हस्तांतर इंडोनेशिया सरकारवर अवलंबून

छोटा राजनला इंडोनेशियाच्या सुरक्षा यंत्रणांनी अटक केली असली, तरी त्याला भारतात आणणे केंद्र सरकारसाठी सहजसाध्य नसल्याची चिन्हे आहेत.

जमीर काझी, मुंबई
छोटा राजनला इंडोनेशियाच्या सुरक्षा यंत्रणांनी अटक केली असली, तरी त्याला भारतात आणणे केंद्र सरकारसाठी सहजसाध्य नसल्याची चिन्हे आहेत. इंडोनेशियाबरोबर आरोपी प्रत्यार्पण करार नसल्याने ही अडचण निर्माण झाली आहे. इंडोनेशिया सरकारने अवैध वास्तव्याबाबत त्याला हद्दपार (डिपोर्ट) केल्यास त्याला ताब्यात घेणे शक्य आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने इंडोनेशियावर दबाव आणून पाठपुरावा करणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे मत ज्येष्ठ विधिज्ञांनी व्यक्त केले.
‘मोस्ट वॉन्टेड’ छोटा राजनच्या अटकेमुळे गुन्हेगारीजगतात काहीशी खळबळ नक्कीच उडाली आहे. विविध विकारांनी छोटा राजन त्रस्त असल्याने, सध्या तो गुन्हेगारी कारवायांमध्ये थेट सक्रिय नव्हता. पडद्यामागून सूत्रे मात्र हलवित असे. छोटा राजनचे नेटवर्क सक्षमपणे कार्यरत असल्याने, त्याच्या गँगच्या मुंबईतील कारवायांवर फारसा परिणाम होणार नसल्याचे पोलीस अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
छोटा राजनच्या प्रत्यार्पणाबाबत ज्येष्ठ सरकारी वकील अ‍ॅड. उज्ज्वल निकम म्हणाले की, ‘आरोपी प्रत्यार्पण करार नसणे, ही प्रमुख अडचण आहे. गुन्ह्यांच्या तपासासाठी त्याची अटक महत्त्वाची असल्याचे केंद्र सरकारने पटवून दिल्यास, त्याचा ताबा मिळू शकतो. छोटा राजनचे दाऊद टोळीशी असलेले वैमनस्य सर्वज्ञात आहे. त्यामुळे तो नेहमीच सुरक्षा कवचामध्ये वावरत होता. अशा परिस्थितीत तो बेसावध कसा राहिला, हा प्रश्न असल्याचे एका ज्येष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितले. भारताने त्याला ताब्यात घेतल्यानंतर त्याच्यावर हल्ला होण्याची शक्यता विचारात घेऊन भारतीय यंत्रणांनादेखील पुरेशी खबरदारी घ्यावी लागणार आहे.’
माजी आयपीएस अधिकारी व ज्येष्ठ वकील वाय. पी. सिंग म्हणाले, ‘राजन बनावट पासपोर्टच्या आधारे वास्तव्य करत होता. त्यामुळे इंडोनेशिया सरकारच्या दृष्टीने तो गुन्हेगार आहे. केंद्र सरकारने पाठपुरावा केल्यास तो ताब्यात येऊ शकतो. मात्र, किती कालावधी लागेल, हे सांगणे तूर्तास शक्य नाही.’
अ‍ॅड. के.पी. पवार म्हणाले, ‘भारताने ताब्यात घेण्याचे प्रयत्न तत्परतेने करण्याची गरज आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने केंद्रीय गृह विभागाकडे पाठपुरावा केला पाहिजे.’