दिव्यांग पदाचा अनुशेष हजारोंनी ' शेष ' : साडेसहा हजार पदे रिक्त 

सरकारी, निमसरकारी जागांमधील पदभरतीच्या जागा राज्यात रिक्त असल्याची माहिती समोर आली आहे.

ठळक मुद्देचार टक्के प्रमाणे जागा निश्चित करण्याचे आव्हानदिव्यांग पदांच्या अनुशेषाचा ताळेबंद राज्य सरकारला मांडावा लागणार

- विशाल शिर्के 
पुणे : सरकारी, निमसरकारी जागांमधील पदभरतीच्या तब्बल साडेसहा हजार जागा राज्यात रिक्त असल्याची माहिती समोर आली आहे. राज्य सरकारने पदभरतीत दिव्यांगांना तीन वरुन चार टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता पुन्हा नव्याने दिव्यांग पदांच्या अनुशेषाचा ताळेबंद राज्य सरकारला मांडावा लागणार आहे. या रिक्तपदांमधे तब्बल साडेचार हजार जागा या ग्रामविकास आणि नगर विकास खात्यातील आहेत. 
केंद्र सरकारने दिव्यांग अधिनियमानुसार लागू केलेल्या सरकारी नोकरभरतीतील ४ टक्के आरक्षणाचा लाभ देण्याच्या निर्णयास राज्य सरकारने २९ मे रोजी मंजुरी दिली. अंध, कर्णबधीर, अस्थिव्यंग, शरीरिक वाढ खुंटणे अशा विविध प्रकारचे अपंगत्व असलेल्या व्यक्तींना सरकारी नोकरीत एक टक्का वाढीव जागा मिळणार आहेत. केंद्र सरकारच्या अपंग व्यक्ती (समान संधी संपूर्ण सहभाग व हक्कांचे संरक्षण) अधिनियम १९९५ नुसार अ ते ड श्रेणीतील पदांमधे ३ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय २ मे १९९८ रोजी घेण्यात आला होता. 
राज्यात तीन टक्के नुसारच रिक्त पदांचा अनुशेष भरणे राज्य सरकारला अजून शक्य झालेले नाही. अपंग कल्याण आयुक्तालयाने घेतलेल्या आढाव्यानुसार राज्यात १ जानेवारी २०१७ अखेरीस १७ हजार ९१९ पैकी ११ हजार ४३३ पदे भरण्यात आली असून, तब्बल ६,४८६ दिव्यांग व्यक्तींची पदे रिक्त आहेत. या पदांपैकी अंध व क्षीण दृष्टीची २,८७५, कर्णबधीर २,६२४ आणि अस्थिव्यंगांची ९८७ पदे रिक्त आहेत. या शिवाय पदोन्नतीतील १४३८ जागांचा कोटा देखील भरला गेलेला नाही. ही आकडेवारी दोन वर्षे जुनी आहेत. त्यामुळे रिक्त पदांच्या संख्येत वाढ झाली असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आता ४ टक्के नुसार पदभरती करण्यात येणार असल्याने, साहजिकच पदांची संख्या देखील वाढणार आहे. त्यामुळे रिक्त जागांचा फेर आढावा घेऊन, बिंदूनामावलीप्रमाणे नवीन अनुशेषाचा आकडा काढावा लागेल. त्यानुसार पदभरती प्रक्रिया मार्गी लावण्याचे मोठे आव्हान अपंग कल्याण आयुक्तालयावर असेल.