पिंपरी-चिंचवड नवनगर प्राधिकरणाच्या अध्यक्षपदी तुकाराम मुंढेंची वर्णी
By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 26, 2017 03:06 PM2017-10-26T15:06:22+5:302017-10-26T15:39:35+5:30
पिंपरी चिंचवड नवनगर प्राधिकरणाच्या अध्यक्षपदी धडाडीचे सनदी अधिकारी तुकाराम मुंढे याची वर्णी लागली आहे. विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांच्याकडून पदभार काढून मुंढे यांच्याकडे
पिंपरी - पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या अध्यक्ष विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांच्याकडील पदभार तुकाराम मुंढे यांच्याकडे सोपविला आहे. पीएमपीएमएनएलबरोबरच प्राधिकरण अध्यक्षपदाचीही जबाबदारी मुंढे यांच्यावर असणार आहे. अध्यक्षपदाचीही जबाबदारी गुरुवारी स्वीकारणार असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले.
पिंपरी-चिंचवड औद्योगिक नगरीतील सामान्य, कष्टकरी माणसाला घरकुल मिळावे, या उद्देशाने पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाची स्थापना १४ मार्च १९७२ मध्ये झाली. गेल्या काही वर्षांत ही संस्था मूळ उद्धेशापासून भरकटली आहे. या संस्थेवर लोकप्रतिनिधी नसल्याने प्रशासकीय राजवटीमुळे प्राधिकरणाचे नुकसान झाले आहे. आजपर्यंतच्या कालखंडात प्राधिकरणाच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे प्रशासकीय अधिकाºयांच्या ताब्यात राहिलेली आहेत.
बी. टी. तालीम, डॉ. व्ही. एम. दांडेकर, नारायण वैद्य, प्रकाश केदारी, मामासाहेब पिंपळे, अगस्ती कानेटकर, बाबासाहेब तापकीर हे अशासकीय अध्यक्ष झाले. एकूण तीस अध्यक्षांपैकी सात अध्यक्ष हे अशासकीय होते. तर अन्य अध्यक्ष हे शासकीय पातळीवरून निवडले गेले. तत्कालीन सांस्कतिक मंत्री प्रा. रामकृष्ण मोरे यांनी २००१ ते २००४ या कालखंडासाठी बाबासाहेब तापकीर यांची निवड केली होती. मोरे यांचे निधन झाल्यानंतर पुन्हा या संस्थेवर लोकप्रतिनिधीची निवड झाली नाही. त्यानंतर आयएएस दर्जाच्या अधिकाºयांकडे अध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपविण्यात आली. २००४ पासून विभागीय आयुक्त दिलीप बंड, डॉ. नितीन करीर, प्रभाकर देशमुख, विकास देशमुख, एस. चोक्कलिंगम् आणि सध्या चंद्रकांत दळवी यांच्याकडे अध्यक्षपदाची जबाबदारी होती. दळवी यांच्याकडील जबाबदारी काढून घेऊन मुंढे यांच्याकडे सोपविली आहे. आजच अध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारणार असल्याचे प्रशासकीय सूत्रांनी सांगितले.
लोकप्रतिनिधी निवडण्याबाबत अनास्था
राष्टÑवादी आणि काँग्रेसची सत्ता असतानाही तेरा वर्ष या संस्थेवर लोकप्रतिनिधी निवडलेले नाहीत. कार्यकर्त्यांना संधी दिली नाही. सत्तांतर झाल्यानंतर भाजपाच्या स्थानिक नेत्यांनी प्राधिकरणाची लोकनियुक्त समिती करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, आज पुन्हा अध्यक्षपदी प्रशासकीय अधिकारीच अध्यक्ष म्हणून काम पाहणार आहेत. आघाडीचा कित्ता भाजपाने गिरविला आहे. प्रशासकीय राजवटच कायम ठेवली आहे.