टोलबंदी राज्य शासनाला भोवणार; हायकोर्टाने फटकारले

लहान वाहनांना टोलच्या विळख्यातून काढणे राज्य शासनाला भोवण्याची चिन्हे आहेत. कारण गुरुवारी उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला लहान

मुंबई : लहान वाहनांना टोलच्या विळख्यातून काढणे राज्य शासनाला भोवण्याची चिन्हे आहेत. कारण गुरुवारी उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला लहान वाहनांच्या टोल बंदीतून कसा जनहितार्थ साध्य होतो, याचा खुलासा करून या टोलमुक्तीचा पुनर्विचार करा, असे आदेश दिले आहेत. एवढेच नव्हेतर, टोलबंदी केल्यानंतर योजना राबवण्यासाठी पैसा कोठून आणणार आहात, असेही न्यायालयाने शासनाला फटकारले आहे. टोलमुक्तीचा पुनर्विचार न केल्यास यासाठी न्यायालयच आदेश देईल, असेही मुख्य न्यायाधीश मोहित शहा व न्या. अनिल मेनन यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.
गेल्या महिन्यात शासनाने लहान वाहनांना टोलमुक्त केले. त्याची अंमलबजावणी १ जूनपासून लागू झाली. याला सायन-पनवेल टोल कंपनीने याचिका दाखल करून आव्हान दिले. ही टोलमुक्ती रद्द करावी, अशी मागणी कंपनीने याचिकेत केली आहे.
खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. अशी टोलमुक्ती केल्याने कोणता जनहितार्थ साध्य होतो? अशी विचारणा करतानाच टोलमुक्तीचा शासनाने पुनर्विचार करावा, असे आदेश न्यायालयाने
दिले. (प्रतिनिधी)