वाघांचे कनवाळू

देशात व्याघ्र प्रकल्पांमध्ये वाघांची संख्या वाढीस लागली असून वाघांच्या वाढत्या संख्येस व्याघ्र प्रकल्पांच्या बाहेर असणाऱ्या जंगलांमध्ये संचारमार्ग म्हणजेच ‘कॉरिडोर’ची गरज भासू लागली.

चंद्रशेखर कुलकर्णी

मुंबई, दि. २२ -  नुकतीच एक बातमी आली. देशात व्याघ्र प्रकल्पांमध्ये वाघांची संख्या वाढीस लागली आहे व वाघांच्या वाढत्या संख्येस व्याघ्र प्रकल्पांच्या बाहेर असणाऱ्या जंगलांमध्ये संचारमार्ग म्हणजेच ‘कॉरिडोर’ची गरज भासू लागली आहे. व्याघ्र प्रकलल्पांना एकमेकांशी जोडणारी जंगले शोधून जंगलांची सलगता कायम ठेवण्याचा प्रस्ताव वजा अहवाल डेहरादून येथील भारतीय वन्यजीव संस्थेने केंद्र सरकारकडे पाठविला आहे, अशी ही बातमी आहे. 

या बातमीमध्ये महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, उत्तरांचल, छत्तीसगड आदी राज्यांमध्ये वाघांना त्यांचे व्याघ्र प्रकल्प किंवा संरक्षित क्षेत्र अपुरे पडत असल्यामुळे या व्याघ्र प्रकल्पांमधून वाघ बाहेर पडत आहेत. असे करतांना ते सलग जंगल ज्या-ज्या राज्यांमध्ये जाते त्या-त्या राज्यात हे वाघ स्थलांतरित होत आहे. वाघांना स्थलांतर करताना नागरी वस्त्यांमधून प्रवास करावा लागतो. राज्यमार्ग, राष्ट्रीय महामार्ग, रेल्वे आदी मार्ग ओंलाडून जीव धोक्यात घालून भक्ष्याचा शोध घेत नवा अधिवास शोधावा लागतो. यामुळे अश्या क्षेत्रामध्ये वाघ आणि मानव यांचा संघर्षदेखील वाढला आहे. रेल्वे किंवा महामार्गाच्या जाळ्यासारखेच, वनविभागाने वाघांच्या जंगलात सलगता आणली तर व्याघ्र प्रकल्प एकमेकांशी जोडले जातील असा हा प्रस्ताव असल्याचे म्हटले आहे. आता हे प्रस्ताव देशभरातील व्याघ्र प्रकल्पांच्या क्षेत्र संचालकांनी केंद्रीय पर्यावरण तथा वने मंत्रालयाकडे पाठविले आहे. मध्यप्रदेश व महाराष्ट्रात वाघांची संख्या अधिक आहे त्यामुळे या दोन्ही राज्यांमध्ये जंगलाची सलगता आणून व्याघ्र प्रकल्प एकमेकांशी प्रायोगिक तत्त्वावर जोडण्याचे काम हाती घ्यावे, असा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे, असे म्हटले आहे. 

 

 आणखी वाचा :

(राज्यात वाघांची संख्या वाढली)

 

(जानेवारीपासून दगावले ७४ वाघ)

 

आता या बातमीमुळे देशभरातील व विशेषतः महाराष्ट्रातील व्याघ्र प्रेमींचे सुखावणे अपेक्षित आहे. परंतु चारही बाजूने वाघांच्या अधिवासांचे महामार्ग, वीज, कोळसा, खनिजे आदि विकास प्रकल्पांसाठी लचके तोडले जात असतांना, निलगाई, रानडुक्कर, जंगली हत्ती अश्या प्राण्यांना “उपद्रवी” ठरवून थेट मारल्या जात असतांना वरुन या सर्व प्रकारांचे खुद्द केंद्रीय पर्यावरण तथा वने मंत्रालयाच्या मंत्र्यानेच समर्थन केले असतांना आलेल्या या “सकारात्मक” बातमीवर (गुड न्यूज)  विश्वास ठेवण्यास कुणीही व्याघ्रमित्र तयार होतांना दिसत नाही.    

