टोल हरला; कोल्हापूर जिंकले--शहरात साखर वाटून जल्लोष

मुख्यमंत्र्यांची टोल रद्दची घोषणा : शहरात जल्लोष; तीन दिवसांत अधिसूचना निघणार : चंद्रकांतदादा

नागपूर/कोल्हापूर : कोल्हापूरचा टोल रद्द करण्यात येत असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी विधानसभेत केली. अनेक वर्षांपासून राज्यभरात चर्चेत असलेला हा प्रश्न अखेर निकाली निघाला आहे; परंतु ‘आयआरबी’ कंपनीचे रस्त्यांचे पैसे कसे देणार आणि टोल रद्दची अंतिम अधिसूचना कधी निघणार यासंबंधीची स्पष्टता मात्र मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली नाही.
गेली पाच वर्षे कोल्हापूरकरांनी एकजूट राखत टोलविरोधात आयआरबी कंपनी व सरकारविरोधात नेटाने लढा दिला. मोर्चे, निदर्शने, ठिय्या, धरणे आंदोलनाबरोबरच न्यायालयीन लढाईतही कोल्हापूरकरांनी सरकार व कंपनीशी दोन हात केले. टोल रद्दच्या मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेमुळे ‘टोल हरला; कोल्हापूर जिंकले’ हीच भावना समस्त करवीरवासीयांत दिसून आली. टोल रद्दच्या घोषणेनंतर कोल्हापुरात पेढे, साखर वाटून फटाक्यांच्या आतषबाजीसह जल्लोष साजरा करण्यात आला.
कोल्हापुरातील टोलवसुलीला सध्या ३१ डिसेंबरपर्यंत स्थगिती आहे. यामुळे शहरात टोलवसुली सुरू नाही; परंतु, या प्रश्नातून कोल्हापूरकरांची कायमची कधी सुटका होणार, अशी विचारणा टोलविरोधी कृती समितीने केली होती. त्यासाठी आंदोलनाचे रणशिंगही नव्याने फुंकण्यात येणार होते. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी ही घोषणा केली. विधानसभेत हिवाळी अधिवेशनाचे सूप वाजले. कामकाजाच्या शेवटच्या टप्प्यात मुख्यमंत्र्यांनी स्वत:च हा विषय उपस्थित केला. कोल्हापूरच्या टोलबद्दल सरकारने निर्णय घेतल्याचे सांगून, ‘टोल रद्द’ची घोषणा करून त्यांनी साऱ्यांनाच सुखद धक्का दिला. नंतर सभागृहाबाहेर सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपकामासह) मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत पत्रकारांशी बोलताना या प्रकल्पाचे ‘आयआरबी’चे पैसे कसे द्यायचे या संदर्भात मुख्यमंत्री फडणवीस, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) व पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील व स्वत: असे एकत्रित बसून निर्णय घेणार आहोत. निर्णय झाल्यानंतर टोल रद्दची अंतिम अधिसूचना काढण्यात येईल, असे शिंदे यांनी सांगितले.
‘आयआरबी’ने या प्रकल्पाचा खर्च म्हणून शासनाकडे ८११ कोटींची मागणी केली आहे. राज्य शासनाने नेमलेल्या मूल्यांकन समितीने १९० कोटी रुपये देण्याची शिफारस केली आहे. मात्र, नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या बैठकीत शासनाने प्रकल्पाचा खर्च म्हणून साडेचारशे कोटी रुपये देण्याची तयारी दर्शविली आहे. कोल्हापूर शहरातील शंभर टक्के खासगीकरणातून साकारलेल्या या प्रकल्पातून ४९.४९ किलोमीटरचे रस्ते बांधण्यात आले आहेत. त्यासाठी ३० वर्षे टोलवसुली करण्यात येणार होती. ‘शहरांतर्गत रस्त्यांवर टोलवसुली करण्याचा देशातील पहिला प्रकल्प’ म्हणून याकडे पाहिले जात होते; पण रस्त्यांची निकृष्ट कामे, करारात पुरेशी पारदर्शकता न बाळगल्याने हा प्रकल्प सुरुवातीपासून वादग्रस्त ठरला. त्याविरोधात मोठे जनआंदोलन उभे राहिले. आंदोलनामुळे राज्य शासनाला एकूण टोलधोरणाचा फेरविचार करावा लागला. राज्यभरातील सुमारे ३६ टोलनाक्यांवरील टोलवसुली बंद करावी लागली. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या निर्णयाकडे राज्याचे लक्ष लागून राहिले होते.


