अपघाताच्या नुकसानभरपाई रकमेत २१ वर्षांनंतर सहापट वाढ

मोटार अपघात दावा लवादाने (एमएसीटी) आदेश दिलेल्या नुकसानभरपाईच्या रकमेत पाचपट वाढ करत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला निवृत्त जवानाच्या कुटुंबीयांना नऊ

मुंबई : मोटार अपघात दावा लवादाने (एमएसीटी) आदेश दिलेल्या नुकसानभरपाईच्या रकमेत पाचपट वाढ करत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला निवृत्त जवानाच्या कुटुंबीयांना नऊ लाख ७५ हजार रुपये देण्याचा आदेश बुधवारी दिला. लवादाने आदेश दिलेल्या नुकसानभरपाईच्या रकमेत वाढ मिळवण्यासाठी जवानाच्या कुटुंबीयांना २१ वर्षे वाट पाहावी लागली.
राज्य सरकारच्या दुधाच्या टँकरच्या धडकेत मृत्यू पावलेल्या निवृत्त जवानाच्या कुटुंबीयांना नऊ लाख ७५ हजार रुपये नुकसानभरपाई द्या, असा आदेश बुधवारी न्या. एम. एस. सोनक यांनी राज्य सरकारला दिला. मोटार अपघात दावा लवादाने ५ आॅगस्ट १९९५ रोजी राज्य सरकार व अन्य पाच प्रतिवाद्यांना जवानाच्या कुटुंबीयांना एक लाख ६५ हजार रुपये नुकसानभरपाई म्हणून देण्याचा आदेश दिला होता. या आदेशाला १९९६मध्ये राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.२० वर्षे संरक्षण दलात काम केल्यानंतर कैलाशचंद्र कौशल यांनी सेवेतून निवृत्त होत इंदूर ते मुंबई भाजीपाल्याची वाहतूक करण्यासाठी ट्रक विकत घेतला. ट्रक विकत घेण्यासाठी त्यांनी कर्जही घेतले होते.
कौशल यांच्या दुर्लक्षामुळेच त्यांना जीव गमवावा लागला. दुधाचा टँकर चालवणाऱ्या चालकाच्या दुर्लक्षामुळे कौशल यांचा अपघात झाला, हे सिद्ध करणारे पुरावे उपलब्ध नाहीत, असा युक्तिवाद सरकारतर्फे अ‍ॅड. योगेश डबके यांनी न्या. सोनक यांच्यापुढे केला. ‘मृत व्यक्तीचा मुलगा दिनेश याने दिलेल्या जबाबावर विश्वास ठेवला जाऊ शकत नाही. कारण दुर्घटनेवेळी तो अल्पवयीन होता आणि तो लाभार्थीही आहे,’ असे डबके यांनी न्या. सोनक यांना सांगितले.
‘दिनेश हा लाभार्थी आहे आणि घटनेच्या वेळी तो अल्पवयीन होता, या सरकारी वकिलांच्या युक्तिवादात तथ्य नाही. या खटल्यामधील परिस्थितीनुसार आणि सत्यतेनुसार, तो या खटल्यामधील नैसर्गिक साक्षीदार आहे. त्यामुळे त्याची साक्ष फेटाळली जाऊ शकत नाही,’ असे स्पष्ट करत न्या. सोनक यांनी दिनेशची साक्ष ग्राह्य धरली. लवादाने सर्व पुरावे योग्य तऱ्हेने ग्राह्य धरल्याचे न्या. सोनक यांनी निकालात म्हटले असले तरी लवादाने नुकसानभरपाईची रक्कम नीट मोजली नसल्याचे म्हटले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक निकालांचा दाखला देत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला पीडित जवानाच्या कुटुंबीयांना नऊ लाख ७५ हजार रुपये नुकसानभरपाई म्हणून देण्याचा आदेश दिला. (प्रतिनिधी)