महाराष्ट्रातील तेवीस लाख वाहने होणार ठप्प?

प्रवासी व मालवाहू वाहनांची सक्षमता (फिटनेस) तपासणाऱ्या यंत्रणा उभारण्यास १८ महिने लागतील असे राज्यशासनाने न्यायालयात स्पष्ट केल्यामुळे व अशा यंत्रणाद्वारे तपासणी

- अजय महाडिक, ठाणे

प्रवासी व मालवाहू वाहनांची सक्षमता (फिटनेस) तपासणाऱ्या यंत्रणा उभारण्यास १८ महिने लागतील असे राज्यशासनाने न्यायालयात स्पष्ट केल्यामुळे व अशा यंत्रणाद्वारे तपासणी केल्याशिवाय या वाहनांना सक्षमता प्रमाणपत्र देण्यास न्यायालयाने मनाई केल्याने राज्यातील २३ लाख वाहने ठप्प होण्याची शक्यता आहे. हे प्रमाणपत्र मुदतीनंतर न घेतल्यास आरटीओचा दर दिवसाला १०० रुपये दंड व या प्रमाणपत्राशिवाय वाहन रस्त्यावर पकडले गेल्यास २ हजार रुपये दंड असल्यामुळे ही वाहने रस्त्यावर न आणण्याशिवाय अन्य पर्याय मालक व चालकांपुढे उरलेला नाही. दिवसाला सात कोटी १८ लाखांचा महसूल मिळवून देणाऱ्या राज्य परिवहन विभागाकडे वाहनांना सक्षमता प्रमाणपत्र देण्यासाठी लागणाऱ्या चाचण्या घेण्याकरिता ज्या यंत्रणा लागतात त्या उभारण्यात दिरंगाई झाल्याने लाखो ट्रॅक्स, रिक्षा, बसेस व मालवाहतूक करणाऱ्या वाहनांना याचा फटका बसला आहे. मोटार वाहन कायद्यामध्ये ज्या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत, त्यानुसार सक्षमता (फिटनेस) प्रमाणपत्र नसल्यास २ हजार रुपये दंडाची आकारणी होत असल्याने अनेकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.
दीड वर्षाची मुदत देऊनसुद्धा राज्य शासनाने या यंत्रणा न उभारल्याने न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी या सुविधांची उभारणी जोपर्यंत होत नाही, तोपर्यंत ५० आरटीओ कार्यालयांतून होणारे योग्यता प्रमाणपत्रांचे वितरण बंद ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे शासनाने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना फिटनेस सेंटर साठी आरटीओ कार्यालयांना भुखंड उपलब्ध करून देण्यासंबंधी निर्देश देण्यात आले आहेत. एका पाहणीद्वारे अमरावती, पुणे, जालना, औरंगाबाद, नाशिक, ठाणे, लातूर व वडाळा आरटीओमध्ये याबाबतच्या सुविधा नसल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले होते.

न्यायालयाच्या अवमानाचे काय?
राज्यातील मुंबई, ठाणे, जालना, अमरावती, पुणे, नाशिक, औरंगबाद, लातून आरटीओमध्ये कमर्शिअल वाहनांचे हेडलाइट, ब्रेक, स्टेअरिंग तसेच संपूर्ण वाहन प्रवासी व मालवाहतुकीसाठी योग्य आहे किंवा नाही, हे तपासण्यासाठी पायाभूत सुविधा नाहीत. तशी यंत्रणा तत्काळ उभारण्यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने बजावल्यानंतर परिवहन आयुक्तांनी तशी उभारणी करण्याचे शपथपत्र न्यायालयात सादर केले. मात्र, त्याला दीड वर्ष उलटल्यानंतरही कोणतीही अंमलबजावणी न झाल्याने पुण्यातील सुरक्षा फाउंडेशनच्या वतीने श्रीधर कर्वे यांनी पुन्हा न्यायालयात धाव घेतली होती.

आरटीओचा दंड १००, ट्रॅफिकचा २०००
भारतातील संविधानाच्या अनुच्छेद ३८ नुसार राज्यावर लोककल्याणकारी व्यवस्था प्रस्थापनेची जबाबदारी असतांना व हायकोर्टाने आदेश देऊनही परिवहन विभागाने अंमलबजावणी केलेली नाही. योग्यता प्रमाणपत्राची मुदत संपल्यानंतर आरटीओकडून दररोज १०० रुपये दंडआकारणी होत आहे. जर असे प्रमाणपत्रे नसणारे वाहन रस्त्यावर पकडले गेल्यास त्याला दोन हजार रुपये दंड होणार आहे. गेल्या चार दिवसांमध्ये लाखो वाहनधारकांना जो भुर्दंड सोसावा लागणार आहे, त्याची भरपाई कोण करेल, असा प्रश्न भिवंडी रिक्षा-टॅक्सी संघटनेचे अध्यक्ष गिरीश जव्हेरी यांनी केला आहे.

१२ ते १५ कोटींचा निधी लागणार : सक्षमता प्रमाणपत्र देताना ज्या चाचण्या घेण्याकरिता जी साधनसामग्री लागते ती राज्यातील ५० पैकी फक्त १० आरटीओंकडे आहे, मात्र आॅटोमोटिव्ह रिसर्च असोसिएशनच्या निकषांमध्ये ती ही पात्र ठरू शकलेली नाही. नाशिकच्या आयएनसी सेंटरच्या धर्तीवर फिटनेस सेंटरची उभारणी झाल्यास त्याला १२ ते १५ कोटींचा निधी लागणार आहे. मुंबई पूर्व, पश्चिम, मध्य तसेच ठाणे, वसई, वाशी, कल्याण येथे पायाभूत सुविधा नसल्याचे ठाण्याचे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी विकास पांडकर यांनी लोकमतला सांगितले.