तीन जिल्हा बँका संकटात

थकीत कृषीकर्जाच्या बोजामुळे विदर्भातील तीन जिल्हा सहकारी बँका आणखी संकटात सापडल्या आहेत. या तीनही बँका सध्या प्रशासकाच्या छत्रछायेत आहेत.

- सोपान पांढरीपांडे,  नागपूर
थकीत कृषीकर्जाच्या बोजामुळे विदर्भातील तीन जिल्हा सहकारी बँका आणखी संकटात सापडल्या आहेत. या तीनही बँका सध्या प्रशासकाच्या छत्रछायेत आहेत.
या बँका म्हणजे नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक व बुलडाणा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक. यापैकी नागपूर व वर्धा बँकाचे बोर्ड, होम ट्रेड रोखे घोटाळ्यात अनुक्रमे १२४.६० कोटी व ३० कोटी नुकसान झाले म्हणून २००२ साली बरखास्त झाले आहे. बुलडाणा बँकेचे बोर्ड अनियमिततेमुळे बरखास्त झाले आहे.
नागपूर जिल्हा बँकेचे एकूण कर्जवाटप ६६६.७७ कोटी आहे. त्यापैकी थकीत कृषी कर्ज ४८२.३० कोटी आहे. वर्धा बँकेचे एकूण कर्ज ३१९.७२ कोटी आहे व त्यापैकी थकीत कृषी कर्ज २४३.१० कोटी आहे तर बुलडाणा बँकेचे एकूण कर्ज ४९४.५५ कोटी व थकीत कृषी कर्ज ३६१.६७ कोटी आहे.
दोन वर्षांपूर्वी रिझर्व्ह बँकेने या बँकांना लायसन्स देण्याचे नाकारले म्हणून राज्य व केंद्र सरकारने नाबार्डमार्फत या बँकांना आर्थिक मदत दिली होती. यामध्ये नागपूर बँकेला १५६ कोटी, वर्धा बँकेला १६१ कोटी व बुलडाणा बँकेला २०६ कोटी मिळाले होते. त्यामुळे या बँकांना लायसन्स मिळाले; पण कर्जवसुली अभावी परिस्थिती सुधारली नाही. आजही बँकांना भांडवल निधीची पूर्तता करण्यासाठी आर्थिक मदतीची आवश्यकता आहे.
यात नागपूर बँकेला ५० कोटी, वर्धा बँकेला १२० कोटी तर बुलडाणा बँकेला ७० कोटींची गरज आहे. सरकारने ही २४० कोटींची मदत या बँकांना त्वरित करावी अन्यथा आधी मिळालेले ५२३ कोटी पाण्यात जातील, अशी भीती सहकार क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्त करीत आहेत.

मात्र कर्जमाफीमुळे या तीनही बँका आपोआप संकटमुक्त होणार आहेत. या सर्व बँकांचे कृषी कर्ज सेवा सहकारी संस्थांकडे अडकून पडले आहे. कर्जमाफी झाली तर सेवा सहकारी संस्थांना कर्जमाफीची रक्कम मिळेल व नंतर ती जिल्हा बँकांना कर्जफेड म्हणून मिळेल. अशा तऱ्हेने कर्जमाफीमुळे या तीनही जिल्हा बँका संकटमुक्त होतील.