यंदा देवगिरीवर कोण ?

राज्यात प्रथमच सत्तारूढ झालेल्या भाजपप्रणीत सरकारचे पहिले हिवाळी अधिवेशन डिसेंबर महिन्यात होणार असून यावेळी ते तीन आठवड्याचे राहण्याची शक्यता आहे, तसे संकेत मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.

विधिमंडळ अधिवेशन: कालावधी वाढण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे संकेत
नागपूर: राज्यात प्रथमच सत्तारूढ झालेल्या भाजपप्रणीत सरकारचे पहिले हिवाळी अधिवेशन डिसेंबर महिन्यात होणार असून यावेळी ते तीन आठवड्याचे राहण्याची शक्यता आहे, तसे संकेत मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. दरम्यान सध्याच्या मंत्रिमंडळात उपमुख्यमंत्रिपद नसल्याने त्यांच्यासाठी राखीव देवगिरी बंगला कोणत्या मंत्र्याला मिळतो याकडेही लक्ष लागले आहे.
नागपूर कराराप्रमाणे ठरलेल्या कार्यकाळानुसार म्हणजे सहा आठवडे विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन नागपूरमध्ये चालावे ही मागणी विरोधी पक्ष म्हणून भारतीय जनता पक्ष प्रत्येक अधिवेशनात करीत आला आहे. खुद्द फडणवीस यांनी आमदार म्हणूनही ही मागणी वेळोवेळी केली आहे. आता भाजपचीच सत्ता आहे आणि फडणवीस मुख्यमंत्री आहेत. त्यामुळे आघाडी सरकारच्या तुलनेत यावेळी अधिवेशनाचा कार्यकाळ अधिक असेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विचारणा केल्यावर त्यांनी अतिशय कौशल्याने कार्यकाळाच्या मुद्यावर बोलणे टाळले. मात्र अधिवेशनासाठी तयार होणाऱ्या विषय पत्रिकेवरील शेवटचा विषय चर्चेला येईपर्यंत अधिवेशन चालणार, असे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र कार्यकाळ वाढविण्याबाबत आतापर्यंत भाजपचीच आग्रही भूमिका राहात आली आहे. दोनच आठवड्यात अधिवेशन गुंडाळल्यास आघाडी सरकार व भाजप सरकार यांच्यात फरक काय, अशी टीका होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे किमान तीन आठवडे तरी अधिवेशन चालावे यादृष्टीने कामकाजाचे स्वरूप ठरविण्याबाबत गांभीर्याने विचार होत असल्याची माहिती आहे. असे झाल्यास यंदा अधिवेशनाचा कार्यकाळ वाढू शकतो.
दरम्यान अधिवेशन आले की मंत्र्यांच्या बंगल्याची चर्चा सुरू होते. युती शासनापासून तर आघाडी शासनापर्यंत तब्बल २० वर्षे नागपूरमधील देवगिरी बंगला उपमुख्यमंत्र्यासाठी राखीव ठेवला जातो. सध्याच्या मंत्रिमंडळात उपमुख्यमंत्री नाही. शिवसेनेने हे पद मागितले असले तरी भाजपची ते देण्याची इच्छा नाही. त्यामुळे अधिवेशनाच्यापूर्वी मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाला तरी उपमुख्यमंत्री कोणी होईल याची शक्यता धूसर आहे. त्यामुळे यावेळी देवगिरीवर मुक्काम कोणाचा हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. गृहमंत्र्यांकडे हा बंगला जाऊ शकतो. पण हे खातेसुद्धा सध्यातरी मुख्यमंत्र्यांकडेच आहे. त्यामुळे अर्थ किंवा महसूल मंत्री या बंगल्यासाठी प्रयत्न करू शकतात, अशी माहिती आहे.(प्रतिनिधी)
रविभवनातील
आरक्षण बंद
अधिवेशनासाठी बंगल्याची दुरुस्ती करायची असल्याने १ नोव्हेंबर पासून रविभवनातील तसेच आमदार निवासातील खोल्यांचे आरक्षण बंद करण्यात आले आहे. यावेळी सर्व मंत्रिमंडळच नवीन असल्याने रविभवनात कोण कुणाचे शेजारी राहणार याकडेही सर्वांचे लक्ष लागले आहे. मंत्र्यांच्या बंगल्यावर किती खर्च होणार याकडेही सर्वांचे लक्ष असणार आहे. कारण मंत्र्यांच्या बंगल्यावर होणाऱ्या खर्चावर भाजपने यापूर्वी टीका केली आहे हे येथे उल्लेखनीय.