आदिवासी विद्यार्थ्यांना स्वेटरऐवजी रोख रक्कम

राज्यातील शासकीय आदिवासी आश्रमशाळांमधील १ लाख ८० हजार विद्यार्थ्यांना द्यायच्या स्वेटरच्या निविदेमध्ये प्रचंड घोळ असल्याचे वृत्त ‘लोकमत’मध्ये शनिवारी प्रसिद्ध होताच

- यदु जोशी, मुंबई

राज्यातील शासकीय आदिवासी आश्रमशाळांमधील १ लाख ८० हजार विद्यार्थ्यांना द्यायच्या स्वेटरच्या निविदेमध्ये प्रचंड घोळ असल्याचे वृत्त ‘लोकमत’मध्ये शनिवारी प्रसिद्ध होताच आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सावरा यांनी निविदाच रद्द केल्याचे जाहीर केले. आता विद्यार्थ्यांना स्वेटरखरेदीसाठी रक्कमच देण्याचा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.
पहिली ते पाचवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना स्वेटरच्या खरेदीसाठी ७०० रुपये तर सहावी ते बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी ९०० रुपयांचे वाटप करण्यात येणार आहे. १५ दिवसांत ही रक्कम विद्यार्थ्यांच्या किंवा त्यांच्या पालकांच्या बँक खात्यात जमा होेईल, असे सावरा म्हणाले.
सर्वांचीच बँक खाती नाहीत याकडे लक्ष वेधता ते म्हणाले, की सुमारे ८० ते ८५ टक्के जणांची खाती आहेत. त्यांना लगेच पैसे मिळतील. त्यांनी स्वेटर खरेदी केल्याचे कटाक्षाने पाहिले जाईल. संबंधित प्रकल्प अधिकारी आणि प्रत्येक शाळेचे शिक्षक त्यासंबंधी खातरजमा करून अहवाल पाठवतील. ज्यांची बँक खाती नाहीत त्यांची ती तत्काळ काढून पैसे जमा करण्यात येतील.
निविदेमध्ये गोंधळ होता, या ‘लोकमत’च्या वृत्ताला दुजोरा देऊन सावरा म्हणाले, की म्हणूनच ती रद्द करण्यात आली. ऐन थंडीत तत्काळ स्वेटर पुरवण्यासाठी नव्याने निविदा काढायला वेळ नाही. तसे केल्यास आणखी दोन महिने जातील. तोवर हिवाळा संपलेला असेल. गेल्या वर्षी अशाच घोळामुळे स्वेटरवाटप करता येऊ शकले नव्हते. या वर्षी त्या कटू अनुभवाची पुनरावृत्ती टाळायची असल्याने थेट बँक खात्यात पैसे जमा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आधी निविदा काढायची, तिचे गुऱ्हाळ अडीच महिन्यांपर्यंत चालवायचे, नंतर निविदा रद्द करायची, या गोंधळात हजारो आदिवासी विद्यार्थ्यांना स्वेटरपासून थंडीत वंचित ठेवायचे हे यंदाही घडले. मंत्री म्हणून सावरा यांच्या कारभारावर आणि प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा यांच्या क्षमतेवर त्यामुळे प्रश्नचिन्ह लागले आहे. राज्यमंत्री अंबरिश आत्राम यांचा निर्णयप्रक्रियेत सहभाग नसतो. ते मंत्रालयात अभावानेच येतात. त्यामुळे त्यांना दोष देण्यात काहीही अर्थ नाही, असा आदिवासी विकास खात्यामध्ये सूर आहे.

कारवाई करणार काय?
स्वेटर खरेदीची निविदा अडीच महिन्यांपूर्वी काढण्यात आली होती. त्यात प्रचंड घोळ घालण्यात आला.
१९पैकी ज्या चार निविदादारांचे स्वेटरचे नमुने पात्र ठरविले त्यातील तिघे हे एकाच कुटुंबातील होते.
विशिष्ट कंत्राटदारांनाच कंत्राट मिळावे, यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या पातळीवर कारस्थाने सुरू होती का?
अडीच महिन्यांच्या घोळानंतर निविदा रद्द केल्याची जबाबदारी कोणाची? अशांवर काय कारवाई करणार? असे प्रश्न आता निर्माण झाले आहेत.

सरकारचे नुकसान टळले!
इयत्ता पाचवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना एक हजार रुपयांचे तर पाचवी ते बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी १६०० रुपयांचे स्वेटर निविदा पद्धतीने देण्याचे घाटत होते.
आता हे काम अनुक्रमे ७०० आणि ९०० रुपयांत होणार आहे. याचा अर्थ निविदा प्रक्रियेद्वारे कंत्राटदारांना कोट्यवधी रुपयांचा मलिदा देण्यात येणार होता, हे स्पष्ट आहे.
म्हणूनच ही निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याची भूमिका ‘लोकमत’ने शनिवारच्याच अंकात मांडली आणि निविदा रद्द करण्यात आली.