आरोपपत्र दाखल करण्यास पुणे न्यायालयाने सीबीआयला दिलेली मुदतवाढ बेकायदा

डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्येप्रकरणी आरोपींवर आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी पुणे दंडाधिकाऱ्यांनी सीबीआयला बेकायदेशीररीत्या ४५ दिवसांची मुदतवाढ दिली

मुंबई : डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्येप्रकरणी आरोपींवर आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी पुणे दंडाधिकाऱ्यांनी सीबीआयला बेकायदेशीररीत्या ४५ दिवसांची मुदतवाढ दिली, असा आरोप या प्रकरणातील आरोपी शरद कळसकर आणि सचिन अंदुरे यांनी करत, उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. आरोपींवर यूएपीएअंतर्गत गुन्हे नोंदविण्यात आल्याने, या सर्वांची केस विशेष न्यायालयाने चालविणे अपेक्षित आहे. मात्र, कोणतेही अधिकार नसताना पुणे दंडाधिकाºयांनी सीबीआयला आरोपपत्र दाखल करण्यास मुदतवाढ दिली, असे आरोपींचे म्हणणे आहे.

नोव्हेंबर, २०१८ मध्ये पुण्यातील दंडाधिकाºयांनी सीबीआयला या प्रकरणी आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी ४५ दिवसांची मुदतवाढ दिली. या निर्णयाला आरोपींनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यावरील सुनावणी प्रलंबित असताना, गेल्याच आठवड्यात दंडाधिकाºयांनी पुन्हा एकदा सीबीआयला आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी ४५ दिवसांची मुदतवाढ दिली. देण्यात आलेल्या या मुदतवाढीमुळे या प्रकरणातील आरोपी शरद कळसकर आणि सचिन अंदुरे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. मृदुला भाटकर यांच्यापुढे होती.

न्या. भाटकर यांनी दंडाधिकाºयांनी सीबीआयला दिलेल्या मुदतवाढीवर नाराजी दर्शविली. तसेच देण्यात आलेली ही मुदतवाढ रद्द करत आहोत, असे सरकारी वकिलांना याबाबत अधिक माहिती देताना सांगितले. त्यावर सरकारी वकिलांनी सीबीआयतर्फे अ‍ॅडिशनल जनरल सॉलिसीटर या केसमध्ये उपस्थित राहणार असल्यामुळे, त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्याची विनंती न्यायालयाकडे केली. त्यांची ही विनंती ऐकून घेतल्यानंतर त्यावर न्यायालयाने याप्रकरणी २३ जानेवारी रोजी पुढील सुनावणी ठेवत त्याच दिवशी यासंदर्भातील आदेश देऊ, असे स्पष्ट केले आहे.

अद्याप आरोपपत्र नाही
नालासोपारा शस्त्रसाठा प्रकरणी शरद कळसकर आणि सचिन अंदुरे यांना अटक करण्यात आली. पुढे पोलीस चौकशीदरम्यान कळसकर आणि अंदुरे यांनीच डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्यावर गोळ्या झाडून त्यांची हत्या केल्याचे उघडकीस आले. त्यांना अटक करून पाच महिने उलटले, तरीही या आरोपींवर आरोपपत्र दाखल करण्यात आलेले नाही.