वृक्षलागवड आणि नद्यांचं पुनरुज्जीवन आवश्यकच!

जग्गी वासुदेव उर्फ सद्गुरू सध्या वृक्षलागवड आणि पाणीप्रश्नावर बरंच काम करीत आहेत. देशाचे प्रश्न, नोटाबंदी, जीएसटी याविषयी ते मनमोकळेपणाने बोलतात. लोकमतच्या एडिटोरिअल बोर्डाचे चेअरमन विजय दर्डा यांच्याशी त्यांचा नुकताच जो संवाद झाला, त्याचा हा सारांश...

जग्गी वासुदेव उर्फ सद्गुरू सध्या वृक्षलागवड आणि पाणीप्रश्नावर बरंच काम करीत आहेत. नद्यांचं पुनरुज्जीवन करून त्याद्वारे पर्यावरणाचा फायदा, जमिनीची सुपीकता वाढवणं आणि शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढणं यासाठी त्यांची धडपड सुरू आहे. असं केल्यानं शेतक-यांच्या आत्महत्याही थांबतील, असं त्यांना वाटतं. देशाचे प्रश्न, नोटाबंदी, जीएसटी याविषयी ते मनमोकळेपणाने बोलतात. लोकमतच्या एडिटोरिअल बोर्डाचे चेअरमन विजय दर्डा यांच्याशी त्यांचा नुकताच जो संवाद झाला, त्याचा हा सारांश...

विजय दर्डा : वर्तमान सरकारबद्दल व त्याच्या धोरणाबद्दल आपलं काय मत आहे?
सद्गुरू : सरकारचं काम ध्येयधोरण घडवणं, अर्थात देशाची दिशा ठरवणं हेच असतं. पण दुर्दैवानं ‘राजकारण’ या शब्दाला नकारात्मक अर्थ जोडले गेलेले आहेत. जेव्हा कोणी स्वत:चा स्वार्थ साधतो, तेव्हा आपण म्हणतो, तो राजकारण करतो. ंआजकाल देशात काही लोक हेच करत आहेत. ते देशाच्या अर्थव्यवस्थेबद्दल नकारात्मक दृष्टिकोन पसरवत आहेत, कारण या देशाला यश मिळावं असं त्यांना वाटत नाही. जगातील आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँक किंवा मूडीज या सर्व जागतिक महत्त्वाच्या संस्थांनी देशाची प्रशंसा केली. पण देशात काही असे निराशावादी लोक आहेत. त्यांना ठाम विश्वास आहे की, भारत कधीच यशस्वी होऊ शकणार नाही. आपण हे समजून घेतलं पाहिजे की सध्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेची पुनर्रचना होत आहे.
माझ्या मते, सरकारनं अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी काही दूरदर्शी पावलं उचलली आहेत. असं काही करायचा प्रयत्न केला की त्यातून कधी कधी गैरसोय होतेच. पण आज ही गैरसोय सहन केली नाही तर हा देश कायमच विकसनशील राहील आणि कधीच विकसित होणार नाही. आपण या विकसनशील देशांच्या यादीत बराच काळ काढला आहे.

विजय दर्डा : नोटाबंदीबद्दल आपलं काय मत आहे? त्यामुळे त्रास तर खूप झाला; पण भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यात काही यश आलं नाही.
सद्गुरू : नोटाबंदीची योजना फार धाडसी व प्रशंसनीय होती. नोटाबंदी करण्यामागचा एक हेतू खोट्या नोटांच्या प्रसारावर नियंत्रण मिळवण्याचा होता. दुसरा हेतू म्हणजे काळा पैसा नष्ट करणे. नोटाबंदी हा काही भ्रष्टाचारावरचा रामबाण उपाय नाही, पण त्यामुळे बºयाच गोष्टींना आळा घालण्यात आला. भ्रष्टाचाराचा संपूर्ण नायनाट कसा करावा? प्रत्येक माणसाचं परिवर्तन करणं आणि त्याला भ्रष्टाचारापासून परावृत्त करणं, ही अजूनही जरा लांबची स्वप्नं आहेत. प्रत्येक आर्थिक व्यवहारात तंत्रज्ञानाचा वापर करणं हा एकच उपाय आहे. मला वाटतं, त्या दिशेनं काम चालू आहे. त्यात पूर्ण यश यायला काही वेळ लागेल.

