पंधरा ठेकेदारांपैकी अखेर तिघे नरमले

शनिवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या चर्चे अंती १५ ठेकेदारां पैकी तिघांनी मजुरीची थकीत रक्कम देण्याचे मान्य केले

हितेन नाईक,

पालघर- जव्हार, विक्रमगड, डहाणू तालुक्यातील २४१ आदिवासी कुटुंबांनी शहरी भागात केलेल्या मजुरीचे पैसे थकविल्याच्या पार्श्वभूमीवर शनिवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या चर्चे अंती १५ ठेकेदारां पैकी तिघांनी मजुरीची थकीत रक्कम देण्याचे मान्य केले असून हळू हळू इतर ठेकेदार सुद्धा पुढे येत असल्याने कष्टकरी संघटनेच्या प्रयत्नांना यश मिळत आहे. आदिवासी मजुरांची होणारी ही पिळवणूक व लुट जिल्हाधिकाऱ्यांपुढे आल्यानंतर जिल्हातील ठेकेदारांचे धाबे दणाणले आहेत.
पालघर जिल्ह्यातील जव्हार, विक्रमगड, डहाणू तालुक्यातील आदिवासी समाजाला स्थानिक पातळीवर रोजगार उपलब्ध होत नसल्याने शेवटी नाईलाजाने पोटाची खळगी भरण्यासाठी त्यांना शहराकडे स्थलांतर करीत मोलमजुरी करणाऱ्या शिवाय पर्याय नसतो. अशा शेकडो कुटुंबानी आपल्या कुटुंबाच्या उदरिनर्वाहासाठी जीवाचे रान करीत उभी केलेली सुमारे २५ लाख ९१ हजार ६४३ रुपयांची हक्काची रक्कम लुबाडली जात होती. २०१४-१५-१६ या तीन वर्षांमध्ये लाखो रुपयांची आपल्या कष्टाची रोंजदारी थकवली गेल्यामुळे जगण्याच्या प्रवाहात ही कुटुंबे उपासमारी आणि कुपोषणाच्या दुहेरी कात्रीत सापडली होती.
आदिवासी कामगारांनी १५ ठेकेदारांकडे केलेल्या कामाच्या मोबदल्यात सुमारे २५ लाख ९१ हजार ६४३ रुपयांची थकीत रक्कम मिळावी या साठी कष्टकरी संघटनेच्या नेतृत्वा खाली सुमारे २०० कुटुंबीय गुरुवार सकाळपासून पालघरच्या जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर धरणे धरून बसले आहेत. शनिवारी सकाळी निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ.जरे, कामगार आयुक्त शिरीन लोखंडे, उपायुक्त विकास माळी, उपविभागीय पोलीस अधिकारी निमिल गोयल, संबधित तहसीलदार, कष्टकरी संघटनेचे ब्रायन लोबो. मधू धोडी आदींमध्ये कष्टकऱ्यांची ठेकेदारांकडून होत असलेल्या पिळवणूकीवर चर्चा झाली.
प्रकरण जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत पोहचल्यानंतर कल्पेश घरत यांनी ३० हजार, बहादूर धोडी यांनी ८८ हजार ६२२ रु पयांचा धनादेश जमा केला असून शांताराम सांबरे, भरत भाई सरवैय्या यांनी आपले पैसे जमा करण्याचे आश्वासन दिल्याची माहिती उपजिल्हाधिकारी जरे यांनी दिली.
>फ सवणुकीचे गुन्हे दाखल करा
जिल्ह्यात कुपोषणाचा गंभीर प्रश्न काही महिन्यांपासून ऐरणीवर असताना ही सर्व २४१ कुटुंबे स्थानिक पातळीवर हाताला काम नसल्याने स्थलांतरित झाली होती.
मजुरी हे त्यांचे जगण्याचे एकमेव साधन असताना रक्ताचे पाणी करून जमा झालेली रक्कम देण्यास मालक, ठेकेदारांनी चालढकल चालविल्याने ही सर्व कुटुंबे आर्थिक संकटात सापडली होती.
अशा वेळी दोन वेळच्या खायची मोदाद झाली होती. मिठागरे, बांधकाम व्यावसायिक, दगडी खदान, वीटभट्टी, मासेमारी व्यवसायिक ई. मोठमाठ्या लोकांकडे ही मजुरीची रक्कम थकीत राहिली आहे.
हे मजूर आगाऊ पैसे घेऊन कामासाठी बांधून घेतले जात असल्याने कायदेशीर रित्या ते वेठिबगार या संज्ञेत मोडत असल्याने मजुरांची फसवणूक करणाऱ्यां मालकावर वेठबिगार निर्मूलन कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.