टीएसपी-कंत्राटदाराने लाटले पैसे

टेक्निकल सर्व्हिस प्रोव्हायडर (टीएसपी) व्यक्ती, कंपन्या/फर्म आणि कंत्राटदार, तसेच स्थानिक राजकीय नेत्यांच्या संगनमतातून कोट्यवधी रुपयांची लूट करण्यात आल्याने, ग्रामीण पाणीपुरवठा

- यदु जोशी,  मुंबई

टेक्निकल सर्व्हिस प्रोव्हायडर (टीएसपी) व्यक्ती, कंपन्या/फर्म आणि कंत्राटदार, तसेच स्थानिक राजकीय नेत्यांच्या संगनमतातून कोट्यवधी रुपयांची लूट करण्यात आल्याने, ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांचा पार बोजवारा उडाला आहे.
ग्रामसभेने निवडलेल्या ग्रामीण पाणीपुरवठा समित्यांना कोणतेही तांत्रिक ज्ञान नसल्याने टीएसपींचा सहारा घेतला. प्रकल्पाचा आराखडा तयार करवून घेण्यासाठी त्यांनी या टीएसपींना काम दिले, ते एक गौडबंगाल होते. कंत्राटदार, स्थानिक राजकारण्यांशी साटेलोटे करून त्यांनी योजना तयार केल्या. पाण्याचा उद्भव असलेले ठिकाण जलस्रोतासाठी न सुचविता, लांबचे ठिकाण सुचवायचे म्हणजे, त्यातून जादा पाइपलाइन लागेल आणि खरेदीमध्ये खाबूगिरी करता येईल,
असे अनेक प्रकार गेल्या १५ वर्षांत घडले.
कंत्राटदारांनी अत्यंत निकृष्ट पाइप वापरले, ते काहीच महिन्यांत फुटले. शिवाय, पाण्याची उचल विहिरींमधून करण्यासाठी निकृष्ट मोटारी खरेदी केल्या. राज्यात कुठे ग्रामपंचायतींच्या पाणीपुरवठा समित्या, कुठे जिल्हा परिषदेचा ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग, तर कुठे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने या योजनांवर डल्ला मारला.
अकोला जिल्ह्यातील चिखलगावचा हा मासलेवाईक किस्सा. मोरणा नदीच्या पात्रात विहीर बांधण्याचे मूळ प्रस्तावात होते. ते ठिकाण बदलून विहीर हलविण्यात आली. ती दोन महिन्यांत कोरडीठाक पडली. आता नदी पात्रातून या विहिरीत पाणी आणले जात आहे. योजनेचे काम पूर्ण केल्याचे प्रमाणपत्र देताना ‘अर्थपूर्ण’ व्यवहार झाल्याची चर्चा आहे.
लाखो रुपये खर्चूनही निकृष्ट कामे झाली. पळसोबढे, भेंडगाव, उमरदरी, मोझरी, महागाव, महारखेड, खेर्डा खुर्द, वरखेड देवदरी, कट्यार, दोनवडा या गावांच्या पाणी योजनांना घोटाळ्यांचा फटका बसला. ‘गेल्या १५ वर्षांत जिथे-जिथे पाणीपुरवठा योजना झाल्या, त्या गावांच्या चिठ्ठ्या टाका अन् कोणतीही चिठ्ठी उचलून पाहिले, तर घोटाळाच दिसेल,’ ही अकोला पूर्वचे भाजपाचे आमदार रणधीर सावरकर यांची प्रतिक्रिया बोलकी होती.

‘लोकमत’कडे तक्रारींचा पाऊस
राज्यातील ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांमध्ये झालेला भ्रष्टाचार ‘लोकमत’ने मंगळवारच्या अंकात समोर आणल्यानंतर, ‘आमच्याही गावात असेच घडले आहे’ असे सांगणारे अनेक फोन आले. नांदेड, लातूर, पुणे, सोलापूर जिल्ह्यातून तर तक्रारींचा पाऊस पडला. नांदेड जिल्ह्याच्या मुखेड तालुक्यात ४८ पाणीपुरवठा योजनांना मंजुरी मिळाली आणि केवळ सहा पूर्ण झाल्या.

असा झाला भ्रष्टाचार :  ठिकठिकाणांहून आलेल्या तक्रारींमध्ये, पाणीपुरवठा समितीच्या अध्यक्षांनी कामे न करता रक्कम लाटली, योजना पूर्ण न करताच ती पूर्ण झाल्याचे दाखविले, निकृष्ट पाइपलाइन वापरली, एकाच कामासाठी दोन हेडमधून पैसे उचलले, पाणीपुरवठा समित्यांऐवजी वैयक्तिक खात्यात पैसे जमा करण्यात आले, अशा एक ना अनेक गैरप्रकारांबद्दल लोक संतापून बोलले.