कर्मचाऱ्यांना तीन टक्के महागाई भत्तावाढ, बागायती शेतकऱ्यांनाही मिळणार मदत, शिंदे सरकारचा निर्णय

Shinde-Fadnavis govt : विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत काही निर्णय झाले आणि नंतर मुख्यमंत्री शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संयुक्त पत्रपरिषदेत काही निर्णय जाहीर केले.

मुंबई : राज्यातील १७ लाख सरकारी कर्मचारी आणि सहा लाख निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात तीन टक्के वाढ करण्याचा निर्णय एकनाथ शिंदे सरकारने सोमवारी घेतला. जिरायती (कोरडवाहू) शेतीसोबतच बागायती शेतकऱ्यांनाही अतिवृष्टीत हेक्टरी २७ हजार रुपये (तीन हेक्टरपर्यंत) मदत देण्यात येईल. तसेच, वयाची पंचाहत्तरी पूर्ण केलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त एसटी बस प्रवास मोफत करण्यात आला आहे. 

विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत काही निर्णय झाले आणि नंतर मुख्यमंत्री शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संयुक्त पत्रपरिषदेत काही निर्णय जाहीर केले. शिंदे म्हणाले की, एनडीआरएफच्या निकषानुसार जिरायती शेतीसाठी हेक्टरी ६८०० रुपये मदत दिली जाते. महाविकास आघाडी सरकारने त्यात वाढ करून १० हजार रुपये हेक्टरी मदत दोन हेक्टरपर्यंत दिलेली होती.

आम्ही ती दुप्पट करून १३,६०० रुपये मदत आणि तीदेखील तीन हेक्टरपर्यंत देणार आहोत. त्याचसोबत बागायती शेतीसाठी आधीच्या १५ हजार रुपयांऐवजी २७ हजार रुपये हेक्टरी मदत ही तीन हेक्टरपर्यंत दिली जाईल. बहुवार्षिक पिकांसाठी आधी दिल्या जाणाऱ्या २५ हजार रुपये हेक्टर मदतीऐवजी ३६ हजार रुपये हेक्टरी मदत दिली जाईल. याचा अर्थ १ लाख ८ हजार रुपयांपर्यंतची मदत शेतकऱ्यांना मिळेल. 
वैद्यकीय शिक्षण विभागामार्फत केली जाणारी वैद्यकीय विषयक उपकरणे व इतर अनुषंगिक खरेदी ही गव्हर्न्मेंट ई-मार्केटप्लेस (जेम) या पोर्टलच्या माध्यमातून करण्याचा निर्णयही सरकारने घेतला आहे. 

शेतकऱ्यांच्या खात्यात लवकरच मदत : फडणवीस
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले की, अतिवृष्टीच्या नुकसानीचे ९५ टक्के पंचनामे पूर्ण झाले आहेत, काही ठिकाणी तक्रारी होत्या, त्याही दूर करीत आहोत. अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांच्या खात्यात लवकरच जमा करण्यात येईल.

महागाई भत्ता ऑगस्टपासून 
सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता ३१ टक्क्यांवरून ३४ टक्के करण्यात आला आहे. वाढीव महागाई भत्ता हा ऑगस्ट २०२२ पासून मिळेल. जानेवारी ते जुलै २०२२ दरम्यानची थकबाकी देण्याबाबतचा आदेश स्वतंत्रपणे काढला जाईल.  

गोविंदांना १० लाखांचा विमा
गोविंदा पथकांची शासनाने विमा कवच द्यावा अशी मागणी होती, या मागणीनुसार गोविंदा पथकातील गोविंदांना आता १० लाख रुपयांचे विमा संरक्षण राज्य सरकार देईल. त्याचे विमा हप्ते सरकार भरेल.

विधिमंडळाचे अधिवेशन आजपासून
राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन बुधवारपासून सुरू होत असून राज्यातील अतिवृष्टीने झालेले नुकसान, आधीच्या निर्णयांना दिलेली स्थगिती यावरून सरकारला घेरण्याची रणनीती विरोधकांनी आखली आहे. 
अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मुख्यमंत्र्यांच्या चहापानावर बहिष्कार टाकत विरोधकांनी संघर्षाची नांदी दिली.  मात्र, विधान परिषद विरोधी पक्षनेतेपदावरून विरोधकांमधील मतभेदही समोर आले. 
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांना अधिवेशनात चर्चेचे आवाहन करताना सरकार गेल्यामुळे विरोधी पक्षनेते अजित पवार अस्वस्थ आहेत, कारण सरकार तेच चालवायचे अशी टीकादेखील केली.