‘ड्रीमगर्ल’च्या नाट्यसंस्थेसाठी तिवरांची कत्तल

सिनेअभिनेत्री व भाजपा खासदार हेमा मालिनी यांना युती सरकारने कोट्यवधींचा भूखंड कवडीमोल दराने देण्याचे प्रकरण सध्या गाजत आहे.

मुंबई : सिनेअभिनेत्री व भाजपा खासदार हेमा मालिनी यांना युती सरकारने कोट्यवधींचा भूखंड कवडीमोल दराने देण्याचे प्रकरण सध्या गाजत आहे. त्यात आता यापूर्वीच त्यांना दिलेल्या वर्सोव्यातील भूखंडावरील तिवराची शेकडो झाडे कापण्यात आल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. ‘कोस्टल रेग्युलेशन झोन’मधील तरतुदींचा भंग केल्याप्रकरणी हेमा मालिनी यांच्या नाट्यसंस्थेला जिल्हाधिकाऱ्यांकडून नोटीसही बजाविण्यात आली होती. मात्र त्याला उत्तर देणेही हेमा मालिनी यांनी टाळल्याचे माहिती अधिकार कायद्यातून स्पष्ट झाले आहे.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे हेमा मालिनी यांच्या नाट्यसंस्थेस दिल्या जाणाऱ्या भूखंडाची माहिती मागितली होती. त्यानुसार सध्या जो भूखंड अंधेरी तालुक्यातील मौजे आंबिवली येथील दिला गेला आहे, त्यापूर्वी मौजे वर्सोवा येथील एक १७४१.८९ चौरस मीटर क्षेत्राच्या एका भूखंडाचा आगाऊ ताबा ४ एप्रिल १९९७ रोजी देण्यात आला होता. उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी २८ आॅगस्ट १९९८ रोजी हेमा मालिनी यांना ‘कोस्टल रेग्युलेशन झोन’मधील तरतुदीचा भंग केल्याबाबत नोटीस पाठवली होती. त्यात प्रामुख्याने तिवरांची झाडे कापल्याप्रकरणी तसेच मंजूर क्षेत्र व प्रकल्प अहवालात मोठी तफावत असल्याचे नमूद केले होते. संपूर्ण प्रकल्पासाठी येणाऱ्या खर्चाबाबत वास्तुविशारद यांच्या स्वाक्षरीने असलेला प्रकल्प अहवाल सादर करावा. तसेच खर्चाच्या २५ टक्के रक्कम जमा असल्याचा पुरावा आणि उर्वरित ७५ टक्के रक्कम कोणत्या मार्गाने उपलब्ध करणार, हा तपशील हेमा मालिनी यांच्याकडे मागण्यात आला होता.
कायद्याचा भंग केल्याचे कागदपत्रांतून स्पष्ट झाले असतानादेखील फडणवीस सरकारने पर्यायी भूखंड देताना दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येत आहे. महसूल विभागाच्या प्रधान सचिवांनी पूर्वीच्या अभिलेखाचा अभ्यास केलेला नसल्याचा आरोप अनिल गलगली यांनी केला आहे. सरकारने १९७६च्या मूल्यांकनाचा गैरफायदा घेऊन अवघ्या ७० हजारांमध्ये आंबिवली येथे उद्यानाच्या जागेत २ हजार वर्ग मीटरची जमीन हेमा मालिनी यांच्या संस्थेला बहाल केली आहे. (प्रतिनिधी)