तूरडाळ शंभर रूपयांनी देणार

सरकारने जप्त केलेली तूरडाळ संबंधित व्यापाऱ्यांना हमीपत्रावर परत दिली जाईल आणि ती डाळ खुल्या बाजारात १०० रुपयांनी विक्री करण्याचे बंधन व्यापाऱ्यांवर घातले जाईल, असा निर्णय

सरकारची ग्वाही : जप्तीच्या कारवाईतील व्यापाऱ्यांकडून घेणार हमीपत्र

- अतुल कुलकर्णी,  मुंबई
सरकारने जप्त केलेली तूरडाळ संबंधित व्यापाऱ्यांना हमीपत्रावर परत दिली जाईल आणि ती डाळ खुल्या बाजारात १०० रुपयांनी विक्री करण्याचे बंधन व्यापाऱ्यांवर घातले जाईल, असा निर्णय अन्न व पुरवठामंत्री गिरीष बापट यांनी बुधवारी रात्री जाहीर केला.
लोकमतशी बोलताना बापट म्हणाले, जवळपास ९० हजार मे. टन डाळ जप्त करण्यात आली आहे. जप्त केलेली डाळ मुक्त करण्याची प्रक्रिया तीन महिन्यांची होती, ती सात दिवसांवर आणणारा आदेश काढून पंधरा दिवस झाले तरीही त्या-त्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी कोणतीही कारवाई गतीने केली नव्हती. दिवाळी तोंडावर आलेली असताना मार्ग काढण्याचे प्रयत्न मंगळवारपासून सुरू होेते. शेवटी ज्यांची डाळ जप्त करण्यात आली आहे, त्यांच्याकडून हमीपत्र लिहून घेऊन त्यांना डाळ परत करण्यात येणार असल्याचे बापट
यांनी सांगितले. गुरुवारपासून १०० रुपयांत ही डाळ उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
विशेष म्हणजे, डाळींवर निर्बंध घालण्याचे आदेश देणारी तब्बल पाच पत्रे केंद्र सरकारने राज्याला पाठवली; मात्र महाराष्ट्र शासनाच्या अन्न व पुरवठा विभागाने एप्रिल ते आॅक्टोबर या काळात या पत्रांवर कोणतीही कारवाई केली नाही. ही सर्व पत्रे लोकमतकडे आहेत. अधिकारी निर्णय घेत नाहीत, अन्न सुरक्षाविषयक समित्या स्थापन होत नाहीत ही बाब लोकमतने निदर्शनास आणून दिल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने आदेश काढले.
सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार ज्या दिवशी डाळींच्या साठ्यांवर निर्बंध घालण्याचे आदेश काढण्यात आले त्याच दिवशी रात्री पुणे, मुंबई, नवी मुंबईसह राज्यभर धाडी घालणे सुरु झाले. काही अतिउत्साही अधिकाऱ्यांनी वेअरहाऊसवर थेट गुन्हेच दाखल केले, तर तीन मीलवर तहसिलदाराचे प्रमाणपत्र नाही या कारणासाठी सील ठोकले.


केंद्राचा पत्रव्यवहार असा -
१५ एप्रिल - डाळींचे भाव वाढण्याची शक्यता आहे तातडीने साठा मर्यादा जाहीर करा.
१७ जून - साठेबाजी रोखण्यासाठी जीवनावश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत कारवाई करा.
१७ आॅगस्ट - तुमच्या राज्यात कोणती पावले उचलली ते केंद्राला तातडीने कळवा.
२५ सप्टेंबर - वेअरहाऊसेसनी त्यांचाकडचा साठा जाहीर करण्याचे आदेश जारी करा.
१ आॅक्टोबर - डाळीचे दर साठेबाजी व नफेखोरीच्या हेतूनेच वाढले आहेत. तातडीने साठा निर्बंध लागू करा.
२८ सप्टेंबर - केंद्र शासनाने स्वत:च डाळींच्या साठ्यांवर निर्बंध लागू केले.
२० आॅक्टोबर - अखेर राज्यात अन्न व पुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी साठा मर्यादा जाहीर करणारे आदेश काढले.