विजय दर्डा : जीएसटीबाबत आपलं काय मत आहे? बºयाच करांचं एकत्रीकरण केल्यामुळे छोट्या व्यवसायांची फारच तारांबळ झाली आहे.
सद्गुरू : जीएसटी हे एक मोठं पाऊल आहे. भारताची अर्थव्यवस्था खºया अर्थानं खुलण्यासाठी तिचा पाया भक्कम करण्याची गरज आहे आणि त्यासाठी ही प्रक्रिया गरजेची आहे. भ्रष्टाचार होण्यामागचं एक महत्त्वाचं कारण म्हणजे विविध स्तरांवर आकारला जाणारा कर. जीएसटीच्या आधी व्यावसायिकांना रोज तेरा प्रकारचे कर भरावे लागत. या सगळ्या करांचं एकत्रीकरण करणं हे भ्रष्टाचाराच्या विरोधात फार मोठं पाऊल आहे. मला वाटतं जीएसटीची स्थापना फारच व्यवस्थित झाली. छोट्या व्यवसायांचं काही नुकसान झालं असं वाटत असलं तरी संपूर्ण देशाच्या अर्थव्यवस्थेची वाढ होण्यासाठी काही मूलभूत कायद्यांची भक्कमपणे स्थापना करण्याची गरज असते.

