तीन महिन्यांत हाऊसिंग रेग्युलेटर ! मुख्यमंत्र्यांची माहिती

राज्याच्या दोन्ही सभागृहांनी एकमताने मंजूर केलेले आणि राष्ट्रपतींनी फेब्रुवारी २०१४ मध्ये स्वाक्षरी करूनही पडून असलेले हाऊसिंग रेग्युलेटर

अतुल कुलकर्णी , मुंबई
राज्याच्या दोन्ही सभागृहांनी एकमताने मंजूर केलेले आणि राष्ट्रपतींनी फेब्रुवारी २०१४ मध्ये स्वाक्षरी करूनही पडून असलेले हाऊसिंग रेग्युलेटर अखेर लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही माहिती ‘लोकमत’शी बोलताना दिली.
आता गृहनिर्माण नियामक प्राधिकरणाचे अध्यक्ष, सचिव आणि अपीलीय न्यायाधिकरणाचे अध्यक्ष आणि सदस्य नेमण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. प्राधिकरणावर ३ किंवा ५ सदस्य नेमण्याची तरतूद नव्या कायद्यात आहे. न्यायाधिकरणासाठी निवृत्त न्यायाधिशांची नियुक्ती केली जाईल. न्यायाधिकरणावर २ सदस्य हे निवृत्त प्रधान सचिव दर्जाचे असावेत, अशी तरतूद आहे. फ्लॅटधारकांना न्याय देणारा कायदा १९६३ पासून राज्यात अस्तित्वात आहे. त्याच्या अनुभवातून नवा कायदा (रेग्युलेटर) करणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य आहे.