आजपासून अण्णा हजारे यांचे राळेगणसिद्धीत मौन

देशभरात महिलांवर अत्याचार होत आहेत. मात्र या प्रकरणांचे अनेक निकाल वेगवेगळ्या न्यायालयात प्रलंबित आहेत. दिल्लीतील निर्भया प्रकरणातही आरोपींना अद्यापही फाशी देण्यात आलेली नाही.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
पारनेर (जि. अहमदनगर) : संसदेत २०१२ पासून प्रलंबित न्यायीक उत्तरदायित्व विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर करावे, निर्भया प्रकरणातील आरोपींना लवकरात लवकर फाशी द्यावी, राष्ट्रीय पातळीवर महिलांसाठी हेल्पलाईन सुरू करावी यासह आणखी काही मागण्यांसाठी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी केंद्र सरकार विरोधात पुन्हा रणशिंग फुंकले आहे. अण्णा शुक्रवारपासून राळेगणसिद्धीत (ता. पारनेर) मौन आंदोलन सुरू करणार आहेत.
देशभरात महिलांवर अत्याचार होत आहेत. मात्र या प्रकरणांचे अनेक निकाल वेगवेगळ्या न्यायालयात प्रलंबित आहेत. दिल्लीतील निर्भया प्रकरणातही आरोपींना अद्यापही फाशी देण्यात आलेली नाही.
या दिरंगाईमुळे अनेक ठिकाणी महिला व युवतींवरील अत्याचार करणाऱ्या नराधमांचे धाडस वाढत आहे. असे प्रकार दुर्दैवी आहेत.
सन २०१२ पासून संसदेत न्यायीक उत्तरदायित्व विधेयक प्रलंबित आहे. तो कायदा
झाल्यास न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणे तातडीने सुटण्यास मदत होईल, असे हजारे यांनी निवेदनात म्हटले आहे.