त्याचे कारणही तसेच आहे. आता हि संपूर्ण बातमी वाचली तर त्यामध्ये असा प्रस्ताव  डेहरादून येथील भारतीय वन्यजीव संस्थेने केंद्र सरकारकडे पाठविला आहे असे नमूद आहे. तर दुसरीकडे  हे प्रस्ताव देशभरातील व्याघ्र प्रकल्पांच्या क्षेत्र संचालकांनी म्हणजेच राज्य सरकारांनी केंद्रीय पर्यावरण तथा वने मंत्रालयाकडे पाठविले आहे असे म्हटले आहे.

वर नमूद केलेले सर्व राज्ये हि प्रत्यक्षात वाघांना व्याघ्र प्रकल्पाबाहेर एक इंच जागाही द्यायला तयार नाही. (सर्वोच्य न्यायालयाच्या दणक्यानंतर त्यांनी या व्याघ्र प्रकल्पांचे बफर क्षेत्र घोषित केले होते याची सर्वांनाच आठवण आहे.)  अस्तित्वात असलेल्या सर्व किंवा बहुतांश संचारमार्गांना सुरक्षित केल्यास, राज्यांच्या विकास प्रकल्पांना हे क्षेत्र उपलब्ध होणे नाही हि या सर्वांची भीती आहे. दुसरीकडे तीच गत केंद्राची आहे. वन आणि वन्यजीव कायदे कसे व किती शिथिल करता येतील हाच प्रयत्न केंद्रातील नव्या सरकारचा आल्यापासून राहिला आहे. नागपूर नजीकच्या पेंच व्याघ्र प्रकल्पातून जाणारा राष्ट्रीय महामार्ग क्र ७ (एन.एच 7) च्या चौपदरीकरणासाठी केंद्रीय रस्ते-महामार्ग तसेच पर्यावरण-वने या दोन्ही मंत्रालयांनी या रखडलेल्या प्रकल्पाला बेमुर्वतपणे मंजुरी देवून व्याघ्र अधिवासामध्ये हजारो पुरातन वृक्षांची कत्तल केली,  वरवर पापमोक्षण केले असे दाखवितांना, डेहरादूनच्या याच भारतीय वन्यजीव संस्थेला हवा तसा “उपाय योजना” (मिटीगेशन मेजर्स) अहवाल द्यायला भाग पाडले. केंद्र सरकारच्या निधीवर चालणारी, व त्यांच्याच अखत्यारीत असणारी व केंद्रीय मंत्रालयांच्या मर्जीनुसार वाकणारी अशी या संस्थेची अनेक उदाहरणे देता येतील. मग असे असतांना केंद्र शासनाच्या मर्जी विरुद्ध “वाघांचे संचारमार्ग” निश्चित करण्याचा व त्यांचे संरक्षण करण्याचा कळवळा एकाएकी या निमशासकीय संस्थेस कसा आला? त्यांचे एवढे धाडस रात्रीतून कसे वाढले? 

