अतिवरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नेमणुकांत कस
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 25, 2018 06:18 AM2018-06-25T06:18:47+5:302018-06-25T06:18:49+5:30
महाराष्ट्र पोलीस दलाचे प्रमुख सतीश माथूर येत्या ३० जूनला सेवानिवृत्त होत आहेत. नव्या पोलीस महासंचालकांसह राज्यातील प्रमुख पाच आयुक्तालयांच्या बदल्या त्याच सुमारास होण्याची चिन्हे आहेत
जमीर काझी
मुंबई : महाराष्ट्र पोलीस दलाचे प्रमुख सतीश माथूर येत्या ३० जूनला सेवानिवृत्त होत आहेत. नव्या पोलीस महासंचालकांसह राज्यातील प्रमुख पाच आयुक्तालयांच्या बदल्या त्याच सुमारास होण्याची चिन्हे आहेत. त्याबाबत प्रचंड उत्सुकता लागून राहिली असून त्या करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा कस लागणार आहे. तसेच गेल्या तब्बल २३ महिन्यांपासून रिक्त असलेल्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला यंदा तरी प्रमुख मिळणार का, याचे उत्तरही यातून मिळेल.
मुंबईच्या आयुक्तपदासाठी महाराष्टÑ सुरक्षा महामंडळाचे संचालक संजय बर्वे व ठाण्याचे आयुक्त परमबीर सिंग यांच्यात चढाओढ आहे. केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या सुबोध जयस्वाल यांची राज्यात परतण्याची अद्याप निश्चिती झालेली नाही. ही नियुक्ती करताना सेवाज्येष्ठतेचा निकष गृह विभागाकडून काहीसा बाजूला पडण्याची शक्यता आहे. पुढील वर्षी होणाºया लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अतिवरिष्ठ पदाच्या नियुक्तीला असाधारण महत्त्व आले आहे. बºयाच वेळ लांबविलेल्या या नेमणुका मुख्यमंत्र्यांना आता कराव्याच लागणार आहेत. ठाणे, पुणे, नवी मुंबई, नागपूरसह एटीएस व एसीबीच्या प्रमुखपदांच्या निवडी यंदा अपेक्षित आहेत.
अतिवरिष्ठ अधिकाºयांच्या फेरबदलांत अनेक गुंतागुंतीचे कंगोरे निर्माण झाल्याचे सांगितले जाते. माथूर यांच्यानंतर सेवा ज्येष्ठतेमध्ये दुसºया स्थानी असलेले मुंबईचे आयुक्त दत्ता पडसलगीकर यांची ‘डीजीपी’ पदावर निवड होणे अपेक्षित आहे. मात्र ते आॅगस्ट अखेरीस निवृत्त होत असल्याने केवळ दोन महिन्यांसाठी ते डीजीपी बनण्यास इच्छुक नाहीत. मात्र त्यांची नेमणूक करताना तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली गेली तर काही जण त्याविरुद्ध न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत असल्याने सरकारची डोकेदुखी वाढणार आहे.
पडसलगीकर यांच्यानंतर ज्येष्ठतेमध्ये असलेले १९८५च्या बॅचचे आयपीएस जयस्वाल सध्या केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर आहेत. त्यांना परत राज्यात बोलावून मुंबईच्या आयुक्तपदी किंवा पोलीस महासंचालकपदी नियुक्तीचा विचार सुरू आहे. मात्र जयस्वाल त्यासाठी उत्सुक नसल्याचे सांगितले जाते. त्यांच्यानंतरचे ‘एफएसएल’चे महासंचालक एस. पी. यादव हे सप्टेंबर अखेरीस निवृत्त होत आहेत. त्यामुळे त्यांची या पदावर नियुक्ती होणे अपेक्षित नाही. त्यांच्यानंतर ज्येष्ठ असलेले ‘होमगार्ड’चे संजय पांडे यांची सेवा चार वर्षे शिल्लक आहे. मात्र त्यांची रोखठोक कार्यपद्धती सत्ताधाºयांना परवडणारी नाही. शिवाय उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही अद्याप त्यांना डीजीपदाची ‘डीम्ड डेट’ न दिल्याने ते पुन्हा याचिका दाखल करण्याच्या पवित्र्यात आहेत. त्यामुळे त्यांच्यानंतर ज्येष्ठ असलेले संजय बर्वे हे पडसलगीकर यांचे उत्तराधिकारी बनू शकतात. ते पुढच्या वर्षी आॅगस्टमध्ये निवृत्त होणार असल्याने त्यांना १४ महिन्यांचा कालावधी मिळू शकेल. वादग्रस्त आदर्श सोसायटीत वडिलांच्या नावे असलेली सदनिका हीच केवळ त्यांच्या विरोधातील बाब आहे. मात्र सीबीआयकडून क्लीन चिट मिळाल्याने त्यांच्या नियुक्तीला कोणाचीही हरकत असणार नाही.
गेल्या सव्वातीन वर्षांपासून अधिक काळ ठाण्याच्या आयुक्तपदावर कार्यरत असलेल्या परमबीर सिंग हेही आयुक्तपदाच्या शर्यतीत आहेत. एस. पी. यादव सप्टेंबरमध्ये निवृत्त झाल्यानंतर ते महासंचालक पदासाठी पात्र ठरतील. मात्र सरकारला त्यांची निवड करावयाची असल्यास आयुक्तपद काही काळ ‘डाऊनग्रेड’ केले जाऊ शकते. परंतु त्यामुळे सरकारला टीकेला सामोरे जावे लागण्याची शक्यता अधिक आहे.
‘एसीबी’ला प्रमुख मिळणार का?
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (एसीबी) महासंचालक पद ३१ जुलै २०१६ पासून रिक्त असून त्याचा अतिरिक्त कार्यभार अप्पर महासंचालक विवेक फणसाळकर यांच्याकडे आहे. त्यांनी ही जबाबदारी समर्थपणे सांभाळली असली तरी पारदर्शी कारभाराची ग्वाही देणारे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी हे महत्त्वाचे पद जवळपास २३ महिने का रिक्त ठेवले? त्यासाठी दुसरे सक्षम अधिकारी नाहीत का, असा सवाल वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित करत आहेत.
या वर्षी केवळ उपमहानिरीक्षक व महानिरीक्षक पदाच्या बढत्या करण्यात आल्या आहेत. अप्पर आयुक्त/ उपमहानिरीक्षकाची जवळपास १२ पदे रिक्त आहेत. त्यासाठी अधीक्षक/उपायुक्त पदोन्नतीसाठी सहा महिन्यांपासून अधिकारी प्रतीक्षेत आहेत. डीआयजी पदासाठी बी. जी. गायकर, एस.बी. फुलारी, कोल्हापूरचे अधीक्षक संजय मोहिते, जळगावचे अधीक्षक दत्ता कराळे, सुप्रिया यादव, प्रवीण पवार, डॉ. बी.जी. शेखर, डॉ. प्रभाकर बुधवंत आदींचा समावेश आहे. पैकी बुधवंत हे ३० जूनला निवृत्त होत आहेत. त्यामुळे निवृत्तीपूर्वी काही दिवस तरी त्यांना पदोन्नती मिळणार का? हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.