व्याघ्र संवर्धनात मुसंडी !

स्थानिकांना सोबत घेऊन व्याघ्र संवर्धन करण्याची मोठी जबाबदारी वन विभागाची आहे. ती सांभाळत व्याघ्र संवर्धनात महाराष्ट्राने मारलेली मुसंडी निश्चितच महत्त्वाची आहे.

- संजय करकरे
(सहायकसंचालक, बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटी)

स्थानिकांना सोबत घेऊन व्याघ्र संवर्धन करण्याची मोठी जबाबदारी वन विभागाची आहे. ती सांभाळत व्याघ्र संवर्धनात महाराष्ट्राने मारलेली मुसंडी निश्चितच महत्त्वाची आहे. मात्र अद्याप मोठा टप्पा बाकी आहे.

एकेकाळी देशातील उत्तम व्याघ्र प्रकल्पात गणना होत असलेल्या राजस्थानातील सरिस्का व्याघ्र प्रकल्पात २००५ मध्ये एकही वाघ शिल्लक नसल्याचे समोर आले. व्याघ्र प्रकल्पाचे गोडवे गाणाऱ्या भारताला या घटनेमुळे मोठ्या नामुष्कीला सामोरे जावे लागले.
असे काय झाले होते ‘सरिस्का’त?
या प्रकल्पातील शिकारी रोखण्यात वन विभाग अपयशी ठरला. विकासाच्या नावाखाली आणि जंगलातील मंदिरामुळे होणाऱ्या अतिक्रमणाला रोखण्यास ते असमर्थ ठरले. प्रशासन आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे वनसंरक्षण-संवर्धनात स्थानिकांचा असलेला शून्य सहभाग वाघाच्या मुळावर उठला. मानव-वन्यप्राणी संघर्षात येथील वन विभाग पूर्णपणे कुचकामी ठरल्याचा ठपका त्यावेळच्या विस्तृत अहवालात ठेवण्यात आला आहे. ही फरपट अद्यापही सुरू आहे. जंगलाजवळ राहणाऱ्या स्थानिकांच्या भावना, तसेच सहकार्याचा विचार न करता केलेले व्यवस्थापन किती महाग पडू शकते, हे या उदाहरणावरून पुन्हा एकदा अधोरेखित केले.
व्याघ्र प्रकल्पाच्या सुरुवातीच्या काळापासून नंतरच्या दोन दशकांत व्याघ्र प्रकल्पाच्या अतिसंरक्षित क्षेत्राच्या संरक्षण-संवर्धनाचे व्यवस्थापन अंगीकारले गेले. वाघासाठी आवश्यक असणारा आसरा तयार करणे व वाघाला पूरक असणाऱ्या बाबींचे (तृणभक्ष्यी प्राणी) संगोपन करणे, यावरच प्रामुख्याने भर राहिला. जंगलातील गावांचे पुनर्वसन, गवती कुरणांचा विकास, पाणथळांचे व्यवस्थापन यासारख्या महत्त्वपूर्ण गोष्टींकडे लक्ष राहिले. शिकार, अवैध वृक्षतोड, चराई, वन वणव्यासह मानवाचा हस्तक्षेप कमी करण्यावर भर राहिला. या बाबींमध्ये कमी-अधिक प्रमाणात यश मिळालेही; पण या सर्व प्रकारांमध्ये वन विभाग विरुद्ध स्थानिक असे चित्र तयार झाले. या दोघांमध्येही मोठी दरी निर्माण होत गेली. हे चित्र पालटण्याचे काम २००० सालानंतर सुरू झाले.
महाराष्ट्राचा विचार करता सध्या येथे ६ व्याघ्र प्रकल्प आहेत. त्यातील पाच विदर्भात आहेत. याव्यतिरिक्त उमरेड कऱ्हांडलासह अनेक अभयारण्यांत वाघांचे अस्तित्व आहे. चंद्रपूर जिल्ह्याचाच विचार केला, तर येथे ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पात साधारण ६० पेक्षा अधिक वाघ आहेत. उर्वरित ६० वाघ ब्रह्मपुरी, मध्य चांदासह अन्य जंगलात आहेत. या ठिकाणी वर्षानुवर्षे जंगलात वाघ असल्याने