आजी-माजी शासकीय अधिकाऱ्यांकडे थकबाकी

सेवानिवृत्ती आणि अन्यत्र बदली झाल्यानंतरही निर्धारित मुदतीत शासकीय सेवा निवासस्थान न सोडणाऱ्या १२ आजी-माजी कर्मचाऱ्यांविरुद्ध सार्वजनिक बांधकाम विभागाने (पीडब्यूडी) दावा दाखल केला

मुुंबई : सेवानिवृत्ती आणि अन्यत्र बदली झाल्यानंतरही निर्धारित मुदतीत शासकीय सेवा निवासस्थान न सोडणाऱ्या १२ आजी-माजी कर्मचाऱ्यांविरुद्ध सार्वजनिक बांधकाम विभागाने (पीडब्यूडी) दावा दाखल केला आहे. त्यांच्याकडे भाड्यासह दंडापोटी तब्बल ६५ लाखांची थकबाकी प्रलंबित आहे. माहिती अधिकार कायद्यान्वये ही माहिती उघड झाली आहे.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी सामान्य प्रशासन विभागाकडे शासकीय इमारतीमध्ये अनाधिकृतरीत्या वास्तव्य करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची माहिती विचारली होती. त्या विभागाने हा अर्ज पीडब्ल्यूडीकडे हस्तांतरित केला. त्यांनी दंडनीय दराने आकारलेल्या भाड्याची रक्कम ६४ लाख ९० हजार ७३२ रुपये असल्याचे कळविले आहे. बदलीनंतरही ५ अधिकाऱ्यांनी निवासस्थान सोडले नसल्याचे नमूद केले आहे. त्यात ठाणे जिल्हाधिकारी डॉ.अश्विनी जोशी या १७ डिसेंबर २०१४ ते आजतागायत बदलीनंतर केदार-२ मध्ये वास्तव्य करीत आहेत. त्यांच्याकडे ३ लाख ६,८३८ इतकी रक्कम बाकी आहे. उपजिल्हाधिकारी कमलाकर फंड यांच्याकडे (१८,७४,१०९), अविनाश झाडे (४,२२१६०), कामगार न्यायालयातील न्या.अनिल सोनटक्के (१,११८०८), धनाजी तोरस्कर (५,०५,६८७) यांचा समावेश आहे. त्याचप्रमाणे, प्रकाश कुमार राहुले (२,४३,७४०), निवृत्त अतिरिक्त न्या. प्रकाश राठोड (१०,५९,६८९), निवृत्त न्या. पंकज शाह (३,२२,६६५), निवृत्त अप्पर महासंचालक व राज्य दक्षता समितीचे सदस्य पी. के. जैन(९,८१,०३६), सफाई कामगार तारामती पालवे (४८ हजार), काशीनाथ जाधव (२,४६,०००), कारागीर वसंत पांचाळ (३,९६,०००) आदींचा समावेश आहे. त्यांच्याकडील वसुलीसाठी दावा दाखल केला आहे. त्यापैकी जैन यांनी त्याविरुद्ध दिवाणी न्यायालयात शासनाविरुद्ध दावा दाखल केला असल्याचे अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीमध्ये नमूद केले आहे दरम्यान, याबाबत प्रतिक्रियेसाठी ठाण्याच्या जिल्हाधिकारी अश्विनी जोशी, कामगार न्या. सोनटक्के यांच्याशी संपर्क साधण्याच्या प्रयत्न केला असता, संपर्क होऊ शकला नाही..