तीन वर्षांत राज्यात एकही दवाखाना नाही, आरोग्याचा कारभार जैसे थे

भाजपा-शिवसेना सरकार सत्तेवर आल्यापासून राज्यातील उपलब्ध वैद्यकीय सुविधेत कोणतेही मूलभूत बदल झालेले दिसून येत नाहीत. गत वर्षभरता एकही प्राथमिक आरोग्य केंद्र वाढलेले नाही, की आरोग्य पथकांच्या संख्येतही कसली वाढ झालेली नाही. आर्थिक पाहणी अहवालातून समोर आलेले हे राज्याच्या आरोग्याचे चित्र आहे.

मुंबई  - भाजपा-शिवसेना सरकार सत्तेवर आल्यापासून राज्यातील उपलब्ध वैद्यकीय सुविधेत कोणतेही मूलभूत बदल झालेले दिसून येत नाहीत. गत वर्षभरता एकही प्राथमिक आरोग्य केंद्र वाढलेले नाही, की आरोग्य पथकांच्या संख्येतही कसली वाढ झालेली नाही. आर्थिक पाहणी अहवालातून समोर आलेले हे राज्याच्या आरोग्याचे चित्र आहे.
सार्वजनिक आरोग्य विभाग शिवसेनेचे डॉ. दीपक सावंत यांच्याकडे तर वैद्यकीय शिक्षण विभाग गिरीश महाजन यांच्याकडे आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाने दिलेल्या माहितीच्या आधारे आर्थिक पाहाणीत दिलेले निष्कर्ष चिंताजनक आहेत. २०१४ सालापासून सार्वजनिक, स्थानिक संस्था व विश्वस्थ संस्थांची संख्येत कोणताही बदल झालेला दिसून येत नाही. गोरगरीब रुग्णांना वेळवर औषधे मिळत नाहीत, आरोग्य सेवा मिळत नाही, अशा तक्रारी असताना आरोग्य विभागाने कोणतीही पावले उचलेली नाहीत, हे यातून दिसून येते.
राज्यात २०१४ साली १४०२ रुग्णालये, ३०८७ दवाखाने, १०,५८० उपकेंद्रे, १८११ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, १९३ प्राथमिक आरोग्य पथके होती. ही संख्या २०१६ सालीदेखील तेवढीच आहे. दर लाख लोकसंख्येमागे फक्त १०८ बेड (खाटा) आहेत.