‘जलयुक्त शिवार’ची चिकित्सा; ग्रामसभेला अधिकार देण्याची शिफारस

योजना अधिक कार्यक्षमपणे राबविण्यासाठी गावाऐवजी पाणलोट क्षेत्र विकासाच्या निकषाची गरज जलयुक्त शिवार अभियान योजनेचे मूल्यमापन अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे.

मुंबई : पुण्यातील ‘द युनिक फाउंडेशन’ या संशोधन संस्थेने जलयुक्त शिवार योजनेच्या अंमलबजावणीसंदर्भात राज्यातील विविध विभागांत केलेल्या अभ्यासानंतर त्यात काही त्रुटी आढळल्या आहेत. ही योजना अधिक कार्यक्षमपणे राबविण्यासाठी गावाऐवजी पाणलोट क्षेत्र विकासाच्या निकषाची गरज जलयुक्त शिवार अभियान योजनेचे मूल्यमापन या अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे. योजनेची चिकित्सा करताना सरकारला काही शिफारशीही करण्यात आल्या आहेत.

संरचनेसंदर्भात काही शिफारशी करताना कामांच्या उत्तरदायित्वाबाबत स्पष्ट निर्देश आणि समन्वय असावा, सकारात्मक हस्तक्षेप व देखभाल करणारी यंत्रणा उभारावी तसेच कंत्राटदारांवर नियंत्रण ठेवण्याची सूचना करण्यात आली आहे. योजनेसंदर्भातील विविध विभागांमध्ये समन्वय ठेवण्यासाठी स्वतंत्र विभागाची निर्मिती करणे, तक्रार निवारण आणि कार्यवाही करणाऱ्या यंत्रणेची निर्मिती, वाळू उपसा, वृक्षतोड थांबविणे, मशीनचा अतिवापर टाळावा, योजनेत पारदर्शकता हवी, मृदा संवर्धन व्हावे, वाळू उपसा थांबावा आदी शिफारशी प्रभावी अंमलबजावणीसाठी करण्यात आल्या आहेत.

दुष्काळ निर्मूलन कसे होणार?
नव्याने काहीच मांडणी न करता केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांना एकत्र करून जलयुक्त शिवार अभियान योजना तयार करण्यात आल्याचे अभ्यासात आढळले आहे. या योजनेमुळे दुष्काळ निवारण होणे शक्य होईल का, याबाबतही अहवालात साशंकता व्यक्त करण्यात आली आहे.

जलयुक्त शिवार योजनेतून जेथे चांगली कामे झाली तेथे ऊस लागवड आणि बोअरवेल घेण्याच्या प्रमाणात वाढ झालेली दिसून आली. पश्चिम महाराष्ट्रातील नेतृत्व, स्थानिक कार्यकर्ते आणि स्वत: शेतकरी योजनेविषयी जागृत आहेत. त्या तुलनेत मराठवाडा व विदर्भात स्थानिक नेतृत्व व प्रशासन उदासीन दिसून आले. लोकसहभागही कमी आढळून आला.
- विवेक घोटाळे (कार्यकारी संचालक), द युनिक फाउंडेशन, पुणे