तुकाराम मुंढेंनी पीएमपीएमएलच्या अध्यक्षपदाचा स्वीकारला पदभार
By admin | Published: March 29, 2017 02:57 PM2017-03-29T14:57:10+5:302017-03-29T14:57:10+5:30
आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे यांनी अखेर पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या अध्यक्षपदाचा कार्यभार स्वीकारला आहे.
Next
ऑनलाइन लोकमत
पुणे, दि. 29 - आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे यांनी अखेर पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या अध्यक्षपदाचा कार्यभार स्वीकारला आहे. वाद-विवाद टाळून काम करण्याचा प्रयत्न करू, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी पुणे महानगर परिवहन महामंडळाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर दिली. कंपनीच्या सगळ्या डायरेक्टर्ससोबत सामंजस्याने कारभार करून, पीएमपीएमएलच्या वाढीसाठी प्रयत्न करणार असल्याचेही यावेळी त्यांनी सांगितलं.
धाडसी निर्णयांसाठी ओळखले जाणारे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांची राज्य सरकारने पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक आणि अध्यक्षपदी नियुक्ती केली आहे. नवी मुंबई महापालिकेच्या आयुक्तपदावरुन मुंढे यांची बदली करण्याच्या निर्णयावरुन बरीच चर्चा सुरू होती. नियमांवर बोट ठेऊन काम करणारे अधिकारी अशी त्यांची ओळख असल्याने नवी मुंबईतील बहुतांश लोकप्रतिनिधी त्यांच्या विरोधात होते.
बेकायदा बांधकामे नियमित करण्यासंदर्भातील मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर मुंढे यांच्या झालेल्या बदलीबाबत आश्चर्य व्यक्त होत आहे. नवी मुंबई मनपा आयुक्तपदावर आता रामास्वामी एन. यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. शासनाने २ मे २०१६ रोजी पालिका आयुक्तपदावर मुंढे यांची नियुक्ती केली होती. पहिल्याच दिवशी मालमत्ता कर विभागातील कर्मचाऱ्यांची झाडाझडती घेऊन त्यांनी सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले होते.
निष्काळजीचा ठपका ठेवून अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर केलेली कारवाई, अतिक्रमण विरोधी मोहीम यामुळे ते सतत चर्चेत होते. पण नंतर लोकप्रतिनिधींशी विसंवाद वाढला आणि अखेर २५ ऑक्टोंबरला त्यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव मांडण्यात आला.
१११पैकी १०५ सदस्यांनी या ठरावास पाठिंबा दिला होता. भाजपाच्या ६ नगरसेवकांनी त्यांच्या बाजूने मतदान केले होते. पण मुख्यमंत्र्यांमुळे त्यांची बदली झाली नाही. २०१५पर्यंतची घरे नियमित करण्याच्या धोरणासंदर्भात शासनाने उच्च न्यायालयात शपथपत्र दाखल केले होते. तर, या धोरणाला विरोध दर्शविणारे शपथपत्र नवी मुंबई महापालिकेच्यावतीने मुंढे यांनी सादर केले. न्यायालयाने याचे स्वागत केले. तसेच या धोरणाला मंजुरी देण्यास न्यायालयाने नकार दिला आणि याच दिवशी त्यांची आयुक्तपदावरून बदली करण्यात आली, हे विशेष.