भावनेची गरज आहे. तुमच्या संवेदना समजण्यासाठी भाषा कळणे गरजेचे नाही. दोघांमधील सौहार्द, सुसंवाद चांगला असेल तर भाषा गौण मुद्दा आहे. त्यामुळे भाषेवर सर्व राष्ट्र एकसंध राहील, असे वाटत नाही. महाराष्ट्रात मराठी हीच राज्यभाषा राहिली पाहिजे. त्यात व्यवहार झाले पाहिजेत. कोणत्याही प्रदेशात त्याठिकाणच्या भाषेत व्यवहार झाले पाहिजेत. कारण, या भाषा त्या प्रदेशाचा आत्मा आहे. त्याला धक्का लागला तर राष्ट्र एकसंध राहू शकत नाही. प्रत्येकाची आत्मीयता महत्त्वाची आहे आणि ती परंपरेने आली आहे.
- सुनील शहा, सामाजिक कार्यकर्ता, डोंबिवली

देशात हिंदी भाषिकांची संख्या जास्त असली तरी, इतर राज्यांना आपली भाषा प्रिय आहे. स्वत:ची मातृभाषा कोणी सोडून देणार का? मोदी आणि अमित शहा तरी गुजरातमध्ये त्यांची भाषा सोडून हिंदीमध्ये बोलणार का? हिंदी भाषेला प्राधान्य द्या, पण एकसंध देशासाठी जबरीने हिंदी भाषा सर्वांवर लादू नका. मातृभाषेच्या आड दुसरी भाषा आणू नका.
- दीपक साळवे, उल्हासनगर

संवादाची भाषा असा विचार केला तर एकीकडे आपण जागतिकीकरण म्हणतो तेव्हा इंग्रजी ही भाषा जगाच्या संवादाची भाषा आहे. जागतिकीकरण काळाची गरज आहे. चीन म्हटले की, गणपतीला वाहायची फुले पुरवू असे म्हणणारा देश समोर येतो. जागतिकीकरण आपण थांबवू शकत नाही. त्यामुळे संवादाची भाषाही जगाला चालणारी हवी. त्यामुळे इंग्रजी भाषा येणे ही काळाची गरज आहे. प्रत्येकाला इंग्रजी यायलाच हवी. आपल्या मातृभाषेबद्दल अभिमान हवाच. हिंदी भाषिकांना हिंदी भाषेचा अभिमान असावा. त्यासाठी प्रत्येकाला सक्ती कशाला हा प्रश्न आहे. मातृभाषा व इंग्रजी यायला हवे. मात्र हिंदी पण यायलाच हवी यासाठी आग्रह कशाकरिता? ज्याची मातृभाषा हिंदी आहे त्यांना ती यायला हवी. त्यासाठी हिंदीचा आग्रह रास्त ठरु शकतो. त्यामुळे शहा यांच्या वक्तव्यामागे छुपा अजेंडा असता कामा नये. तसेच अशा प्रकारचा छुपा अजेंडा सर्वांवर लादला जाऊ नये. हिंदीचा वापर सुसूत्रीकरणासाठी केला जात असेल तर ते ठीक आहे. मात्र त्यासाठी खूप अडचणी येऊ शकतात. आपली मुळात भाषावार प्रांतरचना केली आहे. त्यामुळे वाद उफाळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. - प्रा. नितीन बर्वे, कल्याण

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या वक्तव्यापूर्वीच भारत सरकारने त्रिभाषा सूत्री हे धोरण स्वीकारलेले आहे. जगाची भाषा इंग्रजी, राष्ट्रीय स्तरावरील कारभाराकरिता हिंदी आणि देशातील विविध प्रांताच्या प्रांतिक भाषा असे त्रिसूत्री भाषा धोरण आहे. हे धोरण ठरलेले असताना पुन्हा या विषयाबद्दल वाद निर्माण करण्याचे कारणच काय आहे, असे वक्तव्य करुन पुन्हा एकदा समाजात दुफळी माजविण्याची गरज आहे का ? अनावश्यक वादाला तोंड फुटता कामा नये. भाषिक वाद हा देशासमोरचा आघाडीचा मुद्दा नाही. आर्थिक दुरवस्था हा देशासमोरचा मूलभूत प्रश्न आहे. त्याकडे त्यांनी लक्ष देण्याची गरज आहे. त्यामुळे शहा यांचे विधान मला पटलेले नाही. 
- प्रा. नितीन आरेकर, मराठी भाषा अभ्यासक 

देशाला एकसंध ठेवण्यासाठी काही महत्त्वाच्या बाबींकडे दुर्लक्ष करीत सध्या सोयीस्कर गोष्टींवर भर दिला जात आहे. भारत हा विविधतेने नटलेला देश आहे व त्यातच त्याचे सौंदर्य आहे. त्यामुळे एखाद्या गोष्टीचे बंधन घालून त्याचा अपमान करू नये. कॉर्पाेरेट कंपनीत इंग्रजी भाषा बंधनकारक केल्याने कित्येक जणांना बेरोजगारीचा सामना करायला लागतो आहे. अशी परिस्थिती हिंदीची सक्ती केल्यानेही होऊ शकते. त्यामुळे भाषा आणि विचारांची गळचेपी न करता वेगवेगळ््या ठिकाणची संस्कृती जोपासणे गरजेचे आहे.
- सुनील सावंत, डोंबिवली

