जीएसटीत महाराष्ट्राला भेडसावताहेत तीन चिंता

महाराष्ट्राने वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) विधेयकाला मंजुरी दिली असली तरी त्याच्या तीन काळज्या अजून पूर्णपणे संपलेल्या नाहीत.

नितीन अग्रवाल, नवी दिल्ली
महाराष्ट्राने वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) विधेयकाला मंजुरी दिली असली तरी त्याच्या तीन काळज्या अजून पूर्णपणे संपलेल्या नाहीत. जीएसटी काउन्सिलच्या येथे भरलेल्या पहिल्या बैठकीला उपस्थित राहण्यासाठी आलेले अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी अर्थमंत्री अरूण जेटली यांची पुन्हा एकदा याच चिंतांबाबत भेट घेतली आहे. कौन्सिलच्या पहिल्याच बैठकीत १ एप्रिलपासून जीएसटी लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
जीएसटीचा दर ठरविणे आणि आवश्यक ते कायदे व नियम करणे ही दोन आव्हाने सरकारपुढे आहेत. तरीही हे सारे लवकरात लवकर पूर्ण करून, १ एप्रिलपासूनच जीएसटी लागू करावी, असे निश्ति करण्यात आले. जीएसटी लागू करण्यासाठी उलाढालीची किमान मर्यादा असावी, याबाबत मात्र बैठकीत एकमत झाले नाही. लहान आणि कमी औद्योगिकरण असलेल्या राज्यांनी ही मर्यादा कमी असावी, अशी मागणी केली. ही बैठक उद्याही सुरू राहणार आहे.
मुनगंटीवार यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले की,‘‘जीएसटीच्या मुद्यावर मी जेटलींशी चर्चा केली. आम्हाला वाटणाऱ्या तीन काळज्या आम्ही त्यांना सांगितल्या व जीएसटीमध्ये अशी तरतूद करा की महाराष्ट्राला वाटणारी चिंता दूर होईल, असे त्यांना आवाहनही केले. राज्याला कर आणि जकात यातून मिळणाऱ्या महसुलावर पाणी सोडण्याची वेळ येऊ नये.’’
मुनगंटीवार म्हणाले की जेटली यांनी याबाबत सकारात्मक संकेत दिले आहेत. जेटली यांनी खात्री दिली की करांचे दर आणि इतर धोरण निश्चित करताना महाराष्ट्राला वाटणाऱ्या सगळ््या चिंता विचारात घेतल्या जातील. जेटली यांनी जीएसटीचा दर निश्चित करण्याबाबत ते बहुमताच्या आधारे ठरविले जाऊ शकते व ते एकमताने सर्व काही व्हावे या मताचे आहेत, असे म्हटले. काहीही झाले तरी एक एप्रिल २०१७ पासून सरकारला जीएसटी संपूर्ण देशात लागू करायचा आहे. जीएसटीला भारतातील सगळ््यात मोठी कर सुधारणा मानली जात आहे. देशभरात जीएसटी लागू झाले की उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क, सेवा शुल्क, व्हॅट आणि जकात यासारखे अनेक कर संपून जातील व फक्त एकच कर रचना अमलात येईल.
राज्यांची मागणी अशी आहे की त्यांना १.५ कोटी रुपयांची उलाढाल असलेल्या कंपन्यांना कर लागू करण्याचा कायदेशीर व प्रशासनीक अधिकार दिला गेला पाहिजे. जेटली यांच्यासोबत गेल्या २६ जुलै रोजी झालेल्या बैठकीत राज्यांनी आपली ही भूमिका आधीच स्पष्ट केली होती. राज्य सरकारांसमोर प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता की केंद्र सरकारला कर लावण्याचा अधिकार मिळाला पाहिजे. मिळालेल्या महसुलाचे वाटप नंतर राज्यांना केंद्राकडून होईल व राज्यांची मागणी अशी होती की कर आकारणीचा अधिकार आम्हाला असला पाहिजे व आम्ही नंतर केंद्राला त्याचा त्यातील वाटा देऊन टाकू.