गैरव्यवस्थापनानेच साखर कारखाने अडचणीत

माणसाला मधुमेह झाल्यावर कसे त्याचे शरीर पोखरले जाते व हळूहळू ती व्यक्ती मरण पंथाला लागते तसेच काहीसे या कारखानदारीचे झाले आहे.

विश्वास पाटील ल्ल कोल्हापूर
व्यवस्थापनातील गलथानपणा, सभासदांनी दीर्घकाळ कारखान्याच्या स्थितीकडे केलेले दुर्लक्ष, केंद्र शासनाचे साखर धंद्याबद्दलचे अस्थिर धोरण आणि दूरदृष्टीच्या नेतृत्वाचा अभाव यामुळेच महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखानदारी आज अडचणीत आली आहे. शेतकरी संघटनेच्या चळवळीनंतर भ्रष्टाचाराला जरूर आळा बसला; परंतु मुळातच नेतृत्वाकडून कारखाना आर्थिकदृष्ट्या कसा सक्षम होईल, यासंबंधीचे नियोजन न झाल्यामुळे ही कारखानदारी कर्जाच्या खाईत लोटली गेली आहे.
महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखानदारीलाच नव्हे तर एकूण सहकार चळवळीला एकेकाळी ललामभूत असलेला सांगलीचा वसंतदादा सहकारी साखर कारखाना मरणासन्न स्थितीत आहे. तो गेल्याच आठवड्यात दत्त इंडिया लिमिटेड या कंपनीस भाडेतत्त्वावर चालविण्यास देण्यात आला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर तोट्यातील साखर कारखानदारीचा व ती कशामुळे तोट्यात गेली, त्या कारणांचा वेध घेतला. त्यामध्ये सगळ्यांत महत्त्वाचा निष्कर्ष हाच पुढे आला. एका बाजूला गुजरातमधील गणदेवी सहकारी साखर कारखाना मागील हंगामातील टनास ४४०० रुपये अंतिम दर जाहीर करीत आहे आणि आपल्याकडे मात्र कारखान्यांना ‘एफआरपी’ देतानाच घाम फुटला आहे.
फारशी आर्थिक स्थिती मजबूत नसताना किंवा स्वभांडवल गाठीशी नसतानाही अनेक कारखान्यांनी अनावश्यक विस्तारीकरण केले. काहींनी प्रकल्पाचे आधुनिकीकरण केले. डिस्टिलरी असेल किंवा पार्टिकल बोर्ड (दौलत कारखाना) तयार करण्याचे कारखाने सुरू केले. हे सगळे आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य आहे का, याचा विचार झाला नाही. त्यामुळे कर्जाचा डोंगर वाढत गेला. त्याची परतफेड करता आली नाही. विस्तारीकरण केल्यानंतर मलिदा मिळतो, याच हेतूने गरज नसतानाही विस्तारीकरण करण्यात आल्याची ‘भोगावती’सह अनेक उदाहरणे
आहेत. मागील १५ वर्षांत ऊसदराची स्पर्धा तीव्र बनली आहे. साखर विक्री व इतर उत्पन्नातून मिळालेली रक्कम उत्पादनखर्च वजा जाता ऊसदर म्हणून देण्याचे बंधन आहे. बँकेच्या कर्जफेडीसाठी खेळत्या भांडवलाचे पैसे वापरले गेल्याने कर्जफेड, ऊस बिले, कामगारांचे पगार, व्यापारी देणी, शासकीय कपाती थकत गेल्या. पूर्वी एसएमपी होती. म्हणजे किमान आधारभूत किंमत द्यावी लागे; परंतु तिची एफआरपी झाल्यावर ती वाढून आली. ती दिल्याशिवाय गत्यंतर नाही. त्यात मागे पडलो तर शेतकरी कारखान्याला ऊस घालत नाहीत. ऊस नसेल तर गाळप कमी होते व त्याचा परिणाम म्हणून उत्पादनखर्च वाढतो, हे दुष्टचक्र मागे लागले. त्यामध्ये शेजारच्या कारखान्याच्या दराशी स्पर्धा करताना तो दर आपल्याला परवडतो की नाही, याचा विचार झाला नाही. हे एवढ्यावरच थांबले नाही. गरजेपेक्षा निव्वल राजकीय लाभ डोळ्यांसमोर ठेवून अनावश्यक नोकरभरती करण्यात आली. पूर्वी सभासदाच्या मुलास आपला कार्यकर्ता म्हणून संधी दिली जायची; परंतु आता त्यातही डल्ला मारण्याची प्रवृत्ती वाढली. लाखो रुपये घेऊन कारखान्याच्या डोक्यावर बोजा वाढवून अशी भरती करण्यात आली. त्याच्या जोडीला अनावश्यक खरेदी, कारखान्याच्या सत्तेचा स्वत:च्या राजकीय फायद्यासाठी किंवा नेतृत्व उभारणीसाठी उपयोग करून घेतल्याने प्रशासनावरील खर्च वाढला. मग त्यातून बाहेर पडण्यासाठी बँकेकडून आर्थिक शिस्त मोडून शॉर्ट मार्जिन करून कर्ज काढून कारखाना चालविण्याची धडपड सुरू झाली.
ज्यांच्याकडे कारखाना त्यांच्याकडे जिल्हा बँक असल्यामुळे तेथील कर्जावर आजचे मरण उद्यावर ढकलण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. याचा परिणाम म्हणून अर्थपुरवठा करणारी राज्य बँकही अडचणीत आली आणि अनेक जिल्हा बँका डबघाईला
आल्या. कारखानदारी हा ताण जास्त दिवस सहन करू शकत नव्हती; त्यामुळे मग कारखाना भाड्याने चालवायला देणे किंवा विकून टाकणे या दिशेने वाटचाल सुरू झाली.



महाराष्ट्रातील एकेकाळी नावाजलेला सहकारी साखर कारखाना म्हणून ओळख असलेला सांगलीचा वसंतदादा शेतकरी सहकारी साखर कारखाना आर्थिक अडचणीत आल्याने भाडेतत्त्वावर चालवायला देण्यात आला आहे. माणसाला मधुमेह झाल्यावर कसे त्याचे शरीर पोखरले जाते व हळूहळू ती व्यक्ती मरण पंथाला लागते तसेच काहीसे या कारखानदारीचे झाले आहे. त्यानिमित्ताने एकूणच सहकारी साखर कारखानदारीची अशी वाट का लागली, याचा वेध घेणारी रोखठोक वृत्तमालिका आजपासून....