देश एकसंध राहण्याच्या दृष्टीने एक राष्ट्रभाषा असणे खूप गरजेचे आहे. परदेशात अनेक देशांमध्ये त्यांची एक राष्ट्रभाषा आहे. भारतात वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये त्यांची प्रादेशिक भाषा बोलली जाते. विशेषत: दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये ही बाब प्रकर्षाने दिसून येते. त्या तुलनेने पश्चिम बंगाल येथे हिंदी भाषेबद्दल अनेकांना आदर असून तेथील विश्वविद्यालयातून हिंदी विषयात एमए करणारी पहिली विद्यार्थिनी उत्तीर्ण झाली होती. त्यानंतर देशभरातील अन्य विद्यापीठामध्ये हिंदी विषय पुढे आला. त्यामुळे हिंदी विषय हा शाळांमध्ये सक्तीचा व्हायला हवा, त्याची गोडी वाढायला हवी. ती आपलीशी वाटायला हवी. त्यासाठी जनजागृती होणे गरजेचे आहे. देश एकसंध राहण्यासाठी निर्णयाच्या अंमलबजावणीची नितांत गरज आहे. इंग्रजी भाषा जागतिक भाषा आहे म्हणून तेवढीच महत्त्वपूर्ण आहे, परंतु राष्ट्राची वेगळी ओळख होण्यासाठी एक राष्ट्रभाषा असायला हवी, नागरिकांनी तशी मानसिकता तयार करायला हवी.
- लीना ओक मॅथ्यू, डोंबिवली

आपण सगळ्या भाषा आणि संस्कृती यांचा समान सन्मान केला पाहिजे. भारतीय संविधान अनुच्छेद २९ नुसार प्रत्येक भारतीयाला स्वत:च्या भाषा आणि संस्कृतीची जपवणूक करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. हिंदी ही राष्ट्रभाषा असल्याचा दावा काहींकडून केला जातो. परंतु भारतीय संविधानाने कोणत्याही भाषेला हा दर्जा दिलेला नाही, याचे कारण ते भाषिक संघर्षाचे निमित्त ठरु शकते. भारतात २९ राज्ये आहेत आणि भारतात जवळपास ८०० प्रमुख भाषा व अंदाजे २०० बोलीभाषा आहेत, त्यामुळे प्रत्येकाला स्वत:ची मातृभाषा प्रिय असते. अशा परिस्थितीत अमित शहा यांचे विधान वादग्रस्त ठरते. आणखी एक न पटण्यासारखा मुद्दा म्हणजे, शहा यांच्या मते भारताला एकत्र ठेवण्याचे काम हिंदी भाषा करू शकते. पण मग प्रश्न पडतो की, हिंदी भाषाच का? इतर कोणतीही भाषा का नाही? मराठी, बंगाली, तमिळ भाषा का नाही? प्रत्येक भारतीयाला स्वत:ची मातृभाषा ही राष्ट्रभाषा असावी, असे वाटणे स्वाभाविक आहे. अशा परिस्थितीत जर हिंदीच नव्हे तर कोणतीही भारतीय भाषा ही संपूर्ण देशाची एक भाषा म्हणून ठरवली तर ज्या भारतीय एकतेसाठी एक भाषा ठरवण्याचा निर्णय घेतोय, त्याच निर्णयावरून देशात फूट पडेल.
- अभिषेक जाधव, ठाणे

भारतात सर्वाधिक हिंदी भाषा बोलली जात असली तरी तीच देशाला एकसंध ठेवू शकते, असे होऊ शकत नाही. उलट हिंदी भाषेबाबत इतर राज्यांत द्वेष निर्माण होऊ शकतो. देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांचे वक्तव्य वैयक्तिक असू शकते. प्रत्यक्षात सर्वच नागरिकांना स्वत:ची मातृभाषा सर्वाधिक जवळची असते. मातृभाषेत व्यवहार करणे त्यांना कठीण जात नाही. तसेच देशाचा बहुतांश कारभार हिंदीऐवजी इंग्रजी भाषेत जास्त चालतो, हेही नाकारता येणार नाही. दक्षिण भारतात हिंदी भाषा क्वचित वापरली जाते. इतर राज्यही आपापली भाषा टिकवण्यासाठी सदैव तत्पर असतात.
- दीपक छतलानी, उल्हासनगर

देशाला एकसंध ठेवण्याचे काम हिंदी भाषा करू शकते. ‘एक देश, एक भाषा’ ही संकल्पना राबविल्यास भविष्यात देश प्रगतीपथावर जाणार आहे. अमित शहा यांच्या प्रस्तावाला देशभरातून मान्यता मिळावी, असे बहुतांश देशवासीयांना वाटते. उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राज्यस्थान, छत्तीसगढ, उत्तरांचल, झारखंड, पंजाब, हरियाणा यांच्यासह महाराष्ट्राच्या विदर्भातही हिंदी भाषिकांची संख्या मोठी आहे. अर्ध्याअधिक भारतात हिंदी भाषा बोलली जाते. देशाच्या एकसंधतेसाठी एकच भाषा आवश्यक आहे. शहा यांनी उचललेल्या प्रस्तावाला देशवासीयांनी पाठिंबा द्यायला हवा.
- मनोज गुप्ता, उल्हासनगर

हिंदी भाषा देश एकसंध ठेवू शकते, असे मला तरी वाटत नाही. देशात अनेक भाषा बोलल्या जातात. त्यामुळे केवळ हिंदी भाषेमुळे देश एकसंध ठेवू शकत नाही.
- हेतल गाला, ठाणे