हजारो विद्यार्थी आरटीई प्रवेशापासून वंचित

शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) दिल्या जाणाऱ्या २५ टक्के आरक्षित जागांवरील प्रवेशाचे यंदाचे चौथे वर्ष असले, तरी अद्याप त्यात सुसूत्रता आलेली नाही.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : राज्याच्या शिक्षण विभागातर्फे शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) दिल्या जाणाऱ्या २५ टक्के आरक्षित जागांवरील प्रवेशाचे यंदाचे चौथे वर्ष असले, तरी अद्याप त्यात सुसूत्रता आलेली नाही. परिणामी, हजारो विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहत आहेत. पुणे जिल्ह्यातून आरटीई प्रवेशासाठी अर्ज केलेल्या ३९ हजार विद्यार्थ्यांपैकी १० हजार विद्यार्थ्यांनाच प्रवेश मिळाला आहे. त्यामुळे दुसऱ्यांदा राबविल्या जाणाऱ्या प्रवेशप्रक्रियेतून वंचित विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
राज्यात आरटीई प्रवेशासाठी नोंदणी केलेल्या शाळांची संख्या ८ हजार २८० असून, या शाळांमध्ये आरटीईच्या १ लाख २० हजार ५६३ जागा आहेत. राज्यातून १ लाख ५२ हजार ५५२ विद्यार्थ्यांनी प्रवेशासाठी अर्ज केला होता. त्यातील केवळ ६० हजार ८४३ विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळाला आहे. राज्याचे प्राथमिक शिक्षण संचालक कार्यालय पुण्यात असल्याने आरटीई प्रवेशप्रक्रियेसंदर्भातील सर्व आदेश पुण्यातूनच दिले जातात. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा सुरू होण्यापूर्वी आरटीई प्रवेशप्रक्रिया पूर्ण होणे आवश्यक आहे; मात्र शिक्षण विभागाकडून प्रवेशप्रक्रिया उशिरा सुरू केली जाते. त्यामुळे अनेक पालकांना परिस्थिती नसताना आरटीई प्रवेशाची वाट न पाहता, हजारो रुपयांचा शुल्काचा भार उचलावा लागतो.
सध्या शाळा सुरू होऊन एक महिना होत आला, तरीही अद्याप आरटीई प्रवेशप्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. आरटीई प्रवेशाचे अर्ज भरण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली असून, ११ जुलैपर्यंत अर्ज स्वीकारले जाणार आहेत. रिक्त राहिलेल्या जागांसाठी ५ हजार ४९० जागांसाठी केवळ २ हजार विद्यार्थ्यांचे अर्ज आले आहेत. त्यातही ग्रामीण भागातील अनेक शाळांमधील रिक्त जागांसाठी एकही अर्ज आलेला नाही. परिणामी मुदतवाढ देऊनही जागा रिक्तच राहणार असल्याचे बोलले जात आहे.
>पालकांना अडचणी : फक्त १०,२०३ विद्यार्थ्यांना प्रवेश
जिल्ह्यातील ८४९ शाळांमध्ये आरटीईच्या १५ हजार ६९३ जागा आहेत. या जागांसाठी ३९ हजार ३७ विद्यार्थ्यांनी अर्ज केले होते. त्यातील १० हजार २०३ विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील ५ हजार ४९० जागांवर अद्याप प्रवेश झालेले नाहीत. शहरी भागातील शाळांसह ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये आरटीई अंतर्गत प्रवेशासाठी पालकांना अनेक अडचणी येत आहेत.
आरटीई प्रवेशाबाबत टाळाटाळ
राज्य शासनाकडून शाळांना आरटीईच्या शुल्काचा परतावा केला जात नाही. त्यामुळे शाळांकडून आरटीई प्रवेशाबाबत टाळाटाळ केली जाते. शाळांना गेल्या वर्षाच्या शुल्क परताव्याची रक्कम अद्याप मिळालेली नाही. त्याचाही परिणाम आरटीई प्रवेशावर झालेला दिसून येतो.
जिल्ह्यातील सुमारे १५० शाळांमध्ये आरटीई अंतर्गत एकही प्रवेश झालेला नाही. ग्रामीण भागातील शाळांमधील प्रवेशाबाबत गट शिक्षण अधिकाऱ्यांकडून सहकार्य केले जात नाही. ग्रामीण भागात आॅनलाइन अर्ज भरण्यास अडचणी येत आहेत. प्रवेशासाठी मुदतवाढ देणे हा केवळ सोपस्काराचा भाग आहे. चार वर्षे पूर्ण होऊनही प्रवेशप्रक्रियेबाबत प्रचार-प्रसार केला जात नाही. - मुकिंद किर्दत, आम आदमी पार्टी