‘आयआरबी’चा आग्रह : बैठकांचे सत्र
कोल्हापूरच्या टोलप्रश्नासंबंधी निर्णय घेण्यासाठी आठवडाभर राज्य शासन, राज्य रस्ते विकास महामंडळ, आयआरबी कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांत बैठकांचे सत्र सुरू होते. बैठकीत नुकसानभरपाई म्हणून आयआरबीला किती पैसे द्यायचे, यावर एकमत झाल्याचे समजते. या प्रकल्पातून आपली लवकर सुटका व्हावी, असा आग्रह ‘आयआरबी’कडूनच शासनाकडे धरण्यात आला होता.
सध्या टोलवसुली बंद आहे. कंपनीचे कर्मचारी, यंत्रणा ठप्प आहे. गुंतवणूक रकमेवर व्याज सुरू आहे. पुन्हा कोल्हापुरात टोलवसुली करण्याची मानसिकता कंपनीची नव्हती. त्यामुळे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्वत: घोषणा करून हा प्रश्न निकाली काढल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे.

राज्यातील राष्ट्रीय महामार्गांवरील टोलवसुली म्हणजे दिवसाढवळ्या होत असलेली लूटमार आहे. कोल्हापूरचा टोल हद्दपार केल्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व सहकारी मंत्र्यांचे अभिनंदन. ‘टोल हटाव’साठी अन्य शहरांनीही कोल्हापूरकरांची प्रेरणा घ्यावी. आयआरबी कंपनीच्या खोक्याचे आता पंचगंगेत विसर्जन झाले आहे. ‘टोल रद्द’चे श्रेय कोणा एका व्यक्तीचे नसून कोल्हापूरकरांचे आहे.
- प्रा. एन. डी. पाटील,
टोलविरोधी आंदोलनाचे ज्येष्ठ नेते



राजर्षी शाहू महाराजांच्या भूमीत कोणीही, काहीही करावे हे चालणार नाही, हे सर्वपक्षीय टोलविरोधी कृती समितीच्या आंदोलनाने दाखवून दिले आहे. या आंदोलनात सर्वपक्षीय लोक सहभागी झाले. या पूर्वीच्या सरकारने दखल घेतली नाही. मात्र, या सरकारने हा प्रश्न मार्गी लावला. येथील जनतेने ‘क्या बढा, तो दम बढा’ हे दाखवून दिले आहे.
- निवासराव साळोखे, निमंत्रक,
टोलविरोधी कृती समिती

शासन ‘आयआरबी’ला
३३६ कोटी रुपये देणार
‘आयआरबी’ कंपनीला महापालिकेचा १२५ कोटींचा भूखंड आणि ३३६ कोटी रुपये शासन देणार आहे. हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘टोल रद्द’ची घोषणा केली. सभागृहातील घोषणा म्हणजे कायद्याचे स्वरूप असते. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी केलेली घोषणा ही अधिकृत आहे. येत्या तीन दिवसांत नगरविकास विभाग रीतसर अंतिम अधिसूचना काढेल, अशी माहिती पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.
मंत्री पाटील म्हणाले, टोल रद्द केल्यानंतर आयआरबी कंपनीला किती पैसे द्यायचे, यासंबंधी चर्चा झाली आहे. आयआरबी कंपनीचे अधिकारी, रस्ते विकास महामहामंडळ यांच्याशी झालेल्या बैठकीत चर्चेत ४६१ कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दरम्यान, टेंबलाईवाडीतील १२५ कोटी रुपयांचा भूखंड देऊन उर्वरित ३३६ कोटी रुपये शासन रस्ते विकास महामंडळाकरवी आयआरबीला देईल. हे पैसे देताना कोल्हापूर शहरातील जनतेवर कोणत्याही स्वरूपाचा अतिरिक्त करांचा बोजा टाकण्यात येणार नाही. त्यामुळे आता कायमचा टोल हद्दपार झाला आहे.