कर्जमाफीसाठी पालिकांवर गंडांतर

शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी पुरवणी मागण्यांत २० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करताना, तिजोरीत पडणारा खड्डा भरून काढण्यासाठी महापालिका, नगरपालिकांकडील अखर्चित निधीवर गंडांतर येण्याची शक्यता आहे.

विशेष प्रतिनिधी 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी पुरवणी मागण्यांत २० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करताना, तिजोरीत पडणारा खड्डा भरून काढण्यासाठी महापालिका, नगरपालिकांकडील अखर्चित निधीवर गंडांतर येण्याची शक्यता आहे. या शिवाय शासनाचा अनिवार्य खर्च आणि विकास योजनांना शासनाने आधीच कट लावला आहे आणि आणखी कर्ज उभारणीचा पर्यायही खुला ठेवला आहे.
वित्तविभागाच्या सूत्रांनी ‘लोकमत’ला सांगितले की, अनिवार्य खर्च (कमिटेड एक्सपेंडिचर) आणि विकास योजनांना कट लावून, त्याद्वारे १२ ते १५ हजार कोटी रुपयांचा खड्डा भरून काढला जाईल. राज्यातील महापालिका आणि नगरपालिकांकडे विविध विकास योजनांसाठी शासनाने दिलेला निधी मोठ्या प्रमाणात अखर्चित असल्याची बाब समोर आली आहे. ज्या वर्षी हा निधी दिला जातो, त्या वर्षी किंवा त्या नंतरच्या वर्षात तो खर्च करावा, असा नियम आहे. अनेक नगरपालिका, महापालिका तो चार-पाच वर्षे खर्च न करता, आपल्या बँक खात्यांमध्येच ठेवतात. अशांची यादी तयार केली जात आहे. हा निधी शासन आपल्या तिजोरीत लवकरच परत घेईल आणि त्याद्वारे सुमारे पाच हजार कोटी रुपये जमा होतील, असा कयास आहे.
सध्याच्या २० हजार कोटी रुपयांव्यतिरिक्त अधिक रकमेची तरतूद कर्जमाफीसाठी भविष्यात करावी लागू शकते. त्यासाठी शासनाने विविध वित्तीय संस्थांकडून कर्ज उभारणीचा पर्याय खुला ठेवला आहे. येत्या मार्चअखेर राज्यावर
४ लाख १५ हजार कोटी रुपयांचा
डोंगर असेल. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी पुरवण्या मागण्यांमध्ये २० हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली असे सांगताना या कर्जमाफीसंदर्भात सरकार कोणत्याही आणि विरोधक सांगतील त्यावेळी चर्चेस तयार आहे, असे आव्हान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत विरोधकांना दिले. कर्जमाफीसाठी आॅनलाइन अर्ज मागविणे ही थट्टा असून शेतकऱ्यांना आॅनलाइन, आॅफलाइन कळते का, असा सवाल माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केला.
विधानसभेच्या आजच्या कामकाजाची सुरुवात गोंधळानेच झाली. ह्यकर्जमाफीसाठी आता आॅनलाईन अर्जह्ण असे वृत्त ह्यलोकमतह्णमध्ये सोमवारच्या अंकात प्रसिद्ध झाले होते. या वृत्ताची दखल घेत राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी कर्जबाजारी शेतकऱ्यांची यादी सरकारने आधीच जाहीर केली असताना आता आॅनलाइन अर्ज भरून घेण्याची गरज काय, असा सवाल केला. कर्जमाफी तर सोडाच शेतकऱ्यांना जाहीर केलेली १० हजारांची आगाऊ रक्कमही मिळालेली नाही, याकडे लक्ष वेधताना त्यांनी कर्जमाफीवरून तत्काळ चर्चेची मागणी केली. ही चर्चा झाली तर मुख्यमंत्र्यांना शेतकऱ्यांच्या वेदना कळतील, असे ते म्हणाले.
तुम्ही बांधावरचे शेतकरी शेतकऱ्यांना आॅनलाइन-आॅफलाइन कळत नाही. अध्यक्ष महाराज! तुम्ही बांधावरचे शेतकरी आहात. तुम्ही तरी शेतकऱ्यांना न्याय द्या, असे अजित पवार हे विधानसभा अध्यक्ष हरीभाऊ बागडे यांना उद्देशून म्हणाले. अध्यक्षांनी अजित पवार यांना तिथेच थांबवत मी बांधावरचा नाही तर शेतात काम करणारा शेतकरी आहे, असे सांगत आज शोकप्रस्ताव असल्याने या विषयावर उद्या चर्चा करण्यात येईल असे स्पष्ट केले. चर्चेची मागणी मान्य न झाल्याने संतप्त विरोधकांनी सभात्याग केला.
अर्जाची अट कशाला? : विखे
कर्जमाफीसाठी अर्ज भरून घेणे हा शेतकऱ्यांचा अवमान असून, कर्जमाफीसाठी अर्ज भरण्याची नवीन अट राज्य सरकारने तातडीने रद्द करावी, अशी मागणी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली.
कर्जमाफी योजना जाहीर करताना वा जीआरमध्येही अर्जाची अट नव्हती.आता ती आणून बहुसंख्य शेतकऱ्यांना कर्जमाफीपासून वंचित ठेवण्याचा डाव दिसतो, असा आरोप त्यांनी केला. ही योजना शेतकरी सन्मान नव्हे तर अपमान योजना असल्याचे ते म्हणाले.


परग्रहावरून आल्यासारखे वागू नका
तुम्ही याच समाजात आहात आणि राहाणार आहात. परग्रहावरून आल्यासारखे वागू नका. शेतकरी कर्जमाफीबाबत असंवेदनशील राहाणार असाल, तर ते खपवून घेतले जाणार नाही. प्रसंगी रिझर्व्ह बँकेशी संघर्ष करण्याची भूमिका माझे शासन घेईल, अशा शब्दांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विविध बँकांच्या प्रतिनिधींना खडसावले. राज्यस्तरीय बँकर्स कमिटीची बैठक मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात आज सायंकाळी झाली. या बैठकीला रिझर्व्ह बँक, राष्ट्रीयकृत बँका आणि सहकारी बँकांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.‘एखाद्या उद्योगाचे कर्ज माफ करायचे असेल, तर तुम्ही किती संवेदनशीलता दाखविता, मग ती शेतकऱ्यांबाबत कुठे जाते, या शब्दांत मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी कानउघाडणी केल्याचे सूत्रांनी सांगितले. शेतकरी कर्जमाफीच्या प्रक्रियेला आजपासून शासनाने सुरुवात केलेली आहे. आता यापुढे बँकांची भूमिका महत्त्वाची असेल. ती इमानेइतबारे
पार पाडा. शेतकऱ्यांचा रोष पत्करू नका. उद्या काही उद्रेक झालाच, तर त्याची जबाबदारी बँकांची असेल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सुनावले.