महापालिकेतील विधी विभागाच्या भोंगळ कारभारामुळे हजारो दावे प्रलंबित 

गेल्या चार वर्षांत महापालिकेच्या वतीने व महापालिकेच्या विरोधात विविध न्यायालयात दाखल झालेले दावे व अपिलांची संख्या तब्बल ३ हजार २९३ एवढी आहे.

ठळक मुद्देनियंत्रण व नियोजनाचा अभाव असल्याने महापालिकेला कोट्यवधी रुपयांचा भुर्दंड महापालिकेच्या वतीने विधी विभाग व वकिलांच्या मानधनावर दर वर्षी कोट्यवधी रुपये खर्चमहापालिकेच्या विधी विभागाचा सर्व कारभार आॅनलाईन करण्याची गरज

पुणे: रस्ते व अन्यसाठी कामांसाठी भूसंपादनाचे वाद, कर वसुली, कामकार न्यायालयासह महापालिकेच्या विविध विभागांचे हजारो दावे विविध न्यायालयांमध्ये प्रलंबित आहेत. यामुळे महापालिकेची अनेक महत्वाची विकास कामे वर्षांनुवर्षे रखडली असून, याचा शहराच्या विकासावर मोठा परिणाम होत आहे. महापालिकेच्या पॅनेलवर तब्बल २९ वकील कार्यरत असताना केवळ विभागवार वरिष्ठ अधिका-यांचे नियंत्रण व नियोजनांचा अभाव असल्याने महापालिकेला कोट्यवधी रुपयांचा भुर्दंड सहन करावा लागत असल्याची माहिती समोर आली आहे. 
    गेल्या चार वर्षांत महापालिकेच्या वतीने व महापालिकेच्या विरोधात विविध न्यायालयात दाखल झालेले दावे व अपिलांची संख्या तब्बल ३ हजार २९३ एवढी आहे. यामध्ये भूसंपादन संदर्भातील दावे, कर वसुली, कामगार अशा अनेक विभागाचे विविध विषयातील दावे, अपिले विविध न्यायालयांमध्ये दाखल आहेत. महापालिकेच्या विरोधात व महापालिकेच्या वतीने दाखल करण्यात येणा-या दावे, अपिले निकाली काढण्यासाठी, या केसेस चालविण्यासाठी महापालिकेचा स्वतंत्र विधी विभाग कार्यरत असून, यासाठी महापालिकेच्या पॅनेलवर एकूण २९ वकिलांची टीम कार्यरत आहे. या वकिलांना महापालिकेच्या वतीने दरमहा तब्बल ३५ हजार रुपयांचे मानधन देण्यात येते. परंतु गेल्या कही महिन्यांपासून राज्यातील अन्य महापालिकांमध्ये दरमहा मानधन देण्याऐवजी प्रत्येक केसमागे टप्प्याटप्प्याने १० हजार रुपयांचे मानधन देण्याचे निश्चित करण्यात आले. यामुळे प्रलंबित दावे, अपीलाचे वाटप करताना काही वकीलांना केवळ ४ ते ५ दावे, अपिलांचे वाटप करण्यात येते. तर काही वरिष्ठ अधिका-यांच्या मर्जीतील, त्या-त्या विभागाच्या मागणीनुसार संबंधित वकिलांकडे दावे, अपिलांचे वाटप करण्यात येत असल्याने सध्या काही वकिलांकडे तब्बल ७० ते ८० दावे, अपील देखील देण्यात आली आहेत. यामागे अर्थकारण असल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात आहे. 
    वकिलाच्या पॅनेलवर, दावे, अपीलांचे वाटप करताना कोणतीही सु-सुत्रता नसल्याने, स्वतंत्र धोरण नसल्याने, वरिष्ठ अधिका-यांच्या मर्जीने दावे, अपिलांचे वाटप केले जाते. वकिलांवर कोट्यवधी रुपयांचा खर्च केला जात असताना देखील महापालिकेच्या प्रलंबित दावे, अपिलांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच आहे. तसेच अनेक प्रकरणांमध्ये महापालिकेच्या बाजूने निकाल लागण्याची शक्यता असताना देखील हार मानावी लागते. परंतु याबाबत नगरसेवक विशाल तांबे यांनी प्रशासनाला विचारलेल्या लेखी प्रश्नामुळे महापालिकेच्या विधी विभागाचा भोंगळ कारभार समोर आला आहे.
---------
महापालिकेच्या विविध विभागांचे प्रलंबित दावे
महसुली उत्पन्नाबाबत न्यायप्रविष्ट प्रकरणे :
विविध न्यायालयात प्रलंबित दावे : २३८ (रक्कम ९० कोटी २६ लाख)
स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) संदर्भांत प्रलंबित दावे : ३९६
शिक्षण मंडळ व सल्लागार कामगार विभागाचे प्रलंबित दावे : १२४ 
महापालिकेच्या विरोधात जाहिरात फलक धारकांनी दाखल केलेले दावे : ८६ 
-------------
विधी विभागाचा कारभार आॅन लाईन करा
महापालिकेच्या वतीने विधी विभाग व वकिलांच्या मानधनावर दर वर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च केला जातो. परंतु, त्यानंतर देखील प्रलंबित दावे, अपिलांची संख्या पाहिली तरी विधी विभाग नक्की काम करते का असा प्रश्न उपस्थित राहतो. मोठ्या प्रलंबित असलेल्या दाव्यामुळे महापालिकेला दर वर्षी कोट्यवधी रुपयांचा र्भुदंड सहन करावा लागतो. परंतु सध्या महापालिकेच्या सर्व विभागाच्या किती केस प्रलंबित आहेत, किती निकाली निघाल्या, याबाबत कोणतही ठोस माहिती उपलब्ध होत नाही. यामुळे महापालिकेच्या विधी विभागाचा सर्व कारभार आॅनलाईन करण्याची गरज आहे.
विशाल तांबे, नगरसेवक