या परिसरातील स्थानिकांना वाघासोबत कसे राहायचे, वागायचे याची एक पारंपरिक जाणीव असल्याचे लक्षात येते. गेल्या काही वर्षांमध्ये अतिसंरक्षित क्षेत्रापुरते संवर्धन मर्यादित असलेले लक्ष्य आता बफर झोन व नंतर कॉरिडोरपर्यंत लांब झाले आहे. व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरणाच्या नियोजनानुसार प्रत्येक वाघ क्षेत्राचा ‘व्याघ्र संवर्धन आराखडा’ (टीसीपी) तयार होऊ लागल्याने बफर क्षेत्र व त्याला जोडून असलेले ‘कॉरिडोर’चे महत्त्व अधोरेखित झाल्याने सर्वसमावेशक संवर्धनाचे पाऊल उचलले गेले. या नव्या क्षेत्रात गावांचा समावेश असल्याने वाघ-स्थानिक माणूस व्यवस्थापन अंगीकारणे आवश्यक झाले आहे. यामुळे व्याघ्र प्रकल्प व्यवस्थापनाने ग्राम परिसर विकासच्या (ईडीसी) माध्यमातून हे संयुक्त व्यवस्थापन अवलंबले आहे.
बफर क्षेत्रातील गावांतील लोकांचे जीवनमान प्रामुख्याने जंगलावर अवलंबून आहे. शेती, रोजगाराच्या संधी (बांबूकाम, मोहफुले, तेंदूपत्ता) जनावरांना चराई, शेती, घर व जळणाच्या लाकडासह अनेक व्यवहार जंगलात होत असल्याने येथे मानव-वाघ यांचा वारंवार सामना होत राहतो. याला अनुसरून ग्राम परिसर विकासाच्या माध्यमातून अनेक उपाय योजण्यात आले. जंगलात स्थानिक माणसांचा वावर लाकूडफाट्यासाठी मोठा असतो. यावर स्थानिकांना एलपीजी व गोबरगॅस वापरण्यावर मोठा भर दिल्याचे स्पष्ट होते. कुकर, सुधार चुलींचे प्रयोग सुरूआहेत. चांगल्या दर्जाचे दुधाळ जनावरे घेणे, शेतीला जंगली जनावरांपासून दूर ठेवण्यासाठी सौर कुंपण उपलब्ध करून देणे, तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी विविध रोजगार प्रशिक्षणाची दारे उपलब्ध करून देणे, यांसारखी कामे व्याघ्र प्रकल्पाद्वारे सुरूआहेत. या सोबतच पाळीव जनावरांना गोठा पद्धत, पाण्याचे हौद, आरोग्य देखभाल, गाईड प्रशिक्षण, निसर्ग शिक्षणाचे काम स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातूनही सुरू आहे. पण हे सारे करूनही स्थानिकांचा व्याघ्र संवर्धनाला हातभार लागत आहे का? या प्रश्नाचे उत्तर खणखणीत ‘होय’ असे येते का? अद्याप मोठा टप्पा गाठावा लागेल असेच येथे म्हणावे लागेल.
वनकर्मचाऱ्यांचे बोलणे-वागणे महत्त्वाचे...
जंगलाकाठी राहणाऱ्या ग्रामस्थांच्या वन्यजीव विभागाकडून फार थोड्या अपेक्षा आहेत. त्यांच्या दृष्टीने वन विभाग हा एकच असतो. वन्यप्राणी बफर, कोअर असा भेदभाव त्याला माहीत नसतो. ग्रामस्थ वन्यप्राणी व्यवस्थापन बारकाईने पाहत असतो. वनरक्षक, वनपाल तसेच वनक्षेत्रपाल कसे वागतात हे तो बघत असतो. या सर्व कर्मचाऱ्यांचे स्थानिकांशी वागणे कसे आहे हेही तो बघत असतो. वन्यप्राण्यांकडून होणारी पिकांची, पशूंची हानी हे कर्मचारी कशा तऱ्हेने निपटतात हेही स्थानिक माणूस बघत असतो. आपल्या प्रश्नांना उत्तर देणारा, त्यांना समजून घेऊन काम करणारा एखाद दुसरा कर्मचारीच स्थानिकांच्या नशिबी येतो. परिणामी आमचे आणि तुमचे हेच उत्तर मिळू लागते. जीवनरक्षक, वनपाल अथवा वनपरिक्षेत्र अधिकारी हातात दंडा घेऊन अवैध चराई, वृक्षतोड करणाऱ्यांना पकडतो, तोच वेगळ्या भूमिकेत येऊन मग या माणसांसोबत ग्राम संरक्षण समित्यांच्या माध्यमातून त्यांच्याच सोबत बसतो. येथे
