तिहेरी बॉम्बस्फोट प्रकरणी तिघांना जन्मठेप
By Admin | Published: April 7, 2016 03:07 AM2016-04-07T03:07:49+5:302016-04-07T03:07:49+5:30
मुंबई सेंट्रल मॅक्डोनाल्ड, विलेपार्ले परिसरातील बाजार आणि सीएसटी-कर्जत लोकलमधील महिलांच्या प्रथम वर्गाच्या डब्यात मुलुंड स्थानकात डिसेंबर २००२ ते मार्च २००३ दरम्यान झालेल्या
मुंबई : मुंबई सेंट्रल मॅक्डोनाल्ड, विलेपार्ले (पूर्व) परिसरातील बाजार आणि सीएसटी-कर्जत लोकलमधील महिलांच्या प्रथम वर्गाच्या डब्यात मुलुंड स्थानकात डिसेंबर २००२ ते मार्च २००३ दरम्यान झालेल्या बॉम्बस्फोटांप्रकरणी प्रमुख दोषी मुझम्मिल अन्सारीसह फरहान खोत, वाहिद अन्सारी यांना विशेष पोटा (दहशतवाद प्रतिबंधक कायदा) न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली. आरोपी साकीब नाचन अतिफ मुल्ला, हसीब मुल्ला आणि गुलाम कोटला या चौघांना दहा वर्षांची तर मोहम्मद कमील, अन्वर अली खान, नूर मलिक यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली.
मुंबईला हादरवणाऱ्या तिहेरी बॉम्बस्फोट प्रकरणाचा विशेष पोटा न्यायालयाने १३ वर्षांनंतर निकाल देत २९ मार्च रोजी १३ पैकी १० आरोपींना दोषी ठरवले तर तिघांची सबळ पुराव्याअभावी सुटका केली. तिन्ही स्फोटांचा मुख्य सूत्रधार साकीब नाचन व मुझम्मिल अन्सारी यांच्यासह अतिफ मुल्ला, हसीब मुल्ला, गुलाम कोटल, मोहम्मद कमील, नूर मलिक, अन्वर अली खान, फरहान खोत आणि वाहिद अन्सारी यांना विशेष पोटा न्यायालयाचे न्या. पी. आर. देशमुख यांनी दोषी ठरवले. आरोपी नदीम पाबोला, हारून लोहार आणि अदनान मुल्ला यांची सबळ पुराव्याअभावी सुटका केली. या तिहेरी बॉम्बस्फोटात १२ लोकांचे मृत्यू झाले तर १३० पेक्षा अधिक लोक गंभीररीत्या जखमी झाले. त्यातील काही जण कायमचे जायबंदी झाले. मुझम्मिलला १८ आरोपांमध्ये दोषी ठरवण्यात आले आहे. बहिष्कृत दहशतवादी संघटना सिमीचा महासचिव साकीब नाचन याला शस्त्रे बाळगल्याप्रकरणी १० वर्षांची कारावासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली. मात्र साकीबने २०१३ मध्ये स्वत:च पोलिसांपुढे शरणागती पत्करून १३ वर्षे कारावास भोगल्याने आता त्याची सुटका होईल. त्यामुळे साकीबच्या चेहऱ्यावर आनंद होता. (प्रतिनिधी)
> सर्व दोषींकडून नऊ लाख रुपये दंड जमा करण्यात येणार आहे. त्यातील ७५ टक्के रक्कम मुंबईच्या जिल्हा विधी सेवा प्रशासनाला तर उर्वरित २५ टक्के रक्कम भारतीय रेल्वेला देण्याचा आदेश न्या. पी. आर. देशमुख यांनी विधी सेवा प्रशासनाला दिला आहे. तर विधी सेवा प्रशासनाला दंडाची रक्कम पीडित व त्यांच्यावर
अवलंबून असलेल्यांना देण्याचे निर्देश दिले.