या क्षेत्रातील तज्ञांच्या मते मुळात केंद्रातील नव्या सरकारला व्याघ्र प्रकल्पांना जोडणारे मोजकेच व कमी रुंदीचे संचारमार्ग आखून इतर सर्व जंगल विकास प्रकल्पांसाठी खुले करण्याचा हा कुटील डाव आहे. “वाघांचे संचारमार्ग ठरविणे” हा अश्याप्रकारे या संपूर्ण प्रकरणामागचा कळीचा मुद्दा आहे. वाघांच्या संचारमार्गांचे संरक्षण होवू नये असे कुणीही वन्यजीव प्रेमी म्हणणार नाही. पण ते करतांना त्यांची निश्चिती हि शास्त्रीय आधारावर व्हावी व थातूर मातुर ५ कि.मी रुंदीचे जंगल पट्टे आखून वाघांची व वन्यजीव संरक्षण क्षेत्राची बोळवण करू नये असे त्यांचे म्हणणे आहे. सध्या असाच प्रकार देशातील अभयारण्ये, राष्ट्रीय उद्याने या संरक्षित क्षेत्रांचे “पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र” म्हणजेच “एको सेन्सिटिव्ह झोन” ठरवितांना होत आहे. देशातील वरील राज्यांमधील कोणत्याही दोन व्याघ्र प्रकल्पांना संलग्न ठेवणारे (जोडणारे) दोन पेक्षा जास्त संचारमार्ग उपलब्ध असतात. विकास प्रकल्पांचे प्रस्ताव आलेत कि वन्यजीवप्रेमी हे प्रकल्प वाघांच्या संचार मार्गात येत असल्याची ओरड करतात. त्यामुळे प्रकल्प रखडतात. हे होवू नये यासाठी या सरकारच्या हातचे बाहुले बनलेल्या या संशोधन संस्थेस वापरून कमीत कमी क्षेत्रास “संचारमार्ग” आखण्याचा किंवा घोषित करण्याचा हा सुनियोजीत डाव आहे. या क्षेत्रातील अभ्यासकांच्या मते डेहरादूनच्या या भारतीय वन्यजीव संस्थेकडे उपग्रहाच्या माध्यमातून जमविलेली जंगलांच्या आच्छादनाची माहिती, त्यामध्ये असलेला वाघांचा वावर याबाबत इत्तम्भूत माहिती आहे. किंबहुना २००६ साली गठीत झालेल्या केंद्रीय व्याघ्र प्राधिकरणाने खाणी, रेल्वे, धरणे, कालवे यासारख्या प्रकल्पांच्या प्रस्तावावर भूमिका घेतांना आतापर्यंत या माहितीचा वापर केलेला आहे. मग हा नवा खटाटोप कशासाठी? अशी बातमी पेरण्यामागे काय उद्देश? देशातील प्रत्येक व्याघ्र प्रकल्पाचा “व्याघ्र संवर्धन आराखडा“ (टी. सी. पी.) बनविणे या व्याघ्र प्रकल्पांना कायद्याने बंधनकारकच आहे. त्या आराखड्यामध्ये या व्याघ्र प्रकल्पाची, नजीकच्या व्याघ्र प्रकल्पाशी असणारी जंगलाची संलग्नता तसेच उपलब्ध असणारे “संचारमार्ग” हे नमूद करणे सुद्धा बंधनकारक आहे. मग आता हा नवा प्रस्ताव/संशोधन प्रकल्प कशासाठी आहे?       

आज भारतात डॉ.उल्हास कारंथ, डॉ. ए.जे.टी. जॉनसिंग यांच्या सारखे जागतिक ख्यातीचे तज्ञ असतांना असे निर्णय घेतांना त्यांना साधा सल्लाही विचारल्या जात नाही. त्यांनी घडविलेल्या असंख्य तज्ञ वन्यजीव अभ्यासकांची फळी देशात आज उपलब्ध आहे. असे असतांना केवळ डेहरादून येथील भारतीय वन्यजीव संस्था म्हणेल ती पूर्व दिशा असे एककल्ली काम सध्या सुरु आहे. ते असण्यामागेही या संस्थेला हवे तसे वापरून घेणे हेच कारण आहे. वाल्मिक थापर, बिट्टू सहगल, डॉ. एम. के. रणजितसिंग यांच्यासारखे वन्यजीवांच्या संरक्षणासाठी उभे आयुष्य वेचलेले लोक आज नव्या सरकारने वाळीत टाकले आहे. कारण काय तर त्यांनी उभ्या आयुष्यात वन्यजीवांसाठी धोरणे आखणे व त्यावर टाच येत असेल तर स्पष्ट बोलण्याशिवाय दुसरे काहीच केले नाही. सरकार विरुद्ध बंड करण्याची त्यांची मानसिकता नाही हेही सरकारला माहित आहे. त्यामुळे वन्यजीव व व्याघ्र अधिवासांमध्ये प्रस्तावित अश्या विकास प्रकल्पांना मंजुरी देण्याचे अधिकार असणाऱ्या “केंद्रीय वन्यजीव मंडळा” पासून या सर्वांना दूर ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळेच आता वन्यजीव क्षेत्रामध्ये सारे काही सुरुळीत सुरु असल्याची हवा तयार झाली आहे. आता पुढील धाडसी पाऊल टाकले पाहिजे असा विचार होणे साहजिक आहे. या बातमीकडे त्या खेळीचा एक भाग म्हणून हे अभ्यासक पहात आहे. जयराम रमेश यांच्या कार्यकाळामध्ये चांगल्या उद्देशाने “गो-नो-गो झोन” आखण्याचा जो प्रयत्न “कोर्पोरेट जगताने” हाणून पाडला त्याच पद्धतीला आपल्याला हवे तसे वापरणारा “संकुचित संचारमार्ग” आखण्याचा हा डाव आहे असे या तज्ञांचे म्हणणे आहे.