वनविभागाच्या कर्मचाऱ्यांची मोठी पंचाईत झाल्याचे चित्र दिसते. या व्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराची कीड स्थानिक-वन्यप्राणी यांच्यातील दरी वाढवतच नेते. अधिकारी कितीही प्रयत्नशील असले तरी वनक्षेत्रपालांपासून त्यांच्या खालची कर्मचाऱ्यांची कडी किती व्यवस्थित काम करते यावरच खऱ्या अर्थाने हे संयुक्त व्यवस्थापन यशस्वी अथवा असफल राहते.
आशादायी चित्र
शेतीवर मोठ्या प्रमाणावर कुटुंब अवलंबून आहेत. या स्थानिकांना जंगली जनावरांकडून पीकहानीच्या प्रसंगाला वारंवार सामोरे जावे लागते. या प्रश्नाची प्रचंड ओरड सर्वच व्याघ्र प्रकल्पांच्या काठावरील गावांत असते. केवळ सोलर सौर कुंपण करून हा प्रश्न निकाली निघत नाही. यात मोठ्या सुधारणांची गरज आहे. व्याघ्र प्रकल्प अनेक प्रयत्न करीत असतात. शेतीच्या प्रश्नांना उत्तर देण्यासाठी, सुधारित पीक पद्धत, शेतीचे पर्यायी रोजगार निर्माण करण्याची नितांत गरज जाणवते. सामूहिक लाभाच्या आणि वैयक्तिक लाभाच्या योजना किती व्यवस्थित स्थानिकांपर्यंत जातात, हेही बघणे महत्त्वाचे आहे. स्थानिकांना गाईड, जिप्सीचालक, हॉटेल उद्योग, उपाहारगृहे यातून रोजगाराच्या मोठ्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत; पण जंगलांची प्रवेशद्वारे आहेत त्या ठिकाणीच या संधी तयार झाल्या आहेत. अन्यत्र त्याचा लाभ पोहोचत नाही. एकेकाळी वाघाचे नाव घेतल्यावर ऐकून न घेणारे ग्रामस्थ आता व्यवस्थितपणे ऐकून घेतात. या यशात स्वयंसेवी संस्थांचाही हातभार निश्चित आहे. काही वर्षांपूर्वी बफर क्षेत्र अथवा नवीन विस्तारित क्षेत्र जाहीर करण्याला विरोध करणारे ग्रामस्थ ‘आम्हाला बफर क्षेत्रात घ्या’ असे सांगतात. त्यातच या सहभागाचे यश आहे. पूर्वी आपण मध्यप्रदेश अथवा अन्य राज्यांची उदाहरणे देऊन संयुक्त व्यवस्थापनाची उदाहरणे देत असू. आता महाराष्ट्राने यात मारलेली मुसंडी निश्चितच महत्त्वाची आहे. मात्र अद्याप खूप मोठा टप्पा गाठायचा आहे!!

राजस्थानमधील रणथंबोर व्याघ्र प्रकल्प. फेब्रुवारी महिन्यातील सायंकाळची वेळ. आपल्या तीन बछड्यांना खाऊ-पिऊ घालून वाघीण शिकारीला निघून गेलेली. थोड्या वेळाने झोपेतून उठलेल्या या बछड्यांची धमाल मस्ती सुरू झाली. खेळत खेळत यातील एक बछडा झाडावर जाऊन बसला. ही वार्ता रणथंबोरमध्ये आलेल्या पर्यटकांना वाऱ्याच्या गतीने समजली आणि मोठ्या संख्येने हे पर्यटक या झाडाजवळ धावले. पहिल्यांदाच माणसांना पाहणाऱ्या बछड्यालाही एवढी मोठी गर्दी पाहून नवल वाटले असणार. याच कुतुहलातून तोही या गर्दीकडे टक लावून बसला.