आदिवासी विकासची हुकूमशाही

महागाईच्या काळातही मेटाकुटीला येऊन पोषण आहार पुरविणाऱ्या आदिवासी महिला बचत गटांचे कंबरडेच मोडले आहे.

शौकत शेख,

डहाणू- पोषण आहार पुरविण्यासाठी प्रतिविद्यार्थी सर्वात कमी दराच्या म्हणजे ३४५० रुपयांच्या निविदा मंजूर झाल्यानंतरही आदिवासी विकास आयुक्तांनी मनमानीने त्यात ४५१ रुपयांची घट करून प्रतिविद्यार्थी २९९९ रुपयेच मिळतील, असा फतवा काढल्याने महागाईच्या काळातही मेटाकुटीला येऊन पोषण आहार पुरविणाऱ्या आदिवासी महिला बचत गटांचे कंबरडेच मोडले आहे. यावर्षीही सन २०१६-१७ च्या शैक्षणिक वर्षासाठी निवासी वसतीगृहात भोजन पुरविणाऱ्या महिला बचत गटाने प्रति विद्यार्थी ४००० प्रमाणे निविदा भरल्या निविदा उघडल्यानंतर कमीतकमी दर असलेले ३४५० प्रमाणे टेंडर मंजूर झाले. शिवाय ठाणे येथील आदिवासी विकास विभागाचे अप्पर आयुक्त सुनिल गवादे यांनी ३४५० च्या दराप्रमाणे महिला बचत गटांना लेखी आदेश दिले. त्यामुळे जूनपासून भोजन ठेक्याचे काम सुरू झाले. परंतु नाशिक येथील आदिवासी विकास विभागाचे आयुक्त राजीव जाधव यांनी सध्याच्या महागाईचा कोणताही विचार न करता प्रति विद्यार्थी २९९९ प्रमाणे भोजनाचे दर निश्चित केले. यामुळे हे बचत गट आता न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याची तयारी करीत आहेत. डहाणू, तलासरी, पालघर, वसई, इत्यादी तालुक्यात १७ वसतीगृहे असून येथे सुमारे सात हजारांपेक्षा अधिक विद्यार्थी वसतीगृहात राहून शाळा, महाविद्यालयात शिक्षण घेत असतात. या आदिवासी विद्यार्थ्यांना दररोज वरण, पोळी, भात, दोन भाज्या, चिकन, दही, सलाड, लोणचे पोटभर जेवण दिले जाते. शासनाच्या नियमाप्रमाणे वसतीगृहात भोजन पुरविण्याचे काम स्थानिक आदिवासी कातकरी महिलांच्या बचत गटांना दिला जातो. त्यामुळे त्यांना रोजगार प्राप्त होऊन ते आर्थिकरित्या सक्षम होत असते. गेल्या वर्षी बचत गटांना प्रति विद्यार्थी ३४५० प्रमाणे बिले अदा करण्यात आली होती. या वर्षी भाजी चिकन, तांदूळ, गव्हाचे दर दुप्पट झाले असतानाही कमी दराच्या आदेशाने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. दरवर्षी आदिवासी विकास विभाग भोजन ठेक्यासाठी टेंडर मागवतात. परंतु त्याप्रमाणे दर देत नाही. अधिकारी दर निश्चित करून आदिवासी बचत गटांची पिळवणूक करीत असतात. त्यामुळे येथील महिला बचतगट कर्जबाजारी झाले आहेत.
सरकार एका बाजूला शहरी व ग्रामीण भागांतील आदिवासी व बिगर आदिवासी महिला बचतगटांना आर्थिकदृष्टया सक्षम करण्यासाठी विविध योजना जाहीर करून निरनिराळया बँकेतून सवलतीच्या दराने कर्जपुरवठा करून प्रोत्साहित करते.
शासनाचा एकात्मिक आदिवासी विकास विभाग डहाणू, तलासरी, जव्हार, शहापूर, वसई, पालघर सारख्या आदिवासीबहुल तालुक्यातील आदिवासी विद्यार्थ्यांना भोजन पुरविणाऱ्या महिला बचत गटांची पिळवणूक करीत असल्याने जिल्हाभरातील आदिवासी महिला बचत गटांत संताप व्यक्त केला जातो आहे.
शासकीय धोरणातील या विरोधाभासाने महिला बचतगट आंदोलन करण्याच्या तयारीत आहेत.
या परस्पर विरोधी आदेशाबाबत पावसाळी अधिवेशनात आवाज उठविणार असल्याचे आमदार आनंद ठाकूर यांनी लोकमतला सांगितले आहे.