कोर्टात टिकणारे मराठा आरक्षण देणार; ३ निवृत्त न्यायमूर्तींची समिती- मुख्यमंत्री शिंदे यांचे आश्वासन

सरकारला सहकार्य करा, एकनाथ शिंदेंचे आंदोलनकर्त्यांना आवाहन

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : मराठा समाजाला न्यायालयात टिकणारे आरक्षण देण्यासाठी सरकार वचनबद्ध आहे. न्यायालयीन बाबींमध्ये मार्गदर्शन करण्यासाठी न्या. दिलीप भोसले, एम. जी. गायकवाड आणि संदीप शिंदे या तीन निवृत्त न्यायमूर्तींची समिती गठित करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. मराठा आरक्षण आणि सुविधांसाठी गठित केलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी सह्याद्री अतिथीगृह येथे पार पडली. या बैठकीला उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री तथा मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन, सार्वजनिक बांधकाममंत्री दादाजी भुसे, सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील, राज्य उत्पादन शुल्कमंत्री शंभूराज देसाई, उद्योगमंत्री उदय सामंत, शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, मराठवाड्यातील मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या न्या. संदीप शिंदे समितीचा अंतरिम अहवाल सरकारला प्राप्त झाला असून तो मंगळवारी होणाऱ्या मंत्रीमंडळ बैठकीत स्वीकारण्याचा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला. 

मुख्यमंत्री म्हणाले...

• न्या. शिंदे समितीने आतापर्यंत १ कोटी ७३ लाख ७० हजार ६५९ नोंदी तपासल्या असून ११ हजार ५३० कुणबी जातीच्या नोंदी आढळल्या आहेत. nमराठवाड्यातल्या जुन्या नोंदी तपासताना उर्दू आणि मोडी भाषेतील कागदपत्रांचे मराठी भाषांतर करून घेण्याचे काम सुरू आहे.
• ज्यांच्या कुणबी म्हणून नोंदी आहेत, त्यांना तात्काळ तसे प्रमाणपत्र देण्यात येईल.

फडणवीसांमुळे आरक्षण

• मराठा आरक्षणाला खऱ्या अर्थाने चालना देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री असताना दिली. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आले ते उच्च न्यायालयात टिकले.  
• सर्वोच्च न्यायालयात दुर्दैवाने रद्द झाले. हा निर्णय फेटाळताना जी निरीक्षणे नोंदविली तिचा अभ्यास मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे करीत आहेत.
• समाजाच्या मागासलेपणाचे टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स, गोखले इन्स्टिट्यूट यासारख्या इतर नामांकित संस्थाकरवी नव्याने सर्वेक्षण करून इम्पेरिकल डेटा तयार करण्यात येईल, 

असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

सरकारला सहकार्य करा- आंदोलनात काही जण जाळपोळ करत आहेत. त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होत आहे. आंदोलकांनी सरकारला सहकार्य करावे, असे आवाहनही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केले.