पंतप्रधानांच्या डोळ्यात धूळफेक, अपूर्ण योजनेचे उद्घाटन

चौकशीची मागणी : यवतमाळकरांना सध्याही मिळते सहा दिवसाआड पाणी

- विशाल सोनटक्के
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : शहराला २४ तास पाणी देण्याचे उद्दिष्ट ठेवून २०१७ मध्ये ३०२ कोटी रुपयांची अमृत पाणीपुरवठा योजना हाती घेण्यात आली. सध्या शहराला सहा ते आठ दिवसाआड पाणीपुरवठा होत आहे. काही भागांना तर ऐन पावसाळ्यात टंचाईच्या झळा सोसाव्या लागत आहेत. तरीही योजना पूर्ण झाल्याचे सांगत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना चुकीची माहिती देऊन त्यांच्या हस्ते या योजनेचे उद्घाटन उरकण्यात आले. चुकीची माहिती देणाऱ्या या अधिकाऱ्यांची पंतप्रधान कार्यालयाकडून चौकशी करून कारवाई करावी, अशी मागणी आता पुढे आली आहे.

अमृत पाणीपुरवठा योजनेद्वारे यवतमाळ शहराला २४ तास पाणीपुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. २०१७ मध्ये ही योजना हाती घेतली. पुढील ३० महिन्यात योजना पूर्ण करायची होती. प्रत्यक्षात प्रशासन तसेच लोकप्रतिनिधींच्या दुर्लक्षामुळे ऑक्टोबर २०२४ मध्येही शहरातील विविध भागांना तब्बल सहा ते आठ दिवसानंतर पाणी मिळत आहे. बेंबळा धरण ते टाकळी फिल्टर प्लांट ही १८ किलोमीटर लांबीची मुख्य पाइपलाइन अनेक ठिकाणी फुटल्याने ती बदलण्याची नामुष्की ओढवली. त्यातच शहराअंतर्गतची पाइपलाइनही निकृष्ट निघाल्याने आजही जागोजागी पाण्याची गळती होत आहे.

दुसरीकडे योजनेसाठीची यंत्रसामग्रीही अल्पावधीतच कुचकामी ठरत आहे. अशा दुष्टचक्रात ही योजना अडकली असताना २ ऑक्टोबर रोजी गांधी जयंतीदिनी पंतप्रधान मोदी यांच्या हस्ते आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांच्या उपस्थितीत ऑनलाइन पद्धतीने या योजनेचे अचानकपणे उद्घाटन झाले. उद्दिष्टाप्रमाणे योजना पूर्ण झालेली नसताना पंतप्रधानांच्या हस्ते उद्घाटन करून नेमके काय साधले, असा प्रश्न आता यवतमाळकरातून केला जात आहे. पिण्याचे पाणी, अन्नधान्य, औषधी अशा काही बाबी या राजकारणाच्या पलीकडे असतात. मात्र, यवतमाळ शहराला थेंबभर पाणी मिळत नसताना काही जणांकडून याचंही राजकारण केले जात असल्याची शहरात चर्चा आहे. सरकारच्या योजना योग्य पद्धतीने राबवायच्याच नाही, असा चंगच जणू यवतमाळमध्ये बांधल्याचे दिसत आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेचीही तब्बल साडेचार हजार घरकुले जिल्ह्यात रखडलेली आहेत. दरम्यान अमृत पाणीपुरवठा योजनेच्या उद्घाटनाबाबत पंतप्रधानांची दिशाभूल केल्याप्रकरणी जबाबदार अधिकारी तसेच लोकप्रतिनिधींवर फौजदारी करण्याची मागणी कॉंग्रेसचे कोषाध्यक्ष ओम तिवारी यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे.

३०२ कोटी रुपये खर्चून काय साधले?
या योजनेच्या पूर्वी यवतमाळ शहराला निळोणा आणि चापडोह येथून तीन ते चार दिवसाआड पाणीपुरवठा होत होता. आता योजनेचे उद्घाटन झाल्याचे जाहीर केल्यानंतरही शहराला सहा ते आठ दिवसाआड पाणीपुरवठा होत आहे. पूर्वी पाणीपुरवठा योजनेसाठी दरमहा ८० लाखांचे वीजबिल यायचे. ते आता सव्वा कोटींवर येत आहे. विशेष म्हणजे सध्या दररोज ६० दशलक्ष घनमीटर पाण्याचा उपसा योजनेद्वारे केला जात असताना प्रत्यक्षात ३५ दशलक्ष घनमीटर पाणीच यवतमाळकरांच्या घरात पोहोचत आहे, तेही सहा ते आठ दिवसाआड. त्यामुळे ३०२ कोटी रुपये खर्चून प्रशासनाने नेमके काय साध्य केले, असा प्रश्न आहे.