विजय दर्डा : गेल्या वर्षी आपण सुरू केलेल्या रॅली फॉर रिव्हर्स या मोहिमेची काय प्रगती झाली आहे?
सद्गुरू : रॅली फॉर रिव्हर्सचा भाग म्हणून आम्ही सरकारला एक धोरणाचा मसुदा दिलेला आहे, ज्यात वृक्ष-आधारित शेतीद्वारे नद्यांच्या पुनरुज्जीवनाच्या योजनेचा आराखडा मांडला आहे. ही एक अशी आर्थिक योजना आहे, जिच्यातून फार मोठा पर्यावरणीय लाभ होऊ शकतो. वृक्ष-आधारित शेतीतून शेतकºयांचं उत्पन्न तीन ते आठपटीनं वाढतंच, पण पर्यावरणाचाही खूप फायदा होतो. नद्यांचं पुनरुज्जीवन, जमिनीच्या सुपीकतेत वाढ, भूजलाच्या साठ्यात वाढ हे सगळे वृक्ष-आधारित शेतीचे फायदे आहेत.
सरकारनं आमच्या शिफारशींवर फारच वेगानं काम सुरू केलं आहे. काही दुर्मीळ आणि मौल्यवान जाती सोडून, बहुतांश जातींची झाडं तोडण्यावरचे निर्बंध उठवण्याबाबत विचार केला जात आहे. त्यामुळे जो शेतकरी त्याच्या जमिनीवर झाड लावेल, त्याला ते झाड तोडून लाकूड विकण्याचा पूर्ण अधिकार असेल. सहकारी सूक्ष्म-सिंचन योजना राबवण्यासाठी आणि एफपीओची स्थापना करण्यासाठी शेतकºयांना विशेष साह्य देण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. हे अतिशय महत्त्वाचं आहे, कारण शेतकºयांपुढचे दोन मोठे प्रश्न म्हणजे सिंचनासाठी लागणारा पैसा आणि बाजार प्रवेशाचा अभाव. या धोरणांमुळे हे दोन प्रश्न सुटायला बरीच मदत होणार आहे. जर एफपीओ (फार्मर्स प्रोड्युसर्स आॅर्गनायझेशन) आणि वृक्ष-आधारित शेतीबाबत धोरणांची व्यवस्थित अंमलबजावणी झाली तर त्यातून ग्रामीण परिवर्तनाच्या मोठ्या प्रक्रियेला चालना मिळू शकेल, कारण शेतकरी हा ग्रामीण समाजाचा सर्वात मोठा घटक आहे आणि शेती हा सर्वात मोठा व्यवसाय आहे. यातून ग्रामीण जनतेला स्वत:चं आयुष्य स्वत: घडवण्यासाठी सशक्त बनवलं जाईल. ते कुणाच्या मदतीची वाट बघणार नाहीत.
रॅलीच्या समाप्तीनंतर आमच्या धोरणाचा मसुदा आर्थिक सल्लागारांकडे आणि निती आयोगाकडे गेला. या प्रक्रियेसाठी निती आयोगाची नोडल एजन्सी म्हणून नेमणूक झाली आहे. त्यांनी सर्व राज्यांना नद्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी योजना राबवण्याबाबत निर्देश दिले आहेत. सहा राज्यांनी आमच्याशी नद्यांच्या काठांवर झाडं लावण्याबाबत सामंजस्य करार केला आहे. महाराष्ट्रात पन्नास कोटी झाडं लावली जाणार आहेत, तर कर्नाटकात आम्ही पंचवीस कोटी झाडं लावणार आहोत.
महाराष्ट्रात दोन प्रायोगिक प्रकल्पांना सरकारची मंजुरी मिळाली आहे. त्यातल्या पहिल्या प्रकल्पाचा तपशीलवार अहवाल आम्ही सरकारला सादर केलेला आहे. या प्रायोगिक प्रकल्पाद्वारे यवतमाळ जिल्ह्यात वाघारी नदीच्या काठावर ५४ किलोमीटरच्या पट्ट्यावर वृक्ष-आधारित शेती राबवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. येत्या सात
वर्षांत शेतकºयांचं उत्पन्न तीन ते आठपटीनं वाढण्याची अपेक्षा आहे. या योजनेतून खूप मोठा आर्थिक लाभ होणार आहे.
यवतमाळ हा आपल्या देशातील शेतकरी आत्महत्येच्या समस्येचा केंद्रबिंदू आहे. येत्या २-३ वर्षांत या भागातील परिस्थिती बदलून ही भयानक शोकांतिका थांबवण्याचा आम्ही पुरेपूर प्रयत्न करणार आहोत.
या योजनेतून होणाºया आर्थिक लाभाचं प्रात्यक्षिक होण्याची नितांत आवश्यकता आहे. आपण एखाद्या गरीब शेतकºयाकडून अशी अपेक्षा करू शकत नाही की त्यानं नदीचं पुनरुज्जीवन करावं. म्हणूनच त्यांना वृक्ष-आधारित शेतीचे फायदे दाखवून देण्याची गरज आहे.
आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आम्ही केलेल्या शिफारशी जगातील सर्व उष्णकटिबंधीय राष्ट्रांना लागू होऊ शकतात. संयुक्त राष्ट्रांनी यात रस घेतला आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या पर्यावरणीय कार्यक्रमात आम्ही भागीदार आहोत. २२ मार्चला, जागतिक जल दिवसाच्या निमित्तानं संयुक्त राष्ट्रसंघानं जल दशकाची (डिकेड आॅफ अ‍ॅक्शन फॉर वॉटर) सुरुवात केली. आता आपण एक दशक काम करण्याविषयी बोलत आहोत, चर्चा करण्याबद्दल नाही. ही खूपच चांगली गोष्ट आहे.
रॅली फॉर रिव्हर्स बोर्डही नेमण्यात आला आहे, ज्यात बºयाच महत्त्वाच्या व्यक्तींचा समावेश आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्या. अरिजित पसायत, किरण मजूमदार-शॉ (बायोकॉनच्या अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक), डॉ. ए.एस. किरण कुमार (इस्रोचे माजी
अध्यक्ष), रवी सिंह (वर्ल्ड वाइल्डलाइफ फंड इंडियाचे महासचिव आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी), श्री. बी. मुथुरामन
(टाटा स्टीलचे माजी उपाध्यक्ष), शशी शेखर (सचिव (निवृत्त), जलसंपदा मंत्रालय) आणि प्रवेश वर्मा (कृषी मंत्रालयातील स्मॉल फार्मर्स अ‍ॅग्रीबिझनेस कॉन्सोर्टियमचे माजी व्यवस्थापकीय संचालक) यांचा समावेश आहे.