माहिती आयुक्तांच्या निवड प्रक्रियेवर ताशेरे

राज्यात माहिती आयुक्तांच्या निवडीसाठी सरकारची काहीही ठोस नियमावली दिसत नाही. विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञ या पदांवर दिसत नाहीत.

सुधीर लंके - पुणे
राज्यात माहिती आयुक्तांच्या निवडीसाठी सरकारची काहीही ठोस नियमावली दिसत नाही. विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञ या पदांवर दिसत नाहीत. त्यामुळे सरकारने ही निवड प्रक्रिया पारदर्शीपणे राबविण्यासाठी नियमावली निश्चित करावी, असे निर्देश महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या मुंबई खंडपीठाने (मॅट) राज्य सरकारला दिले आहेत.
सन २०१० साली माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, तत्कालीन उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ व विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांच्या समितीने केलेल्या शिफारशींवरून राज्यपालांनी नाशिक विभागाच्या माहिती आयुक्तपदी एम.एच. शहा, औरंगाबादला दि.बा. देशपांडे तर नागपूरच्या आयुक्तपदी पी.डब्ल्यू. पाटील यांची निवड केली होती. त्यापैकी शहा व देशपांडे हे भुजबळांच्या बांधकाम
खात्यातील निवृत्त अधिकारी असल्याने त्यांच्या निवडी वादग्रस्त ठरल्या होत्या. त्याबाबतचे वृत्त १७ आॅक्टोबर २०११ रोजी ‘लोकमत’ने प्रकाशित केले होते.
ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी या निवडींबद्दल नाराजी नोंदवली होती, तसेच आयुक्तपदासाठीचे एक उमेदवार जॉन खरात यांनी ‘मॅट’मध्ये आव्हान दिले होते. त्यावर ‘मॅट’ने प्रश्न उपस्थित करीत ७२ उमेदवारांनी त्यांच्या मर्जीप्रमाणे त्यांना हवे तेव्हा मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री किंवा मुख्य सचिवांकडे अर्ज केलेले दिसतात, असे निरीक्षण नोंदविले आहे. माहिती आयुक्तपदी प्रशासन, कायदा, विज्ञान-तंत्रज्ञान, पत्रकारिता, समाजसेवा अशा विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांची निवड करावयाची असताना येथे केवळ निवृत्त अधिकाऱ्यांची निवड झालेली दिसते, असेही ‘मॅट’ने निकालपत्रात म्हटले आहे.
निवड प्रक्रियेसाठी सरकारने तातडीने नियमावली ठरवावी. सर्व क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा सहभाग वाढविण्यासाठी अधिकाधिक प्रसिद्धी करावी, निवड समितीच्या मदतीसाठी एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याची नियुक्ती करून त्यामार्फत प्रक्रिया राबवावी, अशा सूचना करण्यात आल्या आहेत. तसेच ८ दिवसांत कार्यवाहीचा अहवाल ‘मॅट’मध्ये सादर करण्याचे निर्देश राजीव अगरवाल व आर.बी. मलिक यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत.

छगन भुजबळांची
स्वत:कडेच शिफारस
२०१० साली भुजबळ बांधकाममंत्री होते व माहिती आयुक्तांच्या निवड समितीवर सदस्यही होते. निवड समितीवर असतानाही त्यांनी शहा हे माहिती आयुक्त होण्यास कसे पात्र आहेत, असे शिफारस पत्र दिले होते. शहा यांनी हे शिफारस पत्र आपल्या अर्जासोबत जोडले होते. ‘भुजबळ यांनी स्वत:कडेच ही शिफारस केली आहे’ असा शेरा न्यायालयाने मारला आहे.