परंपरा, प्रथेपेक्षा मूलभूत अधिकार श्रेष्ठ !

महिलांना दर्ग्यामध्ये प्रवेशास बंदी करणे, हा कुराणाचा अंतर्भूत गाभा असेल, तर महिलांना हाजीअली दर्ग्याच्या गाभाऱ्यात जाण्यास घालण्यात आलेली बंदी योग्य ठरवावी.

हाजीअली महिला बंदी प्रकरण : राज्य सरकारने स्पष्ट केली भूमिका

मुंबई : महिलांना दर्ग्यामध्ये प्रवेशास बंदी करणे, हा कुराणाचा अंतर्भूत गाभा असेल, तर महिलांना हाजीअली दर्ग्याच्या गाभाऱ्यात जाण्यास घालण्यात आलेली बंदी योग्य ठरवावी. मात्र, तज्ज्ञांनी कुराणाचा असा अर्थ लावला असेल, तर ही बंदी लागू करण्यात येऊ नये. धर्माचा अंतर्भूत गाभा नसलेल्या प्रथा, परंपरा मूलभूत अधिकाराच्या आड येता कामा नयेत, अशी भूमिका राज्य सरकारने हाजीअली महिला प्रवेशबंदी प्रकरणात मंगळवारी घेतली.
गेली कित्येक वर्षे हाजीअली दर्ग्यातील कबरीला स्पर्श करून प्रार्थना करण्याची मुभा महिलांना देण्यात आली होती. मात्र, अचानक २०१२ पासून हाजीअली दर्ग्याच्या विश्वस्तांनी महिलांना गाभाऱ्यात प्रवेश बंद करून कबरीला स्पर्श करण्याचा अधिकार काढून घेतला. गाभाऱ्यात महिलांना प्रवेशबंदी केली. हाजीअली दर्गा विश्वस्तांच्या या निर्णयाला, भारतीय मुस्लीम महिला आंदोलनाच्या सदस्या नूरजहाँ निआझ आणि झाकीया सोमण यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. व्ही. एम. कानडे व न्या. रेवती मोहिते-डेरे यांच्या खंडपीठापुढे होती.
गेल्या सुनावणीच्या वेळी खंडपीठाने राज्य सरकारला या प्रकरणी भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार मंगळवारच्या सुनावणीच्या वेळी सरकारच्या वतीने महाअधिवक्ता श्रीहरी अणे खंडपीठापुढे उपस्थित राहिले.
प्रथा व परंपरा मूलभूत अधिकारांच्या आड येऊ शकत नाहीत. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४ नुसार, प्रत्येक नागरिकाला कायद्यासमोर समान अधिकार आहेत. त्यामुळे महिलांना प्रवेश करण्यास बंदी घालणे अयोग्य आहे, असे अ‍ॅड. अणे यांनी खंडपीठाला सांगितले.
धर्मातील प्रथा आणि परंपरांमध्ये न्यायालय हस्तक्षेप करू शकते की नाही, याबाबत स्पष्ट कराताना अ‍ॅड. अणे यांनी सांगितले की, न्यायालयाने या प्रकरणाच्या मुळाशी जाऊन ही बंदी कुराणचा अंतर्भूत गाभा आहे की नाही, हे तपासावे. महिलांना गाभाऱ्यात प्रवेश दिल्यास धर्मच डळमळेल, अशी स्थिती असल्यास महिलांना घातलेली बंदी योग्य आहे; पण तसे नसल्यास या प्रथा आणि परंपरा मूलभूत अधिकारांपेक्षा वरचढ ठरू शकत नाहीत.
या संदर्भात उदाहरण देताना अणे यांनी म्हटले की, ‘कुराणामध्ये एकच देव आहे, असे मानण्यात आले आहे आणि हाच या धर्माचा अंतर्भूत गाभा आहे. याशिवाय धर्म डळमळेल. मात्र, तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्यांमुळे ही बंदी घालण्यात आली असेल, तर ती अयोग्य आहे. कारण आज हे मत भविष्यात बदलू शकते. लिंगभेदावरून दर्ग्याच्या गाभाऱ्यात महिलांना प्रवेश न देणे हे राज्यघटनेविरुद्ध आहे, असेही अ‍ॅड. अणे यांनी सांगितले.
ताजमहल, अजमेर शरीफ दर्गा, सलीम चिश्ती दर्गा व अन्य दर्ग्यांमध्ये महिला आणि पुरुष दोन्हीही पूजा करतात. पूजा करणे, हा धर्माचाच भाग असेल, तर महिलांना त्यापासून कसे वंचित ठेवले जाऊ शकते? असा प्रश्नही अ‍ॅड. अणे यांनी उपस्थित केला.
‘शनिशिंगणापूरमध्ये स्वत: विश्वस्तांनी आणि तक्रारदारांनी सरकारला हस्तक्षेप करायला सांगितला आहे. त्यानुसार, मुख्यमंत्री याबाबत विचार करत आहेत. मात्र, या केसमध्ये (हाजीअली दर्गा) सरकारला प्रतिवादी बनवण्यात आले नाही. त्यामुळे सरकारची यात काहीही भूमिका नाही,’ असेही अ‍ॅड. अणे यांनी स्पष्ट केले.
त्यावर ट्रस्टची भूमिका स्पष्ट करताना अ‍ॅड. शोएब मेमन यांनी, ‘ही बंदी महिलांच्या सुरक्षेसाठीच घालण्यात आली आहे. गर्दीमध्ये महिलांचा विनयभंग होतो, तसेच चोरीही होते. त्यामुळे महिलांना सुरक्षेच्या कारणास्तव स्वतंत्र जागा देण्यात आली आहे, तसेच इस्लाममध्ये पुरुष संताच्या कबरीला महिलांनी स्पर्श करणे, हे पाप समजले जाते. त्यामुळे महिलांना गाभाऱ्यात बंदी घालण्यात आली,’ असे खंडपीठाला सांगितले.
त्यावर खंडपीठाने या याचिकेवरील निर्णय १६ फेब्रुवारीपर्यंत राखून ठेवला. (प्रतिनिधी)