मिहान केंद्राकडे हस्तांतरित होणार!

नागपूर आणि विदर्भाचा चेहरामोहरा बदलविणारा आंतरराष्ट्रीय कार्गो हब आणि स्पेशल इकॉनॉमिक झोन उभारणारा मिहान प्रकल्प अपेक्षेपेक्षा जास्त रखडलेला आहे. सध्या छोट्या छोट्या गोष्टींमुळे वादाच्या

विजेचा प्रश्न प्रलंबित : सोमवारी हायकोर्टात सुनावणी
नागपूर : नागपूर आणि विदर्भाचा चेहरामोहरा बदलविणारा आंतरराष्ट्रीय कार्गो हब आणि स्पेशल इकॉनॉमिक झोन उभारणारा मिहान प्रकल्प  अपेक्षेपेक्षा जास्त रखडलेला आहे. सध्या छोट्या छोट्या गोष्टींमुळे वादाच्या भोवर्‍यात सापडला आहे. ‘मिहान’ विदर्भात असल्याने राज्य शासनाचे  दुर्लक्ष आहे. पण आता एनडीए सरकार सत्तेवर आल्यानंतर हा प्रकल्प केंद्राकडे हस्तांतरित होण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याची अधिकृत माहिती आहे.
१२ जूनपूर्वी मुख्यमंत्र्यांची बैठक
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी हा प्रकल्प विकासाच्या दृष्टीने केंद्र सरकारकडे हस्तांतरित करावा, असे राज्य सरकारला सुचविल्याची चर्चा आहे.  तसे पाहता मिहान हा गडकरी यांच्या स्वप्नातील प्रकल्प आहे. काही वर्षांआधी चिटणीस पार्क मैदानावर हजारो विद्यार्थी आणि लोकांसमोर ‘मिहान’चे  सादरीकरण करताना येथील कंपन्यांमध्ये प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षरीत्या चार लाख युवक-युवतींना रोजगार मिळेल, असे वक्तव्य केले होते. त्यांनी या  प्रकल्पासाठी प्रयत्नही केले, पण त्यांच्या प्रयत्नांना यश आले नाही. पण आता एनडीए सरकार केंद्रात आल्यानंतर त्यांनी आश्‍वासन दिल्याप्रमाणे  मिहानला वैभव प्राप्त करून देण्यासाठी गडकरी यांनी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याशी बोलणीही केली असून, प्रकल्पाचा विकास राज्याच्या  आवाक्यात नसेल तर केंद्राकडे वळता करावा, अशी मागणीही गडकरी यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केल्याची माहिती आहे. त्यानुसार खुद्द मुख्यमंत्री १२  जूनपूर्वी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी (एमएडीसी), उद्योजक व अन्य संघटना आणि वीज पुरवठादारांसोबत नागपुरात बैठक घेणार आहे. या  प्रकल्पाचा विकास करण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा प्रयत्न असला तरीही मुंबई, पुणे, नाशिक या शहरातील उद्योगांच्या विकासासाठी नेते प्रयत्नरत असल्याचा  स्थानिक नेत्यांचा आरोप आहे.
वीजपुरवठा कळीचा मुद्दा
मिहान-सेझमधील कंपन्यांना होणारा सवलतीच्या दरातील विजेचा पुरवठा हा सध्या ज्वलंत विषय आहे. एमएडीसी ही मिहान-सेझची विकासक  कंपनी आहे. या प्रकल्पातील कंपन्यांना पायाभूत सुविधा आणि वीज उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी एमएडीसीची आहे. संयुक्त प्रकल्पांतर्गत  अभिजित समूहातर्फे निर्मित विजेचा पुरवठा येथील कंपन्यांना करारानुसार २.९७ रुपये होणार होता. २0१३-१४ मध्ये येथील कंपन्यांना २00  मेगावॅटपेक्षा जास्त विजेची गरज राहील, असे प्रोजेक्शन करण्यात आले होते. मुळात २0१४ मध्ये केवळ २ मेगावॅट विजेची गरज आहे. अशा स्थितीत  अभिजित समूहाला वीजनिíमती करणे शक्य नव्हते. शिवाय कोळशाचे लिंकेज आणि विजेच्या दरात वाढ करण्याची त्यांची मागणी सरकारने वेळोवेळी  फेटाळून लावल्याने १७ एप्रिलपासून समूहाने वीजपुरवठा बंद केला. तेव्हापासून सेझमधील उत्पादक कंपन्या संकटात आहेत. सवलतीत वीज मिळावी  म्हणून मिहान इंडस्ट्रीज असोसिएशनने वीज नियामक आयोग आणि हायकोर्टाचे दरवाजे ठोठावले. (प्रतिनिधी)
वीजप्रश्नावर हायकोर्टात सोमवारी सुनावणी
उद्योगांना तत्काळ निरंतर वीजपुरवठा करून देण्याचे आदेश महाराष्ट्र वीज नियामक आयोग व हायकोर्टाने एमएडीसी आणि महावितरणला काही  दिवसांआधी सुनावणीदरम्यान दिले आहेत. विकासक कंपनी एमएडीसीने वीजप्रश्नावर हात झटकले तर महावितरणने प्रत्येक कंपन्यांना अर्ज करून  अनामत शुल्क भरण्यास सांगितले. २२ पैकी १८ कंपन्यांनी महावितरणची महागडी वीज ‘अंडर प्रोटेस्ट’ घेतली आहे. शासनाचा वीजदरावर निर्णय  होईल तेव्हा होईल, पण सध्या विजेची गरज असल्याने महावितरणची जोडणी घेणे आवश्यक ठरल्याचे उद्योजकाने सांगितले.