तोंडी तलाकच्या क्रूर पद्धतीचे उच्चाटन होण्याची वेळ- उद्धव ठाकरे
By Admin | Published: April 12, 2017 08:03 AM2017-04-12T08:03:43+5:302017-04-12T08:03:43+5:30
मुस्लिमांच्या तोंडी तलाक या पद्धतीवर सामनाच्या अग्रलेखातून ताशेरे ओढण्यात आले आहेत.
ऑनलाइन लोकमत
मुंबई, दि. 12 - मुस्लिमांच्या तोंडी तलाक या पद्धतीवर सामनाच्या अग्रलेखातून ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. तोंडी तलाकच्या क्रूर पद्धतीचे उच्चाटन होण्याची वेळ आता जवळ आली आहे. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे उपाध्यक्ष डॉ. सय्यद सादिक यांनी तोंडी तलाकसंदर्भात जे ताजे विधान केले ते मुस्लिम महिलांसाठी दिलासादायकच म्हणावे लागेल, असंही सामनाच्या अग्रलेखात म्हटलं आहे.
तोंडी तलाकची पद्धत दीड वर्षात संपुष्टात आणू, असे डॉ. सादिक यांनी जाहीर केले आहे. या भूमिकेचे केवळ मुस्लिम समाजानेच नव्हे तर सर्वधर्मीयांनी आणि सरकारनेही स्वागतच करायला हवे. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाच्या पदाधिकाऱ्यांनीच आजवर तलाक पद्धत रद्द करण्याच्या मार्गात सर्वाधिक अडथळे आणले. तोंडी तलाक कसा योग्य आहे हेच मुस्लिमांना, न्यायालयांना आणि सरकारांना पटवून देण्यासाठी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डावरील मंडळी आजवर नरडी गरम करीत होती.
मुस्लिमांच्या शरीयत कायद्यात कोणालाही ढवळाढवळ करू देणार नाही अशी दमबाजीही अनेक वेळा झाली. मात्र याच मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे उपाध्यक्ष तिहेरी तलाकची पद्धत संपुष्टात आणण्याची भाषा करीत असतील तर या बदलत्या भूमिकेचे स्वागत समाजाने करायलाच हवे, असं मतही अग्रलेखातून मांडण्यात आलं आहे.
सामनाच्या अग्रलेखातील ठळक मुद्दे-
-मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाच्या उपाध्यक्षांनी तोंडी तलाक दीड वर्षात संपुष्टात आणू अशी भूमिका घेऊन एक पाऊल नक्कीच पुढे टाकले आहे. तमाम मुस्लिम समाजानेही आता याच पावलावर पाऊल टाकून तोंडी तलाक पद्धतीचे समूळ उच्चाटन करायला हवे!
-मुस्लिम समाजातील महिलांमध्येच अलीकडच्या काळात तलाकच्या अघोरी प्रथेविरुद्ध जोरदार मंथन सुरू असल्यामुळे हा मुद्दा पुनः पुन्हा ऐरणीवर येत आहे.
-तीन वेळा तलाक तलाक तलाक म्हणून पत्नीला सोडून देण्याच्या या अमानुष प्रथेने मुस्लिम स्त्रीयांचे आजवर जे शोषण केले ते भयंकर आहे
-तोंडी तलाक पद्धत रद्द करण्यासाठी एक पाऊल पुढे टाकण्याची भूमिका घेणाऱया मुस्लिम समाजातील धुरीणांना बळ देण्याचे कामही आता झाले पाहिजे.
-मुस्लिमच पुढाकार घेऊन तलाकची पद्धत घालविणार असतील आणि सुंठीवाचून जर हा खोकला जाणार असेल तर सरकार हस्तक्षेप करायला जाईलच कशाला?
- सरकारी हस्तक्षेपाचा फार विचार न करता मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाच्या सर्वच पदाधिका-यांनीही डॉ. सादिक यांच्या सुरात सूर मिसळून तिहेरी तलाकची अमानवी पद्धत रद्द करण्याची भूमिका जोरकसपणे मांडायला हवी.
- या अमानुष पद्धतीमुळे शतकानुशतके मुस्लिम स्त्रीयांनी नरकयातना भोगल्या. अन्याय सहन करीत मुस्लिम महिलांच्या अनेक पिढ्या आजवर अस्तंगत झाल्या. मात्र भविष्यात तरी मुस्लिम स्त्रीयांची या जाचक तलाक पद्धतीतून सुटका व्हायलाच हवी
-मुस्लिम समाजातील बुद्धिवंतांनी, विचारवंतांनीदेखील तिहेरी तलाकचा बुरसटलेला विचार झुगारून देण्यासाठी आवाज बुलंद करायला हवा. मुल्ला-मौलवी आणि धर्माच्या स्वयंघोषित ठेकेदारांकडून धर्माच्या नावाखाली होणारे शोषण रोखण्यासाठी शिकल्यासवरल्या पिढीनेदेखील सजग राहायलाच हवे
-अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने तिहेरी तलाकची प्रथा अमानुष असल्याचे मत व्यक्त केले होते. शिवाय शरीयतमध्ये बदल करता येईल काय, असा सवालही न्यायालयाने सरकारला केला होता. सर्वोच्च न्यायालयातदेखील तोंडी तलाकला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका प्रलंबित आहेत.
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाच्या उपाध्यक्षांनी तोंडी तलाक दीड वर्षात संपुष्टात आणू, अशी भूमिका घेऊन एक पाऊल नक्कीच पुढे टाकले आहे. तमाम मुस्लिम समाजानेही आता याच पावलावर पाऊल टाकून तोंडी तलाक पद्धतीचे समूळ उच्चाटन करायला हवे!