सहनशीलतेच्याही मर्यादा असतात!

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तडकाफडकी निश्चलनीकरणाची घोषणा केल्याच्या ५० दिवसांनंतर, आज आपण आर्थिक आणीबाणीच्या खाईत लोटले गेलो आहोत, याची पुरती जाणीव

- डॉ. जितेंद्र आव्हाड

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तडकाफडकी निश्चलनीकरणाची घोषणा केल्याच्या ५० दिवसांनंतर, आज आपण आर्थिक आणीबाणीच्या खाईत लोटले गेलो आहोत, याची पुरती जाणीव आता सर्वांनाच झालीये. मात्र, या आरिष्टाची कुणकुण पंतप्रधानांना गोव्याच्या भाषणाआधीच झाली होती. देशभरात माजलेल्या अफरातफरीमुळे आपलाच निर्णय अंगलट येऊ नये, यासाठी मोदींनी लगेच गोव्यात भारतीयांच्या भावनेला हात घालणारे भाषण करत, ५० दिवसांची मागणी केली. देशवासीयांनीसुद्धा मोठ्या मनाने मागणी मान्य केली. तसे पाहता, ती मागणी मान्य करण्याखेरीज नागरिकांकडे पर्यायदेखील नव्हता.
५० दिवसांत सव्वाशेच्या आसपास नागरिकांना आपले प्राण स्वत:च्या मेहनतीचा पैसा मिळवताना गमवावा लागला. दुसरीकडे पैसे नसल्याने उपासमार, आत्महत्या वाढल्या. लग्ने मोडली, पुढे ढकलावी लागली. छोटे उद्योजक, हातावर पोट भरणारे बुडाले. विकासदर घटण्याची भीती अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केली. डॉ. मनमोहन सिंग यांचे सात मिनिटांचे भाषण सरकारची अख्खी लाज काढून गेले, तर पंतप्रधान पेटीएमची जाहिरात करण्यात व्यस्त राहिले.
खरे तर नोटाबंदीची गरजच होती का? हाच आता प्रश्न आहे. काळा पैसा बाळगणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आश्वासन देऊन, आम्ही परदेशातला पैसा घेऊन येऊ, अशी वल्गना निवडणुकीच्या वेळी करून, १५ लाखांचे आमिष दाखवत हे सरकार सत्तेवर आले, पण आजपर्यंत परदेशातून किती पैसा आणला, तो पैसा कोणाचा होता आणि किती पैसा बाहेर आहे, याबाबत गेल्या पावणेतीन वर्षांत कोणीही बोलायला तयार नाही. चलनटंचाई ५० दिवसांनंतरही जैसे थे आहे.
अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आतापर्यंत देशभरात विविध कारवायांत पकडलेल्या नव्या नोटांची संख्या तीनशे कोटी इतकी आहे. आतापर्यंत चलनात आणलेल्या नवीन नोटांचे मूल्य सहा लाख कोटी आहे. याचं साधं गणित जरी आखलं, तरी असं लक्षात येईल की, सरकारने चलनात आणलेल्या नोटांच्या प्रमाणात पकडल्या गेलेल्या नोटांचं प्रमाण ०.१ टक्का आहे. त्यावर बँकांनी फसवले, असे खापर सरकार फोडते आहे, ते पूर्णत: खोटे आहे.
आज देशातील ९३ टक्के कामगार असंघटित क्षेत्रात आहेत. घरकाम करणाऱ्या महिलांपासून नाका, बिगारी कामगार, विक्रेत्यांपासून किरकोळ व्यापारी सर्वांनाच फटका बसला. देशातील ६५ टक्के लोक हे शेती व तत्सम व्यवसायामध्ये आहेत. सगळ्याचा विचार करता पहिला गरीब उद्ध्वस्त होईल.
आपली योजना फसतेय, हे पाहून देशभक्ती सिद्ध करण्याचा जुना फंडा नव्याने वापरला गेला. तोही कामी आला नाही, तेव्हा ब्लॅक मनीच्या नावाने टाहो फोडला गेला आणि सर्वच फसले, तेव्हा पंतप्रधानांनी कॅशलेसचा सूर आळवला.
आता लोकांना गृहीत धरू नका. कारण त्यांच्या सहनशक्तीलाही मर्यादा असतात. सरकारच्या निर्णयाचे दुष्पपरिणाम सर्वच उद्योगधंद्यांवर होतील, अर्थव्यवस्था खिळखिळी होईल.