आरक्षणाशिवाय निवडणुका होणे म्हणजे बहुसंख्य ओबीसी समाजावर घोर अन्याय : जयंत पाटील 

राज्य निवडणूक आयोगाने ९२ नगर परिषद व ४ नगरपंचायतींचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला आहे. मात्र या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणे म्हणजे बहुसंख्य ओबीसी समाजावर घोर अन्याय आहे म्हणून आरक्षणाशिवाय निवडणुका होऊ नयेत अशा भूमिकेवर राष्ट्रवादी काँग्रेस ठाम असल्याची माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि माजी जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी दिली आहे.

ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी महाविकास आघाडी सर्वोतोपरीने प्रयत्न करत आहे. राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ पहिल्या दिवसापासून स्वतः यामध्ये जातीने लक्ष घालत आहेत. महाविकास आघाडी सरकारने नेमलेल्या बांठिया आयोगाने इम्पिरिकल डाटा गोळा करून अहवालही तयार केला असल्याची माहिती जयंत पाटील यांनी यावेळी दिली. 

महाविकास आघाडीने केलेल्या प्रयत्नांना नक्कीच यश मिळेल व ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळेल याबाबत पूर्ण विश्वास व्यक्त करतानाच ही लढाई अंतिम टप्प्यात असून निवडणूक घेण्याचा अट्टाहास करू नये अशी विनंतीही त्यांनी केली आहे.

१२ जुलै रोजी न्यायालयात सुनावणी
९२ नगर परिषदा आणि ४ नगर पंचायतींची निवडणूक १८ ऑगस्टला होणार आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने याबाबतचा कार्यक्रम शुक्रवारी जाहीर केला. ओबीसी आरक्षणाशिवायच ही निवडणूक होणार आहे. मात्र, १२ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालय या आरक्षणाबाबत काय निर्णय देते, त्यावर या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण मिळणार की नाही, हे निश्चित होणार आहे. 

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असलेला ओबीसींचा इम्पिरिकल डाटा समर्पित आयोगाने शुक्रवारी राज्य सरकारला सादर केला. आयोगाचे अध्यक्ष जयंतकुमार बांठिया यांनी ग्रामविकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार यांच्याकडे हा डाटा सोपविला. आता १२ जुलैच्या सुनावणीपूर्वी सरकार हा डाटा सर्वोच्च न्यायालयात सादर करेल आणि मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर ओबीसी आरक्षण बहाल करण्याची विनंती करेल. 

१७ जिल्ह्यांतील पालिकांची निवडणूक
पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, अहमदनगर, औरंगाबाद, जालना, बीड, उस्मानाबाद, लातूर, अमरावती व बुलडाणा.