२०१९ पर्यंत महाराष्ट्र टंचाईमुक्त

दुष्काळ निवारणाच्या वेगवेगळ्या योजना जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत एकत्रितपणे राबवून २०१९ पर्यंत महाराष्ट्र टंचाईमुक्त करण्याचा निर्धार शासनाने केला आहे,

मुंबई : दुष्काळ निवारणाच्या वेगवेगळ्या योजना जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत एकत्रितपणे राबवून २०१९ पर्यंत महाराष्ट्र टंचाईमुक्त करण्याचा निर्धार शासनाने केला आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे आणि मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या उपस्थितीत ग्रामविकास व जलसंधारण विभागामार्फत टंचाईमुक्त महाराष्ट्र २०१९, या विषयावर सह्याद्री अतिथीगृहावर एकदिवसीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यात हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री म्हणाले, जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत जलसंधारणाशी संबंधित विविध उपक्रम एकत्रितपणे जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राबविण्यात येतील. यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याचा आराखडा तयार करून त्या विभागास उपयुक्त असे प्रकल्प हाती घेण्यात येतील. यासाठी निधीची कमतरता राहणार नाही. यात केंद्र शासनाचाही सहभाग वाढविण्यात येणार आहे. या अभियानाचे नियंत्रण मुख्यमंत्री ट्रान्सफॉर्मेशन आॅफिस (सीएमटीओ) मार्फत केले जाईल. जलयुक्त शिवार योजनेंतर्गत जलसंधारणाची कामे करीत असताना एखादे काम सुरू करण्यापूर्वी व काम पूर्ण झाल्यानंतर त्या कामाचा अक्षांश-रेखांशासह डिजिटल फोटो काढून वेबसाइटवर टाकले जातील़ त्यामुळे काम झाले की नाही, हे लक्षात येणार आहे.
प्रकल्प अंमलबजावणीच्या नियमित अहवालाचे परीक्षण, समीक्षण आणि विश्लेषण करण्यात येईल. या सर्व कामांवर नियंत्रणासाठी डिलिव्हरीचेंज फाउंडेशन या संस्थेची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या परिषदेला ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे, पोपटराव पवार, जलसंधारण विभागाचे सचिव प्रभाकर देशमुख, संबंधित विभागांचे प्रधान सचिव, सचिव, सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, समाजसेवी संस्था व इतर मान्यवर उपस्थित होते. (विशेष प्रतिनिधी)

> वैद्यकीय अध्यापकांना विभागीय
संवर्ग संरचनेतून वगळले
वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालयांतील नियुक्त अध्यापकांना पदस्थापना देण्याकरिता विभागीय संवर्ग संरचना व विभागीय संवर्ग वाटप नियमावली २०१० मधून वगळण्यास मान्यता दिली. अध्यापकांची कमतरता असून त्यावर मात करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.