ऊर्दू अल्पसंख्य शाळांना आदिवासी भागांचे निकष

अल्पसंख्य शिक्षण संस्थांतर्फे राज्यात चालविणाऱ्या जाणाऱ्या ऊर्दू माध्यमाच्या प्राथमिक व माध्यमिक शाळांना राज्य सरकारने मान्यता व अनुदानासाठी आदिवासी, डोंगराळ आणि नक्षली

मुंबई: अल्पसंख्य शिक्षण संस्थांतर्फे राज्यात चालविणाऱ्या जाणाऱ्या ऊर्दू माध्यमाच्या प्राथमिक व माध्यमिक शाळांना राज्य सरकारने मान्यता व अनुदानासाठी आदिवासी, डोंगराळ आणि नक्षली भागांतील शाळांना लावले जाणारे निकष लावावेत, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने १५ नोव्हेंबर २०११ च्या शासन निर्णयाने (जीआर) नव्या शाळा सुरु करणे आणि विद्यमान शाळांची मान्यता कायम ठेवणे याबाबतीत ऊर्दू माध्यमाच्या शाळांची मोट सर्वसाधारण प्रवर्गातील इतर शाळांसोबत बांधली होती. त्यामुळे ऊर्दू माध्यमाच्या प्राथमिक व माध्यमिक शाळांना मान्यता आणि अनुदानासाठी वर्गातील विद्यार्थ्यांची सरकारी पटसंख्या किमान ३० एवढी असणे सक्तीचे होते.
मात्र प्राथमिक व माध्यमिक शाळा सुरु करणे व त्यांची मान्यता कायम राहण्यासाठी या ‘जीआर’मध्ये ठरविलेला किमान ३० विद्यार्थी संख्येचा निकष अल्पसंख्य समाजातर्फे चालविल्या जाणाऱ्या ऊर्दू माध्यमाच्या शाळांना लागू होणार नाही, असा आदेश न्यायालयाने दिला. तसेच सरकारने या ‘जीआर’ला शुद्धिपत्र जारी करून ऊर्दू माध्यमाच्या शाळांसाठी हा निकष ३० ऐवजी २० असा करावा, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले.
सन २०११ च्या या ‘जीआर’ नंतर १६ जुलै २०१३ रोजी शालेय शिक्षण विभागाने आणखी एक ‘जीआर’ काढून डोंगराळ, आदिवासी आणि नक्षलप्रभावित क्षेत्रांमधील शाळांसाठी मान्यता व अनुदानासाठी किमान विद्यार्थीसंख्येचा निकष ३० वरून २० असा कमी केला होता. सरकारने ऊर्दू माध्यमाच्या शाळांनाही हाच निकष लावावा, असे न्यायालयाने सांगितले.
महाराष्ट्र ऊर्दू शाळा संघटना समितीतर्फे त्यांचे कार्यकारी अध्यक्ष प्रा. शेख मन्सूर मुस्तफा यांच्यासह ऊर्दू माध्यमाच्या शाळा चालविणाऱ्या औरंगाबाद व जालना येथील एकूण ११ अल्पसंख्य शिक्षण संस्थांनी केलेली रिट याचिका मंजूर करून न्या. संभाजी शिवाजी शिंदे आणि न्या. संगीतराव पाटील यांच्या खंडपीठाने वरील निकाल दिला.
सरकारचे असे म्हणणे होते की, मराठी माध्यमाच्या सर्वसाधारण शाळा आणि अल्पसंख्य संस्थांतर्फे चालविल्या जाणाऱ्या ऊर्दू माध्यमाच्या शाळा यांच्यात काहीच फरक नाही, त्यामुळे त्यांना समानच मानायला हवे. शिवाय आदिवासी, डोंगराळ आणि नक्षलप्रभावीत भागांतील शाळांना दिलेल्या सवलतीमुळे ऊर्दू शाळांवर कोणताही अन्याय झालेला नाही. कारण भौगोलिक व सामाजिक कारणांमुळे आदिवासी, डोंगराळ व नक्षलप्रभावीत क्षेत्रातील शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची उपस्थिती कमी असते. त्यामुळे त्या शाळांना विद्यार्थीसंख्येत सवलत दिली गेली आहे. शहरांमधील ऊर्दू शाळांना त्याच तागडीत तोलता येणार नाही.
मात्र याचिकाकर्त्यांनी केलेला युक्तिवाद मान्य करून न्यायालयाने म्हटले की, १० फेब्रुवारी १९९४ चा ‘जीआर’ पाहिला तर त्यात नव्या शाळा सुरु करणे व मान्यता कायम ठेवण्याच्या बाबतीत त्यात ऊर्दू माध्यमाच्या शाळांना सवलत देऊन त्यांच्यासाठी किमान विद्यार्थी संख्या १५ एवढी ठरविलेली दिसते. म्हणजेच त्यावेळी ऊर्दू शाळांना इतर सर्वसाधारण शाळांप्रमाणे मानल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे सन २०११ च्या ‘जीआर’मध्ये त्यांना तसे मानणे ही पक्षपाती वागणूक आहे.
या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांसाठी अ‍ॅड. व्ही. डी. सकपाळ यांनी तर राज्य सरकारसाठी सहाय्यक सरकारी वकील व्ही. एच. दिघे यांनी काम पाहिले. (विशेष प्रतिनिधी)

मुलभूत हक्कांचा दाखला
राज्यघटनेने अल्पसंख्य समाजाच्या शिक्षण संस्थांना अनुच्छेद २९ व ३० अन्वये दिलेल्या मुलभूत हक्कांचा दाखला देत याचिकाकर्त्यांनी असाही युक्तिवाद केला की, महाराष्ट्रातील मुस्लिम समाज शैज्ञणिक व सामाजिकदृष्ट्या मागासलेला आहे. त्यामुळे या समाजातील विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक प्रगती व्हावी यासाठी त्यांना त्यांच्या उर्दू या मातृभाषेत शिक्षण देण्याची गरज आहे.