रानसई धरणग्रस्त आदिवासींची शोकांतिका

उरणला पाणीपुरवठा करणाऱ्या रानसई धरणाचे बांधकाम पूर्ण होवून ४६ वर्षे झाली आहेत. जमीन संपादनाला ५० वर्षे होवून गेल्यानंतरही येथील धरणग्रस्त आदिवासींचा

नामदेव मोरे,  नवी मुंबई
उरणला पाणीपुरवठा करणाऱ्या रानसई धरणाचे बांधकाम पूर्ण होवून ४६ वर्षे झाली आहेत. जमीन संपादनाला ५० वर्षे होवून गेल्यानंतरही येथील धरणग्रस्त आदिवासींचा वनवास अद्याप संपलेला नाही. धरणामुळे सहा पाड्यांमधील रहिवाशांचे आयुष्यच उद्ध्वस्त झाले आहे. आदिवासींना पाणी, रस्त्यांसह सर्वच प्राथमिक सुुविधांसाठी झगडावे लागत असून त्यांच्या जीवनाची शोकांतिका थांबविण्यास शासनास अपयश आले आहे.
रायगड व ठाणे जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्तांवर शासनाकडून होणाऱ्या अन्यायाची सुरवात रानसई धरणापासूनच झाली. महाराष्ट्र राज्य स्थापनेनंतर १९६२ मध्ये औद्योगिक महामंडळाची निर्मिती झाली. एमआयडीसी परिसराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी शासनाने आवश्यक त्या ठिकाणी धरण बांधण्यास सुरवात केली. उरण हे महत्त्वाचे बंदर असल्यामुळे व या परिसरातील होणारा औद्योगिक विकास लक्षात घेवून शासनाने १९६५ मध्ये रानसई धरण बांधण्याचा निर्णय घेतला. रानसई गावामध्ये बंगल्याची वाडी, खोंडेवाडी, सागाची वाडी, मार्गाची वाडी, खेरकाठी, भुऱ्याची वाडी या सहा आदिवासी पाड्यांचा समावेश होतो. शासनाने जवळपास १७६० हेक्टर जमीन संपादित करून धरण बांधले. दिघोडे गावाजवळ २३६ मीटर लांबीचे व ९१ मीटर उंचीचे धरण बांधण्यात आले. धरणाच्या पहिल्या टप्प्याचे काम १९७०, तर दुसऱ्या टप्प्याचे काम १९८१मध्ये पूर्ण झाले. या धरणामुळे आदिवासींचा जगाशी संपर्कच तोडला. उरणला जाण्यासाठी दहा किलोमीटर पायपीट करणे भाग पडू लागले. अनेक आदिवासी आजही होडीमधून धरणाच्या दरवाजापर्यंत जातात व तेथून चालत दिघोडे मार्गे उरण व नवी मुंबईला जावे लागते. यापूर्वी आदिवासी पाड्यांपर्यंत डांबरी रोड बनविला होता. परंतु पावसाळ्यात तो पूर्णपणे वाहून गेला आहे. यामुळे पनवेलकडे येणाऱ्या नागरिकांना सात किलोमीटर चालून किल्ले गावात यावे लागते व तेथून रिक्षा किंवा इतर वाहनांनी पनवेलकडे जावे लागत आहे.
रानसई धरणाची उंची वाढविण्याचा विचार सरकार करीत आहे. परंतु येथील आदिवासींचा आर्थिक व सामाजिक स्तर वाढविण्यासाठी काहीही उपाययोजना केल्या जात नाही. गावात एकदा वीज गेली की ८ ते १० दिवस येतच नाही. सार्वजनिक वाहतुकीची सोय नाही. गावामध्ये १९५३ मध्ये प्राथमिक शाळा सुरू झाली तेव्हापासून आतापर्यंत फक्त चौथीपर्यंत शिक्षणाची सोय आहे. पाचवीपासून विद्यार्थ्यांना आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये जावे लागत आहे. फेब्रुवारी १९६० मध्ये ग्रामपंचायत अस्तित्वात आली आहे. पण येथील आदिवासींसाठी योजना राबविण्याकडे शासनाने लक्ष दिलेले नाही. १६३१ हेक्टर जमीन परिसरात सहा आदिवासी पाडे वसले आहेत. परंतु यातील १०० एकर जमीनही नावावर नाही.


रोजगाराचा प्रश्न गंभीर
धरणग्रस्त असलेल्या रानसईमधील आदिवासींना शासनाने नोकरीतही समावून घेतले नाही. सद्यस्थितीमध्ये एमआयडीसीमध्ये दोन तरूण, एक शिक्षक व एक एस.टी. सेवेमध्ये नोकरीला आहे. चौघांव्यतिरिक्त कोणालाच चांगली नोकरी नाही. शेती करून रहिवासी उदरनिर्वाह करत आहेत. बेरोजगारीमुळे पंधरा दिवसांपुर्वी संकेत शिंगवा या तरूणाने विष पिवून आत्महत्येचा प्रयत्न केला. ग्रामस्थांनी डोली करून प्रथम कर्नाळा, तेथून पेण व अखेर पनवेलला हलविले व त्याचा जीव वाचविला.

रानसई धरणग्रसत आदिवासींच्या समस्या
धरणग्रस्त नागरिकांना नोकरीत प्राधान्य नाही
गावात जाण्यासाठी पक्के रस्ते नाहीत
आजारी व्यक्तीला डोली करून सात किलोमीटर घेवून जावे लागते
आदिवासींची जमीन सावकारांच्या नावावर
कल्हेमध्ये आदिवासींसाठी बांधलेले रूग्णालय बंद
रानसई गावामध्ये फक्त चौथीपर्यंतच शाळा
उन्हाळ्यात तीव्र पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागत आहे
आदिवासींसाठीच्या शासकीय योजनांपासून वंचित
सरकारी अधिकारी आदिवासी पाड्यांवर फिरकतच नाहीत
रेशनवरील धान्यही वेळेत उपलब्ध होत नाही